Khabar Dabali ५ चैत्र २०८२ बिहीबार | 19th March, 2026 Thu
Investment bank

एमालेको कारण मुलुकको इतिहासमै पहिलो पटक बजेट ‘होलिडे'

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरूको अवरोधबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको विनियोजन विधेयक–२०७८ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्र पारित भए पनि संशोधित बजेट पास गर्ने काम भने अल्झिएको छ । 

जसका कारण बुधबारदेखि चालू आवका लागि विनियोजित बजेट निष्क्रिय भएको छ । प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’ भएको छ । यसअघिसम्म नेपालमा यस्तो बजेट होलिडे कहिल्यै भएको थिएन ।

यस्तो बजेट होलिडेका कारण बुधबारदेखि नै मुलुकको सरकारी खर्च रोकिनेछ । यो अवस्थामा सरकारले राजस्व मात्र उठाउन सक्छ तर खर्च गर्न भने पाउनेछैन । 

सरकारलाई एकदमै समस्या परि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सरकारी कार्यालयहरूले सापटी र धरौटीमार्फत आकस्मिक खर्च गर्न सक्छन् । तर, अहिलेको बेला जस्तो नियमित खर्च गर्न पाइनेछैन । 

संवैधानिक नियमअनुसार आइलागेको यस्तो संकटको अवस्थामा तत्काल खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाकै कारण अब सरकारलाई कोभिड–१९ महामारी उपचारमा भइरहेका प्रयासमा केही दिन खर्च गर्ने काममा बाधा पर्न सक्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा गत १५ जेठमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश विद्येयकमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । 

त्यसपछि गत २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै पुन: वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत २५ भदौमा १६ खर्ब ३२ अर्बको संशोधित नयाँ बजेट ल्याएका थिए । 

त्यसअघि गत ३ साउनमा अध्यादेश बजेट प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको थियो । सोही मितिअनुसार बुधबारसम्मका लागि मात्र सरकारले नियमित खर्च गर्न पाउँछ । राजधानी दैनिकबाट

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र स...

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन २०८२ पेस

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोग नेपालले गत फागनु २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।  ...

नेप्से परिसूचक ६४ अङ्कले बढ्यो

काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ६४ दशमलव ६९ अङ्कले बढेर दुई हजार ८७७ दशमलव शून्य तीनको बिन्दुमा कायम भएको हो । यो दुई दशमलव ३० प्रत...

निर्वाचनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सफल बनाएको छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन कार्यक्षेत्रमै खटिएर भूमिका निर्वाह गर्ने ...

राप्रपाको संसदीय दलको नेता शाही, प्रमुख सचेतकमा ओली

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसदीय दलको नेतामा ज्ञानबहादुर शाहीलाई चयन गरेको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स...

नवनिर्वाचित सांसदको शपथ चैत १२ गते, संसद् सचिवालयद्वारा दलहरूसँग परामर्श

काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग महत्वपूर्ण विषयमा परामर्श गरेको छ। सिंहदरब...

राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्री अर्यालको मनोनयनविरुद्ध रिट : चैत २५ गतेलाई तोकियो पेसी

काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर ...

अछामको ढकाली गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा : १२ लाख ७७ हजार बिगो

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अछामको ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउदसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।  ...

संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठन हुँदै

काठमाडौँ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन...

धादिङका स्थानीय तहले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण, आशिकाको निर्देशनविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रने

काठमाडौँ । धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संविधानअनुसार आफ्नो एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: