Khabar Dabali २४ असार २०८३ बुधबार | 8th July, 2026 Wed
Investment bank

विराटनगर विमानस्थलको जग्गासम्बन्धी ओली सरकारको निर्णय खारेज गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय

यस्तो छ मन्त्रीपरिषद्को अन्य निर्णयहरु

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । सरकारले विराटनगर विमानस्थलका लागि करिब १२७ बिघा ९१२६.४६ बिघा० जग्गा अधिग्रहण गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्‌को शुक्रबार बसेको बैठकले तत्कालीन अघिल्लो नेतृत्वको सरकारले २०७७ कात्तिक २७ गते गरेको निर्णय खारेज गरेको हो ।

निर्णयमा भनिएको छ, 'नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को २०७७/०७र/७ को निर्णयबमोजिम विराटनगर विमानस्थलका लागि १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा उक्त जग्गा प्राप्त नगर्ने ।'

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी व्यवसायीसँग संवाद गर्दै

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग बुधबार विशेष स...

व्यवस्थापनबिनै विस्थापन गरेको भन्दै सुकुमवासीको मानव अधिकार आयोगमा उजुरी

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुमवासीहरूले आफ्नो मानव अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएका छन्। राष्ट्रि...

ठूला विद्युतीय सवारीमा कर्जा–मूल्य अनुपात बढाइने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यले कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) बढाउने व्यवस्था ...

राहदानी वितरणमा नयाँ प्रणाली लागू हुँदै: आगामी सातादेखि नयाँ कम्पनीले पासपोर्ट छाप्ने

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ र वितरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागेको बताएको छन...

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित

काठमाडौं। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको विनियोजन विधेय...

भूकम्पपीडितको आवास पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब सुनिश्चित छ : गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिब...

मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था : वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानीको बाटो खुला

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक...

जनतालाई आर्थिक भार नपर्ने गरी विद्युतमा करको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छु: ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत्मा कर लगाउने सरकारको निर्णयको उद्देश्य जनतालाई अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्नु नभई...

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि डिडिसीमा दूधको गुणस्तर सुधार

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले सङ्कलन गर्ने कच्चा दूधको गुणस्तरमा सुधार आएको छ ।  ...

ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुन्छ - मन्त्री लम्साल

समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई समेत कारवाही हुन्छ

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending