विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष : संविधान बन्यो तर, सुल्झिएन समस्या

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । 

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

दशक लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सहमति गर्दै तत्कालीन सरकार र विद्रोहीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाट मुलुकलाई अघि बढाउने सहमति गरेका थिए ।

सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक कोइरालाको निधन भइसकेको छ भने प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष छन्। 

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार  तत्कालीन जनसेनाको हतियार व्यवस्थापन तथा समायोजनको काम सकिइसकेको छ । त्यस्तै, संविधानसभा निर्वाचनबाट देशले नयाँ संविधान पनि पाइसकेको छ ।

तर, संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति भने अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्यायको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

माओवादी जनयुद्धमा होमिएका हाल जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराइले भने जनयुद्ध र पूरक आन्दोलनका रूपमा उठेका मधेसविद्रोह, थारूविद्रोह लगायतका सबै क्रान्तिकारी आन्दोलनका शहीद, वेपत्ता, घाइतेप्रति सम्मान व्यक्त गरेका छन्। 

ट्वुटमा लेखेका छन्, ‘बृहद् शान्ति सम्झौता १५ बर्ष पुगेको सन्दर्भमा जनयुद्ध र पूरक आन्दोलनका रूपमा उठेका मधेसविद्रोह थारूविद्रोह लगायतका सबै क्रान्तिकारी आन्दोलनका शहीद, वेपत्ता, घाइतेप्रति उच्च सम्मान। सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता सम्बन्धी आयोगका काम छिटो पूरा गरौं। तीमाथि छुद्र राजनीति कसैले नगरौं।’

बृहद् शान्ति-सम्झौता १५ बर्ष पुगेको सन्दर्भमा जनयुद्ध र पूरक आन्दोलनका रूपमा उठेका मधेसविद्रोह/थारूविद्रोह लगायतका सबै क्रान्तिकारी आन्दोलनका शहीद,वेपत्ता,घाइतेप्रति उच्च सम्मान! सत्यनिरूपण/मेलमिलाप आयोग,वेपत्ता सम्बन्धी आयोगका काम छिटो पूरा गरौं।तीमाथि छुद्र राजनीति कसैले नगरौं!

— Baburam Bhattarai (@brb1954) November 21, 2021

उनले सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता सम्बन्धी आयोगका काम छिटो पूरा गर्न माग गर्दै  तीमाथि कसैले छुद्र राजनीति नगर्न आग्रह समेत गरेका छन्। 

सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न भनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन गरे पनि तिनले सोचेअनुरुप काम अघि बढाउन सकेका छैनन्।  

निकै ठूलो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रयास सार्थक त भयो। तर, सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेकाहरुको समस्या अझै उस्तै छ।