Khabar Dabali २४ असार २०८३ बुधबार | 8th July, 2026 Wed
Investment bank

यसकारण न्यायाधीशहरु महाभियोग सिफारिस समितिले बोलाएको छलफलमा नजाने

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले डाकेको छलफलमा नजाने निर्णयमा पुगेका छन् । सर्वोच्चको बुधबार बसेको फुलकोर्टले समितिले बोलाएको छलफलमा संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नजाने निर्णय गरेको हो ।

'महाभियोगसम्बन्धी कारवाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल-जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत् उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकोले सोही बेहोराको जानकारी महाभियोग सिफारिस समितिमा तत्काल लेखी पठाई दिने भनी मिति २०७९।०५।२९ गते बुधबार अपरान्ह ४स्३० बजे बसेको यस अदालतको पूर्ण बैठकवाट निर्णय भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछुुु सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले महाभियो सिफारिस समितिलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

महाभियोगमा लागेका आरोपको बयान दिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नाम लिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीसँग बिहीबार बिहानदेखि छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

 

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

ठूला विद्युतीय सवारीमा कर्जा–मूल्य अनुपात बढाइने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यले कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) बढाउने व्यवस्था ...

राहदानी वितरणमा नयाँ प्रणाली लागू हुँदै: आगामी सातादेखि नयाँ कम्पनीले पासपोर्ट छाप्ने

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ र वितरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागेको बताएको छन...

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित

काठमाडौं। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको विनियोजन विधेय...

भूकम्पपीडितको आवास पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब सुनिश्चित छ : गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिब...

मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था : वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानीको बाटो खुला

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक...

जनतालाई आर्थिक भार नपर्ने गरी विद्युतमा करको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छु: ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत्मा कर लगाउने सरकारको निर्णयको उद्देश्य जनतालाई अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्नु नभई...

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि डिडिसीमा दूधको गुणस्तर सुधार

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले सङ्कलन गर्ने कच्चा दूधको गुणस्तरमा सुधार आएको छ ।  ...

ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुन्छ - मन्त्री लम्साल

समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई समेत कारवाही हुन्छ

अर्थ मन्त्रालयले मलका लागि बजेटको अभाव नहुने आश्वासन दिएको छ: कृषिमन्त्री चौधरी

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले धानबालीका लागि आवश्यक मल सहज रूपमा उपलब्ध हुने दाबी गरेको छिन् । मङ्गलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा ...

हेटौँडा कपडा उद्योग केही महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउँछ: मन्त्री गौरीकुमारी

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन भइरहेको बताएक...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending