काठमाडौं । सिक्किम सन् १९७५ मा भारतमा विलय भएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले उक्त घटनाबारे प्रतिक्रिया नजनाउने रणनीति लियो।
तर अमेरिकी धारणामा एउटा अपवाद थियो: आवश्यक पर्यो भने नेपालको स्वतन्त्रता र विकासका लागि साथमै छौँ भनेर आश्वस्त पार्नुपर्छ।
विभिन्न समयमा सार्वजनिक गरिएका त्यसबेलाका अमेरिकी कूटनीतिक पत्राचारहरूले भारतमा सिक्किम गाभिएको समयमा कस्तो नीति अख्तियार गर्ने भन्ने अमेरिकी अधिकारीहरूको बहसको एउटा मुख्य विषय नेपाल पनि रहेको देखाउँछ।
आफ्नो मुलुक भारतमा गाभिनुअघि सिक्किमका चोग्याल नेपालका राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा काठमाण्डू आएका थिए। काठमाण्डूमा उनले पाकिस्तानी राजदूत र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए।
सिक्किमलाई भारतमा गाभिएपछि नेपालमा चर्का विरोध प्रदर्शनहरू भए भने चीनले त्यसलाई 'अवैधानिक' भन्दै भारतको छिमेकीप्रतिको अनुदार कदमका रूपमा व्याख्या गरेको थियो।
अमेरिकी नीति कस्तो थियो?
सिक्किम विलयभएपछि सन् १९७५ एप्रिल १६ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पठाएको दस्ताबेजमा सिक्किम मामिलामा अमेरिकाले "कुनै धारणा नराख्ने" दृष्टिकोण लिएको जनाइएको छ।
त्यसमा लेखिएको छ, 'अमेरिकी सरकारबाट हुने भारतको आलोचना वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो विषय हेर्नुपर्ने भनेर सिक्किमले गरेको आग्रहमा हाम्रो समर्थनको नेपाल, पाकिस्तान वा चीनमा स्वागत हुने भए पनि यो रचनात्मक अवधारणा होइन।'
'यसको परिणाम भारतसँग नयाँ र गम्भीर दुई पक्षीय समस्याहरू आउँछ र यसले हिमालयमा तनाव चर्कने जोखिम रहन्छ।'
त्यसमा थपिएको छ, 'हामीले विगतमा भने जस्तै सिक्किमको समस्यामा अमेरिका जोडिएको छैन। भारत र सिक्किमबीच लामो र निकट सम्बन्ध भएकाले हामीलाई लाग्छ कि सिक्किमको हैसियतबारेको प्रश्नमा उनीहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।'
तर अमेरिकाले आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई सिक्किमको मामिला उठेको अवस्थामा चाहिँ नेपाली अधिकारीहरूलाई आश्वस्त बनाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो।
आफ्ना काठमाण्डूस्थित कूटनीतिज्ञलाई दिइएको निर्देशनमा भनिएको थियो: 'यदि प्रश्न उठेको अवस्थामा तपाईँले नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई हामी नेपालको स्वतन्त्रता र विकासका लागि समर्थन गर्छौँ भनेर आश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्छ।'
'हामी नेपालको अवस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा सदस्य र एउटा सार्वभौमसम्पन्न राज्यका रूपमा हेर्छौँ जोसँग हाम्रो सिक्किमभन्दा फरक एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ।'
आफ्नी अमेरिकी पत्नीका साथ सिक्किमका चोग्याल इन्दिरा गान्धीसँग भेट्दै
अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले सिक्किम विलय भएपछि त्यसको प्रभावका बारेमा विदेश मन्त्रालयको एउटा बैठकमा पनि नेपालको सन्दर्भको चर्चा भएको थियो।
उक्त बैठकमा किसिन्जरले सिक्किम विलय गर्ने भारतको उत्कट चाहना देखिनुको कारण सोधेका थिए। त्यसको जवाफमा उनलाई हिमालयको सीमाप्रतिको संवेदनशीलता नै रहेको जानकारी गराइएको थियो।
त्यसपछि किसिन्जरले सोधेका थिए, 'त्यसो भए किन नेपाललाई गरिएन? के अब नेपाल[को पालो] हो?'
त्यसको जवाफमा उनलाई भनिएको थियो: 'त्यो अलिक अप्ठेरो हुन्छ। उनीहरू (नेपाल) संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुन्।'
'मलाई लाग्दैन कि उनीहरू (भारत) अन्तिमसम्म यस्तो कदम चाल्न चाहन्थे। चोग्याल (सिक्किमका राजा) ले आफ्नो अधिकारभन्दा बढी शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रयास गरे र उनले नेपालका राजाको राज्याभिषेकमा केही अभिव्यक्ति दिए जसले भारतलाई निराश बनायो।'
अमेरिकाले चीनलाई के सोधेको थियो?
सन् १९७५ को डिसेम्बर १ देखि ५ सम्म बेइजिङ भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति जेरल्ड फोर्डले पनि नेपालको प्रसङ्ग उठाएको 'किसिन्जर फाइल्स' भनिने ती पुराना दस्तावेजहरूमा उल्लेख गरिएको छ।
चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा राष्ट्रपति फोर्डले सोधेका थिए, 'के नेपालमाथि भारतीय अतिक्रमणको खतरा छ?'
त्यसको जवाफमा चिनियाँ नेताले भनेका थिए, 'नेपाल स्वयंले जोखिम अनुभव गर्छ तर अहिलेको विन्दुमा भारतले सैन्य कदम चाल्नसक्ने कुनै सङ्केत देखिएको छैन।'
त्यसपछि राष्ट्रपति फोर्डको छेउमै बसेका अमेरिकी विदेशमन्त्री किसिन्जरले 'दबाव' शब्द प्रयोग गरेका थिए।
चिनियाँ जवाफ थियो, 'प्रमुख विषय भनेको नेपालका राजा र नेपाली सरकारले त्यहाँको अवस्था काबुमा राख्न सक्छन्। भूपरिवेष्टित देश भएका नाताले नेपालको सबै खालको सम्पर्क भारत हुँदै हुने गरेको छ।'
'यो नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो व्यवहारिक कठिनाइ हो। र मलाई लाग्छ तपाईँहरू (अमेरिका) ले नेपाललाई धेरै (सहयोग) गर्न सक्नुहुन्छ।'
'हामीले हाम्रो क्षमताले गर्न सक्ने गरिरहेका छौँ। हामीले नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापना गरेका छौँ। हाम्रो आपसी विश्वास छ तर हामीले गर्नसक्ने कुरा सीमित छ। सम्भवतः तिब्बतसम्म रेलमार्ग विकास भइसकेपछि अवस्था राम्रो हुनेछ।'
त्यसपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफूले आफ्ना व्यक्तिगत मित्र मारक्विटा मेट्यागलाई नेपालमा राजदूत बनाएर पठाउन लागेको बताएका थिए। उक्त कदमलाई किसिन्जरले आफ्नो देशले नेपाललाई दिएको महत्त्वका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।
त्यसको जवाफमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, 'नेपाललाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ। नेपालीहरू लड्नसक्ने राष्ट्र हुन्। नेपाल सिक्किम वा भुटान होइन।'
त्यसबेलाको नेपालको परिस्थिति कस्तो थियो
सिक्किम विलय हुनुअघि नेपालमा राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा राजकीय अतिथिका रूपमा सिक्किममा चोग्याललाई निम्त्याइएको थियो।
तत्कालीन समयमा मन्त्री रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भन्छन्, 'उहाँलाई पाहुनाका रूपमा बोलाइएको थियो। तर उहाँलाई अप्ठेरो राजनीतिक अवस्था बुझिदिन र नेपालमा रहँदा कुनै पनि राजनीतिक धारणा नराख्न भनिएको थियो।'
काठमाण्डूमा चोग्यालले त्यस बेला पाकिस्तानी राजदूत र चीनका उपप्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उनले अन्तिमसम्म भुटानको जस्तै दर्जा सिक्किमलाई दिलाउन प्रयत्न गरेका बताइन्छ।
तर नेपालले उनलाई पाहुनाका रूपमा राज्याभिषेकमा बोलाइएको भन्दै यहाँ रहँदा कुनै किसिमको वक्तव्य नदिन भनेको थियो।
पूर्वमन्त्री थापा सम्झन्छन्, 'प्रत्यक्ष रूपमा नबोलिएको भए पनि सिक्किमबारे भारतको धारणा बाँकी विश्वलाई थाहा थियो। पाहुनाका रूपमा उनलाई नेपाल बोलाइएकोमा भारत क्रुद्ध भएकै हो।'
थापाका अनुसार नेपालले त्यस बेला 'अमेरिकी अधिकारीहरूसँग उक्त परिस्थितिबारे कुनै किसिमको मद्दत मागेको थिएन र नेपाललाई चाहिने अवस्था पनि थिएन।'
सन् १९७५ को फेब्रुअरीमा सम्पन्न नेपालको राजाको राज्याभिषेकमा भारतले आफ्ना उपराष्ट्रपतिलाई पठाउने निर्णय लिएको थियो।
नेपालले आफ्नो मुलुक शान्ति क्षेत्र रहेको भन्दै अघि बढाएको अवधारणा सन् १९५० मा आफूसँग भएको सन्धिको मर्म बाहिर गएको ठानेर भुटानको राजाको राज्याभिषेकमा राष्ट्रपति पठाएको दिल्लीले त्यस्तो निर्णय लिएको सिक्किमबारे प्रकाशित एउटा पुस्तकमा उल्लेख छ।
एन्ड्रयु डफद्वारा लिखित 'सिक्किम रिक्विम फर अ हिमालयन किङ्डम' पुस्तकका अनुसार भारतले नेपाल सरकारलाई राज्याभिषेकमा भाग लिने या नलिने सिक्किमका चोग्यालको निर्णय भएको भएपनि नेपालकातर्फबाट उनलाई सार्वभौम सम्मान दिइए समस्या आइपर्ने चेतावनी दिएको थियो।
अन्तिम समयमा नेपाल आउने निर्णय लिएका उनले यहाँ बस्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग एक घण्टा भन्दा बढी भेटेको उक्त पुस्तकमा उल्लेख छ।
एउटा पत्रकार सम्मेलनमा उनले सन् १९७४ मा संविधान संशोधनमार्फत सिक्किमलाई भारतको सह राज्यका रूपमा कायम राख्ने भनी गरिएको निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठाए।
त्यसबाहेक उनले भारत सरकार संशोधनको परिणामप्रति विश्वस्त भए सिक्किमका नागरिकहरूलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र जनमत सङ्ग्रहको मौका दिइनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
चोग्यालको उक्त कदमको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदै नेपालका राजाले उनलाई केही समय नेपालमा नै बस्न भनेपनि उनी काठमाण्डूबाट कोलकातातर्फ लागेको सो पुस्तकमा उल्लेख छ।
सिक्किम कसरी भारतमा गाभिएको थियो
ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत मुक्त भएपछि सन् १९५० मा नेहरुका पालामा हस्ताक्षर गरिएको एउटा सन्धि अनुसार भारतले सिक्किमलाई चोग्यालको मातहतमा एउटा विशेष संरक्षित हैसियत दिएको थियो।
त्यसअन्तर्गत रक्षा, विदेश मामिला र सञ्चारमा सिक्किम भारतसँग निर्भर रहनुपर्थ्यो। तर स्वतन्त्रतापूर्वक कूटनीति सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रयास सिक्किमले अघि बढाएपछि इन्दिरा गान्धीको पालामा सिक्किमसँग भारत रुष्ट बन्न पुग्यो।
सन् १९७५ एप्रिल ९ को बिहान सिक्किमको राजदरबारलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले घेरा हालेको एन्ड्रयु डफको पुस्तकमा उल्लेख छ। करिब ५,००० भारतीय फौजलाई सिक्किमको राजदरबारमा खटिएका २४३ जना गार्डलाई नियन्त्रणमा लिन आधा घण्टा पनि नलागेको बताइन्छ।
सामरिक मामिलाका विज्ञहरूका अनुसार सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध भएपछि सिक्किमलाई गाभ्ने सोच भारतमा पलाएको थियो।
उनीहरूको विश्लेषणमा भुटान, सिक्किम र चीनको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र नजिकै पर्ने चीनतर्फको चुम्बी उपत्यकाबाट साँघुरो घाँटी हुँदै जम्मा २१ माइल दूरी तय गरेर सिलिगुडी नजिकै पुग्न सकिन्थ्यो।
चुम्बी उपत्यका नजिकै सिक्किम अवस्थित रहेकाले उत्तरी भारतको सुरक्षा स्वार्थसँग उक्त राज्यलाई जोडेर हेरिएको थियो। बीबीसी
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: