जनप्रतिनिधिलाई सत्ता सञ्चालनबारे प्रशिक्षण दिँदै माओवादी

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहबाटै समाजवादको आधार तयार गर्न निर्देशित गर्ने उद्देश्यले आजदेखि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । 

काठमाडौँमा दुई दिनसम्म हुने कार्यक्रममा स्थानीय सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बजेट,  कानुन निर्माणलगायत विषयमा विज्ञले प्रशिक्षण दिनेछन् । 

पार्टीका शीर्षनेता, पूर्वमन्त्री, पार्टीको विभिन्न विभागका प्रमुख एवं सङ्घीयताविद्, अर्थतन्त्र विज्ञ, पूर्वमहान्याधिवक्ता, स्थानीय सरकार सञ्चालनका विज्ञ, पूर्वप्रशासकलगायतले विभिन्न विषयमा सहभागीलाई प्रशिक्षण दिने माओवादीले जनाएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा उत्कष्ट काम गरेका स्थानीय तहका प्रमुखले पनि अनुभव आदान–प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।

प्रशिक्षणमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, केही स्वन्तत्ररूपमा निर्वाचित उम्मेदवार गरी २६० जनप्रतिनिधि र पार्टीका शीर्षनेता एवं पूर्वस्थायी समिति सदस्य सहभागी हुने माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए । 

उद्घाटनसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सहभागीलाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिनेछन्।  

पहिलो दिन पूर्वमहान्याधिवक्ता मुक्ति प्रधान, स्कुल विभाग प्रमुख एवं पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, सङ्घीयता विज्ञ डा खिमलाल देवकोटा, स्थानीय तह विभागका प्रमुख उर्मिला अर्याल र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ । 

स्थानीय तहका पदाधिकारी अहिले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा छन् । आगामी असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

‘स्थानीय सरकारको कानूनी क्षेत्राधिकार, काम, कर्तव्य र अधिकार’, ‘स्थानीय तहमा स्वास्थ्य र शिक्षा’, ‘सङ्घीयता र स्थानीय सरकार’, ‘स्थानीय तह र सामाजिक न्याय’, ‘स्थानीय सरकार र सुशासन’, ‘स्थानीय तहको नीति, योजना र कार्यक्रम’, ‘स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण र नेपाली विशेषताको समाजवाद’, ‘स्थानीय तहको लेखा प्रणाली’, ‘स्थानीय तहको बजेट निर्माण’ र ‘स्थानीय तहमा वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापन’लगायत विषयमा प्रशिक्षण दिइने माओवादीले जनाएको छ ।

दोस्रो दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुँयाल, पूर्वमन्त्री एवं पार्टीको श्रम, अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख वर्षमान पुन, चार्टर्ड एकाउन्टेट चन्द्रकान्त भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, विज्ञान तथा प्रविधि विभागका प्रमुख एवं पूर्वमन्त्री गणेश साह, पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, प्रविधिविज्ञ सुलभ बुढाथोकी र डा शैलेन्द्र गिरीले प्रशिक्षण दिने माओवादीले जनाएको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा उत्कृष्ट काम गरेका प्रत्येक प्रदेशबाट एक–एक स्थानीय तहका प्रमुखले अनुभव आदान–प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । प्रदेश नं १ को थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राई, मधेसको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरत थापा, बागमती प्रदेशको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल, गण्डकीको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्ट, लुम्बिनीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेल, कर्णालीको दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नीमबहादुर केसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले आ–आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गर्नेछन्। 

गत वर्ष सुशासनको क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अजयमेरु गाउँपालिका र लुम्बिनी प्रदेशको धुर्कोट गाउँपालिका शीर्ष पाँचभित्र परेका थिए । माओवादीले २०७४ सालको निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिलाई पनि तीन दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रशिक्षण दिएको थियो । 

माओवादी पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हरेक स्थानीय तहमा उत्कृष्टता हासिल गरेर जनताको सेवकका रुपमा काम गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले प्रशिक्षणको आयोजना गरिएको मुख्यसचिव ढकालको भनाइ छ । 

“माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनियमिता गर्न पाइएन, बेरुजु हुनु भएन, सुशासन कायम गर्नुप¥यो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उत्पादन र बजारीकरणमा उत्कृष्टता हासिल गर्नुप¥यो”, उनले भने, “समाजवादको आधार तयार गर्नमा माओवादीका निर्वाचित प्रतिनिधि देशभर दोस्रो हुनु हुँदैन भन्ने प्रशिक्षणको मुख्य उद्देश्य हो ।”

माओवादीले पार्टीका जनप्रतिनिधिले गरेका काम–कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङकनसमेत गर्ने भएको छ । त्यसका लागि माओवादीले स्पष्ट विधि बनाएको छ । जनप्रतिनिधिले प्रत्येक चार–चार महिनामा प्रगति समीक्षासहितको प्रतिवेदन पार्टीमा पेश गर्नुपर्ने छ । 

“लक्ष्य के थिए, उपलब्धि कति भए, निर्धारित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्नुका कारण के हुन्, चुनौतीको समाधान गर्ने सुझाव के हुन् भन्ने विषयसहितको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाउनुपर्छ”, उनले भने।