प्रतिनिधिसभामा शून्य, एजेन्डा बालेनको काँधमा : मधेशवादी दलको नयाँ रणनीति

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले जारी गरेको विज्ञप्तिले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस जन्माएको छ। संविधान संशोधन, प्रदेश सीमाङ्कन, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेलगायतका मुद्दा सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै मोर्चाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहप्रति भरोसा प्रकट गरेको छ।

२९ फागुनमा बसेको मोर्चाको बैठकले जारी गरेको वक्तव्यमा गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीताजस्ता उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। २०४८ सालपछि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा मधेशवादी दलको उपस्थिति शून्यमा झरेको सन्दर्भमा आएको यो धारणा अर्थपूर्ण मानिएको छ।

शून्यमा झरेको उपस्थिति

पहिलो संविधानसभामा मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) लगायतका दलले उल्लेखनीय उपस्थिति जनाएका थिए। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ती दलहरूले १२ लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरी ८७ सिट जितेका थिए।

तर पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जित्न सकेनन्। समानुपातिकतर्फ पनि तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन असफल भए। परिणामतः संघीय संसद्‌मा मधेशवादी दलको उपस्थिति समाप्त भएको छ।

आलोचनाबाट समर्थनसम्म

निर्वाचनअघि मधेशवादी दलका नेताहरूले बालेन्द्र शाहलाई मधेशी पहिचानसँग जोडेर स्वीकार गर्न अनिच्छा देखाएका थिए। मधेश आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका नखेलेको, मधेशी भाषा र संस्कृतिसँग निकटता नदेखिएको लगायतका आरोप उनीमाथि लगाइएका थिए।

तर निर्वाचन परिणामपछि मोर्चाले उनलाई ‘मधेशी सपुत’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। रास्वपा १८२ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिक पुगेपछि आएको यो धारणा राजनीतिक पुनर्स्थापनाको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

समर्थनसँगै सन्देश

विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार यो कदम समर्थन मात्र नभई सन्देश पनि हो। उनका अनुसार मधेशवादी दलहरूले एकातिर मधेशी पृष्ठभूमिका नेताको उदयलाई स्वागत गरेका छन् भने अर्कोतिर संघीयता र समावेशीताका मुद्दा अगाडि नबढे पुनः राजनीतिक पुनरागमनको संकेत पनि दिएका छन्।

अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले निर्वाचन परिणामपछि मधेशवादी दलहरू आत्मसमीक्षाको चरणमा प्रवेश गरेको बताए। उनका अनुसार आफूले अघि सारेका मुद्दा कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति अप्रत्यक्ष रूपमा झल्किएको छ।

अवसर र असफलता

संघीयता र समावेशीताको एजेन्डा संस्थागत गर्न मधेशवादी दलहरूको भूमिका ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रह्यो। २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा असहमति जनाए पनि त्यसपछिका निर्वाचनमा उनीहरू सहभागी हुँदै आएका थिए। संविधान संशोधन र पुनर्लेखनको माग भने निरन्तर दोहोरिँदै आएको थियो।

तर सरकार र संसद्मा सहभागी हुँदा पनि अपेक्षित सुधार र कार्यान्वयन गर्न नसकेको आलोचना उनीहरूमाथि रहँदै आएको छ। निर्वाचनअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र राजेन्द्र महतो सम्बद्ध राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबीच तालमेल हुन नसक्नु पनि मत विखण्डनको कारण बनेको विश्लेषण छ।

अगाडिको बाटो

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको वक्तव्यलाई राजनीतिक जिम्मेवारीको हस्तान्तरणका रूपमा पनि हेरिएको छ। मधेशका मुद्दा कार्यान्वयनको अपेक्षा अब नयाँ शक्ति र नेतृत्वतर्फ केन्द्रित भएको सन्देश यसले दिएको छ।

अब संघीयता, सीमाङ्कन, प्रतिनिधित्व र समावेशीतासम्बन्धी मागहरू कति सम्बोधन हुन्छन् भन्ने प्रश्न नयाँ सत्ताको प्राथमिकतासँग जोडिएको छ। मधेशवादी दलहरूको प्रत्यक्ष उपस्थिति नभए पनि उनीहरूले उठाएका मुद्दाको राजनीतिक जीवन्तता भने कायम रहने देखिन्छ।