काठमाडौं । चालु आवको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानविन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सो प्रतिवेदन पेश गरे। प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरिएको छलफल, मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ र कागजात तथा सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन गर्दा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ । “करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको र करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको नियमित अध्ययन, संसद्को विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन”, प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट ‘एनभिआर सिस्टम’ प्राप्त भएको र त्यसबाटसमेत समितिले खोजी गरेको मितिको फुटेज नभेटिएको सभापति कर्णले बताए । समितिलाई सुरुमा १० दिनको अवधि दिइएकामा असार २८ गते काम सुरु गरेको थियो । समितिले सूचना, तथ्याङ्क सङ्कलन र स्थलगत छानविन गरेको सभापति कर्णले बताए ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी जडान र अभिलेख निरीक्षण गरेको थियो । मन्त्रालय र मातहतको पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिए । साउन ४ गते नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा सिसीटिभी फुटेज रिकभर गर्न पठाइएको थियो । मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजात, पदाधिकारीसँगको छलफल, नेपाल प्रहरीको ल्याबबाट प्राप्त प्रतिवेदन र रिकभर भएका क्लिपलगायत कागजात र प्रमाणको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको उनले बताए ।
प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत बनाउने प्रयास भए पनि कतिपय विषयमा सर्वसम्मत हुन नसकेकाले फरक मतका रुपमा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । संसदीय छानविन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानविन विशेष समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम सांसद कर्णको सभापतित्वमा गठित समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल ९गौतम०, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहेका थिए ।
सङ्घीय संसद् नयाँ बानेश्वरमा आज अपराह्न समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सो प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही साउन १७ गते मङ्गलबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ २२ गते, २०८३ - १७:३२
विराटनगर। कोशी प्रदेशमा यस वर्ष धान रोपाइँको अवस्था गत वर्षको तुलनामा उत्साहजनक देखिएको छ । धानको बीउ राख्ने समयदेखि नै नियमित वर्षा भएको र पहाडी क्षे...
आषाढ़ २२ गते, २०८३ - १७:१३
धनगढी। असार लागेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट खर्च प्रगति ह्वात्तै बढेको छ । असारे विकासको प्रवृत्तिका कारण अरु समयको तुलनामा असारमा बजेट खर्च प्रगति ...
आषाढ़ २२ गते, २०८३ - १७:०६
सप्तरी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीको टोलीले भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,सप्तरीमा सोमबार छापा मारेको छ । छापा मार्ने क्रम...
आषाढ़ २२ गते, २०८३ - १६:५९
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले बीपी स्मृति दिवस छुट्टै रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार उद्घाटन गरिएको समूहको सम्पर्क कार्यालयमा काठम...
आषाढ़ २२ गते, २०८३ - १६:४८
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्णरूपमा प...
आषाढ़ २२ गते, २०८३ - १६:३७
झापा । सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका समस्या बुझ्ने तथा जङ्गली हात्तीबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अवलोकन...
आषाढ़ २२ गते, २०८३ - १६:१२
काठमाडौँ। नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताविरुद्ध तीन करोड ४५ लाख ९९ हजार १६७ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अ...
आषाढ़ २२ गते, २०८३ - १५:४८
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन र सुकुमवासीको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले उच्च प्र...
आषाढ़ २२ गते, २०८३ - १५:३२
काठमाडौं । ललितपुरको इमाडोल क्षेत्रमा सार्वजनिक स्थानमा एक महिलासँग अशोभनीय व्यवहार गरेको आरोपमा एक सरकारी कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। प्रहरी वृत्त ...
आषाढ़ २२ गते, २०८३ - १५:१९
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै एकभन्दा बढी 'वरिष्ठ नेता' नियुक्त गर्न सकिने व्यवस...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: