आगामी आवको बजेटले हाम्रा माग सम्बोधन गरेको छ : इपान

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल ९इपान०ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको ऊर्जा क्षेत्रका प्रावधान सकारात्मक रहेको भन्दै स्वागत गरेको छ । 

जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, उपभोग वृद्धि र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर आएको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि रु ७५ अर्ब १० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएकामा इपानले प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ ।
 
सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण समयमा काम पूरा गर्न नसकेका विद्युत् आयोजनाको हकमा अनुमतिपत्रको म्याद दुई वर्ष थप्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै निजी क्षेत्रले विद्युत्गृहदेखि विद्युत् प्राधिकरणको सवस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने प्रावधान बजेटमा समेटिएको छ ।
 
यस्तै, आन्तरिकरूपमा विद्युत् खपतलाई वृद्धि गर्न एलपीजी ग्यास विस्थापनका लागि अनुदान कटौती गर्ने, इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने, सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नेजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ ।
 
बजेटले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, नदी बेसिनमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन सरकारी, निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेको छ । त्यस्तै रु १० करोडसम्म विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले इपानले उठाउँदै आएको आन्तरिक विद्युत् खपतको वृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्ने ठहर छ ।

त्यस्तै, विसं २०८५ सम्म निर्माण पूरा हुने जलविद्युत् आयोजनाको हकमा १५ वर्ष आयकर पूरै र छ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा समावेश यस्ता सबै कार्यक्रमको इपानले स्वागत गरेको छ ।
 
बजेटले आगामी वर्ष ७१५ मेगावाट उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारको यस्तो प्रक्षेपणलाई पूरा गरी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको  राष्ट्रिय लक्ष्यलाई साकार पार्दै मुलुकमा उच्च र दिगो आर्थिक विकासका लागि इपानले विगत २५ वर्षदेखि सरकारसँग हातेमालो गर्दै आएको स्मरण गरेको छ । हाल राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा कूल जडित क्षमता करिब दुई हजार २५० मेगावाट पुगेको छ ।
 
सरकारले विद्युत् उत्पादनका लागि आफूहरुले दिएको सुझावलाई आत्मसात् गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।