ओलीको चलाखी : एमसिसी विवादले सत्ता गठबन्धन नै अफ्यारोमा

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)लाई लिएर सत्ता गठबन्धननै मतभेद देखिएको छ। संसदमा विचाराधीन एमसिसी कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बिषयमै गठबन्धनमा कुरा नमिलेको हो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार साझा धारणा बनाउन बोलाइएको गठबन्धन र सर्वदलीय बैठकमा सहमति बन्न सकेन। पाँच दलीय गठबन्धनबाटै साझा धारणा बन्न नसकेपछि संसदबाट पारित गर्नेबारे साझा धारणा बनाउन ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकले एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, कांग्रेस नेता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राखिएको छ।

बैठकले एमसिसीबारे निष्कर्षमा पुग्न कार्यदलका ३ नेतालाई जिम्मा दिएको छ। बैठकले एमसिसीबारे एमालेसँग समेत छलफल गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिएको छ। त्यसो त यसअघि पनि नेकपाको एकता भंग हुनुअघि झलनाथ खनालकै नेतृत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा खनालसहित भीम रावल र प्रदिप ज्ञवाली थिए। 

सो एमसिसी अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि कुनै छलफल समेत हुन सकेन। एमसिसी सम्झौता परिमार्जनसहित अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि कुनै छलफल नै नभएपछि असफल भएको थियो। 

कार्यदलको नेतृत्व गरेका खनालले एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित हुन नसक्ने र पारित गर्नका लागि संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। कार्यदलमा रहेका माओवादी नेता श्रेष्ठसमेत जस्ताको तस्तै एमसिसी पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

कार्यदलका तेस्रा सदस्य मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका कार्की एमसिसीका हस्ताक्षरकर्ता पनि हुन्। 

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदको यो अधिवेशनमा एमसिसी पेश गर्ने र अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उपस्थित नभएको बैठकमा कांग्रेसबाहेक बाँकी सबै दलका नेताले एमसिसी यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिए । 

बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र मजदुर किसान पार्टीले एमसिसी पारित गर्न नहुने धारणा राखे। प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा देखिएको अवरोध हटाउने र अमेरिकी परियोजना एमसिसीबारे छलफल गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक राखेका थिए। 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा अवरोध गरिरहेको छ। तर, एमाले नै बैठकमा अनुपस्थित भएपछि एमालेसँग कुरा गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री देउवालाई दिइएको छ। 

एमसिसी गठबन्धनमा सामेल भएका ५ दलले एमालेलाई पनि समेटेर राष्ट्रिय सहमतिको साथ एमसिसीलाई अगाडि बढाउन चाहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी अगाडि बढाउने पक्षमा रहेपनि गठबन्धनमा कुरा नमिल्दा अफ्यारोमा छन्। यता, एमालेले साथ दिनसक्ने आकलन भइरहेको बेलामा एमालेभित्र दुई मत छ। एमालेमा भीम रावलसहितका नेताहरु एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने अडानमा छन्।

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी संसदबाट अगाडि बढाउन चाहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले मौनता साँधेर गठबन्धनलाई एमसिसी अगाडि बढाउन चुनौती दिइरहेका छन्। स्रोतको अनुसार ओलीले गठबन्धन तोड्ने सहमतिमा प्रधानमन्त्री देउवालाई संसदबाट एमसिसी अगाडि बढाउने वचन दिएका छन्। तर, त्यसबारे नेताहरूले आधिकारिक रूपमा मुख खोलेका छैनन्। 

भलै, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दाउपेच बनिरहेको एमसिसीको विषयमा गठबन्धनमै कुरा मिल्न सकेको छैन। सत्ता गठबन्धन रहेको कांग्रेस एमसिसी संसदबाट अगाडि बढाउने पक्षमा छन्।

तर, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसिसी यही अवस्थामा अगाडि बढाउन नहुने अडानमा छन्। गठबन्धनमै रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसिसीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री दे्उवाले तत्कालै एमसिसी अगाडि बढाउन खोजेपनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोकेका छन्। पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन यही ११ गतेदेखि १३ गतेसम्मका लागि तय भएकाले सो अगाडि एमसिसी संसदमा नलान प्रचण्डले रोकेको उनी निकट स्रोतले बतायो। 

यता, मधेश केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि एमसिसीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर, जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले एमसिसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने धारणा राखिसकेका छन्। 

गठबन्धनमा एमसिसीबारे बहस चलिरहेको बेलामा जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गर्ने प्रयास गरेमा गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिइसकेका छन्। 

गठबन्धनमा विवाद भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री देउवा संसदमा एमसिसी अगाडि बढाउन चाहान्छन्। तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमसिसीको विपक्षीमा उभिने संकेत देखिएपछि देउवाले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गरिरहेका छन्। 

यसअघि पनि माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महराले एमसिसी संसदमै रोकेर राखेका थिए। हाल एमसिसी संसदमा विचाराधीन छ। 

नेपालमा एमसिसी सम्झौता कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। ०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो। अमेरिकाले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई सन् २०१८ अक्टोबरमा पत्र नै पठाएको थियो। 

पूर्व(अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले ०७५ माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। एमसिसी संसदमा दर्ता भएपछि साविक नेकपाभित्रको विवाद सुरु भएको थियो। जसले विभाजनसम्म निम्त्यायो।