राजनीतिक दलको स्वार्थले गिजोलिएको एमसिसी, सभामुखको अडान क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) ले पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनलाई सकस बनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विचाराधीन एमसिसी टेबुल गर्ने प्रस्ताव राखेपछि गठबन्धनमा विवाद उत्पन्न भएको छ। 

पाँचदलीय गठबन्धनमा कांग्रेस एमसिसीको पक्षमा भएपनि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा संशोधनबिना एमसिसी अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा छन् भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मौन छ।

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी अगाडि बढाउन मरिहत्ते गर्ने केपी शर्मा ओली अहिले गठबन्धनभित्रको विवादलाई नियालिरहेका छन्। 

एमसिसीको बिषयलाई लिएर पाँच दलीय गठबन्धनमै दरार उत्पन्न भइरहेको बेला ओलीले यही मौकाको सदुपयोग गर्न चाहन्छन्।

‘एमसिसीको बिषयमा को कता के भनेर अहिले नक्कली हल्ला चलाइएको छ। एमसिसीको बाहिर हल्ला गरेजस्तो सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा छैन। त्यसैले हामीले अहिले एमसिसीबारे बोल्न उपयुक्त हुँदैन’ ओलीले बुधबार बसेको सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए।  

सरकारले बिजनेस लगेपछि सभामुखले रोक्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो। 

‘सभामुखले आफ्नो हैसियत र अधिकार भन्दा बाहिर रहेर एमसिसी रोकेका छन्। सभामुखले ‘बुलिङ’ गरेर रोक्न मिल्दैन। सरकारले निर्णयार्थ पेश गरेको बिषय हो’ ओलीले भनेका थिए, ‘एमसिसी ठिक बेठीक के हुन्छ त्यो संसदको बिषय हो। पास गर्ने या फेल गर्ने सभामुखको कुरा होइन।’

सरकारले गरेको सम्झौता फैसला गर्ने अधिकार संसदको भएको  ओलीको भनाइ छ। 

त्यसो त देउवाले एमसिसी अगाडि बढाउन चाहेपनि प्रचण्ड-माधवको अडानले देउवालाई दबाव बढेको छ। एमसिसीकै कारणले गठबन्धन टुटे फेरि विभाजित भएको कम्युनिष्ट एक हुने देउवालाई भयले साँधेको छ। आफैले गराएकोे ०७४ सालको निर्वाचनमा पनि कम्युनिष्ट एक हुँदा देउवालाई नराम्रो धक्का पाएका थिए। जुन अहिले खान चाहदैनन्। 

ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको बेलामा प्रचण्ड माधव पाँच दलीय गठबन्धन तोड्न चाहदैनन। देउवाले त्यही मौकामा एमसिसी अगाडि बढाउन खोजिररहेका छन्। 

देउवाले एमसिसी अगाडि बढाउन गठबन्धनमा कुरा नमिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ लिनेसम्मको रणनीति बनाएका छन्। देउवाको रणनीतिबारे एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझिले प्रष्ट पारिसकेका छन्। 

बिहिबार एक काक्रममा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘एमसीसी पास नभए सभामुखमाथि महाअभियोग लाउनुपर्छ भन्ने कुरा कांग्रेसले राख्यो भने हामी साथ दिन्छौं। किनभने यो सभामुख विधिसम्मत तरिकाले, देशको कानूनसम्मत तरिकाले नचलेको हुनाले हामी साथ दिन्छौं। यस्तो सभामुखको काम छैन सभामुखबाट हटाउँदा राम्रो हुन्छ।’ 

प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न ओली निवास बालकोट पठाएका थिए। 

त्यसो त एमसिसीबारे एमालेसँग सहकार्यको हात अघि बढाउने देउवाको यो पहिलो प्रयास होइन।

यसअघि पनि मन्त्री कार्कीका साथै देउवा स्वयम् ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए।  

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी अगाडि बढाउन एमालेको साथ खोज्दै गर्दा प्रचण्ड-माधवले बेग्लै वार्ता बस्नुले गठबन्धनमा गडबडी हुनसक्ने नेताहरूले बताउन थालेका छन्।

गठबन्धनमा खटपट र ओलीको मौनताको बीच एमसिसीमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका के रहन्छ ? भन्ने आम चासोको बिषय छ। तर, सभामुख सापकोटा एमसिसीको बिषयमा राष्ट्रिय सहमति चाहन्छन्। 

यसअघि पनि पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई एमसिसी टेबुल गर्न रोकेको आरोप लाग्दै आएको थियो। तर, अहिले त्यो आरोप सभामुख सापकोटामाथि लागेको छ। 

एमसिसीमा सभामुखले राष्ट्रिय सहमतिबिना अगाडि नबढाउने अडान राखेपछि सरकारबाट आएको बिजनेसलाई सभामुखले रोक्न नमिल्ने बताउँछन् संविधानविद् विपिन अधिकारी।

उनी भन्छन्, ‘सभामुखले सभा चलाउने हो। सभाको एजेण्डा तय गर्ने होइन। सरकारी प्रस्तावलाई सभामुखले रोक्न मिल्दैन। तर, कुनै पनि अवस्थामा सरकारी प्रस्तावलाई रोक्ने ‘बार्गेनिङ’ गर्ने कुरा सभामुखको अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो। सभामुखसँग कुनै कार्यकारी अधिकार हुँदैन।’ 

एमसिसीको बिषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो बनेन भन्नेमा सभामुखको कुनै भूमिका नै नभएको उनको भनाइ छ। 

सम्झौता

अमेरिकाले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सन् २००४ मा स्थापित गरेको संस्था हो। यसले सडक र विद्युतका क्षेत्रमा मुख्य काम गर्ने बताइएको छ।

एमसिसीसँग सम्झौता कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते  एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

दुई वर्षपछि संसदबाट अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढेपछि साविक नेकपामा विवाद देखिएको थियो। ०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो।

अमेरिकाले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारलाई सन् २०१८ अक्टोबरमा पत्र नै पठाएको थियो। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।

संशोधन नहुने अमेरिकाको जवाफ 

एमसिसी संशोधन गर्नुपर्ने चर्को दबाब बढिरहेका वेलामा गत भदौमा सरकारलाई अमेरिकाले एमसिसी संशोधन नहुने जवाफ पठाएको थियो।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरेर एमसिसीले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत पठाएको जवाफमा भनेको थियो, ‘संशोधनले यस कम्प्याक्ट सम्झौताका मुख्य अंशमा प्रभाव पार्छन् वा रकम विनियोजन, कार्यान्वयन ढाँचा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा अथवा कर मिनाहाका प्रावधानहरूमा हेरफेर गर्छन्। हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन।’

‘एमसिसी कम्प्याक्ट हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन। एमसिसी कम्प्याक्टहरू एमसिसी र साझेदार सरकारबीचको सम्झौता हुन्। अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध हिन्द-प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो’ एमसिसीको जवाफमा भनिएको थियो। 

सरकारले सोधेका ११ प्रश्नको जवाफ एमसिसीले फर्काएको थियो। 

के हो एमसीसी ? 

विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।

'मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ' एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वासिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।

सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो। सो निकायको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।

त्यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ मा एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाण्डूमा हस्ताक्षर भएको थियो। एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।