सशस्त्र द्वन्द्वमा जागिर छोडेका शिक्षकहरूको १८ वर्षपछि पुनर्बहाली

काठमाडौं । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व कालमा जागिर गुमाएका र छोडेका १३१ जना स्थायी शिक्षकहरू १८ वर्षपछि पुनर्बहाली भएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण 'जागिर छाड्न बाध्य भएका वा जागिर गुमाएका' शिक्षकहरूलाई सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ समितिको सिफारिस र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा पुनर्नियुक्ति दिइएको हो।

यसअघि माओवादी नेतृत्वमा बनेको सरकारले आफ्नो दलको नेतृत्वमा एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा हटाइएका शिक्षकहरूको पुनर्नियुक्तिका लागि पहल सुरु गरेको थियो।

माओवादीका शिक्षामन्त्रीहरूले पनि पुनर्नियुक्तिका लागि पहल गर्दै आएका थिए।

यसरी पुनर्नियुक्ति पाउनेमा राज्य पक्ष वा विद्रोही माओवादी पक्षबाट रोजगारीबाट विस्थापित भएका शिक्षकहरू रहेको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ।

माओवादी द्वन्द्व कालमा कतिपय शिक्षकहरू पेसा छोडेर माओवादीमा आबद्ध भएका थिए भने कतिपय माओवादी वा राज्य पक्षको त्रासका कारण विस्थापित भएका थिए।

पुनर्नियुक्ति

उनीहरूले के कारण जागिर गुमाएका वा छोडेका थिए भन्नेबारे छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको छ।

"राजनीतिक पूर्वाग्रह द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा गठित" जाँचबुझ समितिले २०७३ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले पुनर्नियुक्ति पाउनुपर्ने शिक्षकहरूको सूची मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको र मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा उनीहरूले पुनर्नियुक्ति पाएको बताए।

"विस्थापित भएका २३३ जना स्थायी शिक्षकहरूको पुनर्बहाली गर्ने भन्ने सिफारिस थियो। स्थायीमा नाम निकालेर पनि नियुक्ति हुन जान नसकेका अरू १८ जना शिक्षकहरूले पनि पुनर्नियुक्तिका लागि सिफारिस पाउनुभएको थियो," उनले भने।

तर छानबिन समितिको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको र त्यसको विषयवस्तुबारे बताउन नमिल्ने शर्माले दाबी गरे।

'निर्णय पारदर्शी भएन'

पूर्व शिक्षामन्त्री माधव पौडेल निकै लामो समय सेवामा नरहेका शिक्षकहरूलाई पुनर्नियुक्ति दिनुपर्ने कारण पारदर्शी नभएको बताउँछन्।

"पहिला उहाँहरूलाई किन बर्खास्त गरियो र अहिले किन नियुक्ति गरियो त्यसको कारण बाहिर आएको छैन। पहिले बर्खास्त गर्नु बेठिक थियो भने अहिले पुनर्स्थापित गरेको ठिकै होला। तर ठिक थियो भने पुनर्स्थापित गर्न जरुरी थिएन," उनले भने।

"मुलुकमा सबै कुराहरू विवेकको वा कानुनको कुराभन्दा पनि राजनीतिक कारणबाट निर्णय गरिन्छ। यसले सर्वसाधारणमा के सन्देश प्रवाह हुन्छ?"

कतिले पाए पुनर्नियुक्ति ?

मन्त्रालयले २३३ जनाको निवेदन माग गरे पनि २०५ जनाले मात्रै निवेदन दिएका थिए।

जसमध्ये उमेर हद लागिसकेका र हाल लाभको पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि पुनर्बहाली नगरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

"सबै कागजहरू हेरेर छानबिन गर्दा १२४ जना पुनर्नियुक्तिका लागि योग्य देखिनुभयो। सिफारिस लिएर पनि जान नसकेकामध्ये १३ जना योग्य देखिनुभयो," मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले भने।

जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन र नेपाल सरकारले बनाइदिएको मापदण्डका आधारमा निर्णय लिँदा १३१ जना स्थायी शिक्षकहरू पुनर्बहाली भएको मन्त्रालयको दाबी छ।

मन्त्रालयले विस्थापित भएकामध्ये २८४ जना अस्थायी शिक्षकहरूको पनि पुनर्बहाली भएको जनाएको छ।

शिक्षा ऐनले पार्टीको कार्यकारिणी समितिका भएका व्यक्तिहरू शिक्षक हुन अयोग्य हुने भनेका कारण त्यस्तो पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि पुनर्नियुक्ति नदिइएको मन्त्रालयको दाबी छ।

सेवा अवधिमा सात वर्ष जोडिने

सरकारले यसरी पुनर्नियुक्तिका लागि योग्य ठहर भएका शिक्षकहरूको सेवा अवधिमा पेसाबाट विस्थापित भएको १८ वर्षमध्ये सात वर्ष जोडिदिने निर्णय समेत गरेको छ।

"स्थायी नियुक्ति लिएपछि विस्थापित भएको अवधिमा सात वर्ष जोडिदिने। त्यो समय जोड्दा निवृत्तिभरण पाउनेलाई निवृत्तिभरण दिने नपाउनेलाई पाँच वर्ष थपेर उपदान दिने व्यवस्था गरिएको छ," प्रवक्ता शर्माले भने।

शिक्षकहरूले २० वर्ष सेवा गरेपछि निवृत्तिभरण पाउँदै आएका छन्।

यसअघि स्थायी भएर न्यूनतम १३ वर्षसम्म काम गरेर विस्थापित भएका शिक्षकहरूले पुनर्नियुक्तिसँगै निवृत्तिभरण पनि पाउने भएका छन्।

शिक्षकहरूले ६० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ।

अनिवार्य अवकाश पाउने शिक्षकहरूको हकमा भने उनीहरूलाई पाँच वर्षको अतिरिक्त तलब सुविधा दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

बीचको तलब सुविधा के हुन्छ ?

शिक्षकहरूले काम गरेको तलब सुविधा के हुन्छ भन्ने विषयमा अझै अन्योल कायम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुनर्नियुक्ति पाएका मध्ये २५ जनाले अदालतबाट समेत पुनर्नियुक्ति पाउने पर्ने आदेश पाएका कारण उनीहरूले विगत १८ वर्षको पारिश्रमिक पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

"नेपाल सरकारको निर्णयमा बीचको अवधिको तलब भत्ता नदिने भन्ने छ। तर २५ जनाको छुट्टै मुद्दामा चाहिँ अदालतबाट तलबभत्ता दिनु भन्ने आदेश छ," शर्माले भने।

तर सबै शिक्षकहरूले बीचको अवधिको समेत सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

शिक्षकहरूको पुनर्बहालीका लागि पहल गरेको द्वन्द्वपीडित शिक्षक सङ्घर्ष समितिका महासचिव विष्णु दाहालले जागिरमा नरहेको अवधिको समेत तलब र दशैँभत्ता पाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए।

स्थानीय तहले हाजिर गराएनन्

यसरी पुनर्नियुक्ति लिएका कतिपय शिक्षकहरूलाई भने स्थानीय तहले हाजिर नगराएको एक जना शिक्षकले गुनासो गरेका छन्।

द्वन्द्वपीडित शिक्षक सङ्घर्ष समितिका महासचिव दाहालले आफूलाई नै गाउँपालिकाले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण हाजिर नगराएको बताए।

उनले यसअघि पढाएको तेह्रथुमको मेन्छ्यायेम गाउँपालिकामा पुनर्नियुक्तिको सिफारिस पाएका थिए।

"एक महिनाअघि नियुक्ति पाए पनि गाउँपालिकाले मलाई हाजिर गराएन। 'तपाईँ अर्को पार्टीको मान्छे म गर्दिनँ' भन्छन्," उनले भने।

दाहाल सशस्त्र द्वन्द्वकालमा शिक्षण पेसा छोडेर माओवादीको राजनीतिमा सक्रिय भएका अहिले उनले पुनर्नियुक्ति पाएको स्थानीय तहमा नेकपा एमालेका गाउँपालिका अध्यक्ष छन्।

तर धेरैजसो शिक्षकहरूले हाजिर गरेर पुन: पढाउन सुरू गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

'ठूलो उपलब्धि'

माओवादीलाई सहयोग गरेको नाममा आफ्ना भाइलाई राज्य पक्षले बेपत्ता बनाएपछि नेपाल प्रहरी विद्यालयमा विज्ञान पढाउँदै गरेका बाग्लुङका विश्वराज पौडेललाई पनि सुरक्षा चुनौती महसुस भयो।

त्रासबीच स्थायी नियुक्ति पाएको पाँच महिनामै उनले राजीनामा बुझाए पनि स्वीकृत नभएपछि पठाउन जानै छोडिदिए।

त्यसको केही समयमै उनलाई अवकाश दिइयो। शिक्षकको स्थायी जागिर गुमाएपछि फेरि पुरानै जागिर पाउने आशा मारिसकेको उनले बताए।

यसबीचमा उनी व्यापार व्यवसाय गरेर बसिरहेका थिए। तर गत साउन १५ गतेबाट पनि पुरानै जागिरमा पुनर्बहाली भए।

"करिब साढे १८ वर्षपछि पुन नियुक्ति लिएँ," उनले टेलिफोनमा भने।

"ठूलो उपलब्धि महसुस भएको छ। तर पुनर्नियुक्ति मात्रै उपलब्धि भन्दा पनि यसबीचको सेवा सुविधा पाउने हो भने बल्ल उपलब्धि मान्न सकिन्छ।"

उनले मन्त्रालयले सात वर्ष थप गणना गर्दा पनि उमेर हदका आफू निवृत्तिभरणबाट वञ्चित हुने बताए। बीबीसी