काठमाडौं । चीनका तेस्रो वरीयतामा रहेका नेता ली चाङ्शूको आगामी सोमवारबाट हुने भ्रमणका क्रममा बेइजिङले आफ्ना नियमित सुरक्षा चासोहरू काठमाण्डूमा व्यक्त गर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
चीनको न्याश्नल पीपल्स कङ्ग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष ली सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निम्तोमा नेपाल आउन लागेको बताइएको छ।
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले नेपालको भ्रमण गरेयता काठमाण्डू आउने उनी सबैभन्दा वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारी हुन्।
मार्चको अन्त्यमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र जुलाईको मध्यमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका नवनियुक्त प्रमुख लिउ जियान्छाओले काठमाण्डूको भ्रमण गरेका थिए।
नेपालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारी भइरहेको बेला उनी रुससहितका चार देशको भ्रमण कार्यतालिकाअन्तर्गत काठमाण्डू ओर्लिन लागेका हुन्।
सन्देश
काठमाण्डूस्थित एउटा अनुसन्धान संस्था नेपाल इन्स्टिच्यूट फर इन्टरन्याश्नल कोअपरेशन एन्ड इन्गेजमेन्टका अनुसन्धान निर्देशक प्रमोद जयसवाल बेइजिङबाट हुने यो भ्रमणलाई नेपालमा हालैका महिनाहरूमा बढिरहेको अमेरिकी चासोसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, "मलाई लाग्छ नेपालले भन्दा पनि चिनियाँहरूले आफैँ चासो दिएर यो र यस्ता भ्रमणहरू भइरहेका छन्। अहिले अमेरिकाबाट पनि नेपालको नियमित भ्रमण भइरहेको देखिन्छ। चीनले त्यसलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेको छ।"
"अर्को कुरा तिब्बत र ताइवानको विषयमा अमेरिकाको धारणा अहिले आक्रामक छ। त्यसलाई चीनले मन पराइरहेको छैन। त्यस कारण उनीहरूले अहिले भ्रमण गर्न खोजेका हुन्, किनभने कोभिड-१९ का कारणले उनीहरूका शीर्षस्थ नेताहरूको भ्रमण हुन सकेको थिएन," उनको भनाइ छ।
सभामुख सापकोटाको कार्यालयले चाहिँ गएको एप्रिल महिनामा भर्चूअल अन्तर्क्रियाको क्रममा लीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइएको र त्यसै अनुसार भ्रमण हुन लागेको जनाएको छ।
सन् २०२० यता विदेश भ्रमणमा निस्किएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णायक निकाय पोलिटब्यूरो स्थायी समितिका पहिलो नेता ली भएको चिनियाँ समाचारपत्र साउथ चाइना मोर्निङ पोस्टले जनाएको छ।
त्यही भएर चिनियाँ नेताहरूले विदेश भ्रमण पुनः सुरु गर्न लागेको अर्थमा यसलाई लिइनुपर्ने सो अखबारको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति सीलाई पार्टी नेतृत्वमा निरन्तरता दिने ठानिएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २० औँ राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको सम्मेलन अक्टोबरको मध्यमा बेइजिङमा आयोजना हुन लागेको छ।
उक्त सम्मेलनबाट लीले अवकाश लिने ठानिएको चिनियाँ समाचारपत्रले जनाएको छ।
गएको फेब्रुअरी महिनामा झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सम्झौता मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्दा वाशिङ्टनले 'दबावमूलक कूटनीतिको' प्रयोग गरेको भन्दै बेइजिङले आलोचना गरेको थियो।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम नामक अमेरिकी सुरक्षा कार्यक्रमबाट अलग हुने नेपालको निर्णयलाई स्वागत गरेको थियो।
जयसवाल भन्छन्, "नेपालमा बढ्दो अमेरिकी सक्रियतालाई चिनियाँहरूले चासोपूर्वक लिएका छन्। पहिला पनि सञ्चारमाध्यमहरूले एमसीसी अनुदान अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भनेर लेखेका थिए र उनीहरूले उक्त रणनीतिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइन्छ। तिब्बत मुद्दामा पनि अमेरिकी अडानहरू हालैका वर्षहरूमा परिवर्तन भइरहेको छन् र नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। नेपाल तिब्बतसँग जोडिएको हुनाले मेरो विचारमा हामीले यति धेरै महत्त्व पाएका हौँ।"
चिनियाँ विज्ञ के भन्छन्?
काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासले यो उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल चीनबीचको मित्रतालाई थप अभिवृद्धि गर्ने टिप्पणी गरेको छ।
चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको इन्स्टिट्यूट अफ साउथ एशियन स्टडीजका गाओ ल्याङ चिनियाँ नेताको भ्रमणले आवश्यक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि चीनको गम्भीरता झल्काउने बताए।
उनी भन्छन्, "यसै वर्षको सुरुयता चीन र नेपालले विभिन्न उच्च तहका भ्रमणको आदानप्रदान गरेका छन् जसमा अघिल्लो महिना नेपाली परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले गरेको चीन भ्रमण पनि पर्छ। दुवै पक्षले बहुपक्षीय सम्बन्धलाई अभिवृद्धि गर्ने समान धारणा राख्छन्।"
विश्वव्यापी रूपमा देखा परिरहेको नाटकीय भूराजनीतिक परिवेशमा 'हिमालय क्षेत्रमा स्थिरता र समृद्धि' कायम राख्नु नेपाल र चीनको साझा हितमा रहेको उनको बुझाइ छ।
"चीन आफ्नो पश्चिमी भूगोलमा नेपाल स्वतन्त्र र समृद्ध भएको देख्न चाहन्छ। चीन-नेपाल सम्बन्धको विकासको एउटा मूल मर्म भनेको दुई देशबीचको मित्रता र व्यावहारिक सहकार्य प्रवर्धन गर्नु हो। अहिले हुन लागेको अध्यक्ष (ली चाङ्शू) को भ्रमणले पनि विगतका अरू भ्रमणहरू जस्तै समान सन्देश प्रवाह गरेका छन्।"
नेपालमा चिनियाँ चासो
चीन अध्ययन संस्थाका महासचिव उपेन्द्र गौतमका अनुसार नेपालमा बेइजिङबाट आउने प्रतिनिधिमण्डलको चासो मुख्य रूपमा आफ्नो देशको सुरक्षा स्वार्थको प्रवर्धन गर्नु रहेको देखिन्छ।
उनले भने, "भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना छ। तिब्बतको जसलाई निर्वासित सरकार भनिन्छ त्यो पनि भारतबाटै सञ्चालित हुन्छ। सुरक्षाको स्रोत र पार्न सक्ने असरहरूबारेमा बुझेर चीनलाई हामीले त्यही किसिमले आश्वस्त पार्नुपर्ने अवस्था छ।"
नेपालले 'एक चीन नीति'प्रति प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि सुरक्षा संवेदनशीलता र 'बिनागम्भीर अध्ययन' उठाइएका सीमा विवाद जस्ता विषयले केही सवालहरू उठाएको उनले तर्क गरे।
फेब्रुअरीमा बीबीसी नेपालीले प्रकाशित गरेको नेपाल सरकारको एउटा प्रतिवेदनमा चीनले हुम्ला जिल्लामा नेपाली भूभागमा स्थायी खालको नहर बनाउने प्रयास गरेको उल्लेख थियो।
नेपाल र चीन सरकारले दुवै देशले भूमि अतिक्रमण नभएको बताउने गरेका भए पनि केही समय पहिले नेपाली अधिकारीहरूले सीमासम्बन्धी विषयहरू सम्बोधन गर्न स्थापित गरिएका संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउने बताएका थिए।
अघिल्लो महिना नेपाली परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दा पनि सीमासम्बन्धी संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो।
अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पलोसीले गरेको ताइवान भ्रमणका कारण अमेरिका र चीनबीचको कूटनीतिक तनाव चुलिएको केही सातापछि चिनियाँ नेताको यो भ्रमण हुन लागेको हो।
चीन अध्ययन संस्थाका महासचिव गौतमले थपे, "ठूला शक्तिहरूसँग चीनको सम्बन्ध उनीहरूको कुरा हो। त्यसको प्रभाव हामीले यहाँ पर्न दिनुभएन। एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग हुन्जेलसम्म चिनियाँहरूको यति चासो थिएन तर रणनीतिक स्वार्थहरूसँग त्यो जोडिनु समस्या हो। नेपाल सरकारले चीनलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नुपर्छ।"
उनले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा अहिले विश्वासको सङ्कट देखिएको उल्लेख गर्दै आफ्नो 'विश्वसनीयता अभिवृद्धि' मा सरकार र राजनीतिक नेतृत्व लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे।
चिनियाँ नेताका कार्यक्रम
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा रहँदा चिनियाँ नेताले आफ्ना समकक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेट्नेछन्।
सभामुख सापकोटाले ली चाङ्शू र उनको प्रतिनिधिमण्डललाई उनीहरू आएकै दिन रात्रिभोज दिने कार्यक्रम छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गर्ने उनलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद्मा भेट्ने कार्यक्रम छ।
नेपाल मामिलासम्बन्धी चिनियाँ विज्ञले संसदीय चुनाव नेपालको लागि विशेष महत्त्वको भएको उल्लेख गर्दै आपसी सम्पर्क र भ्रमणको आदानप्रदान असमझदारी अन्त्य गर्ने मौका दिने बीबीसीलाई बताए।
पछिल्लो समयमा चीनले नेपाललाई आफूसँग हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान अग्रसरता दिन सार्वजनिक रूपमा नै अनुरोध गर्दै आएको छ।
उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरूमा चीनको तर्फबाट उठाइएको उक्त महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमका बारेमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले हालैका महिनाहरूमा निकालेका विज्ञप्तिहरू मौन देखिन्छन्।
कतिपय नेपाली सरकारी अधिकारीहरूले ऋण लिएर भन्दा पनि अनुदान पाएको अवस्थामा बीआरआईअन्तर्गतका विकास परियोजनाहरू अघि बढाइने तर्क गर्ने गरेका छन्। बीबीसी
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: