काठमाडौँ । सरकारले विराटनगर विमानस्थलका लागि करिब १२७ बिघा ९१२६.४६ बिघा० जग्गा अधिग्रहण गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले तत्कालीन अघिल्लो नेतृत्वको सरकारले २०७७ कात्तिक २७ गते गरेको निर्णय खारेज गरेको हो ।
निर्णयमा भनिएको छ, 'नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७७/०७र/७ को निर्णयबमोजिम विराटनगर विमानस्थलका लागि १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा उक्त जग्गा प्राप्त नगर्ने ।'

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ २४ गते, २०८३ - ११:३०
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग बुधबार विशेष स...
आषाढ़ २४ गते, २०८३ - ११:१८
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुमवासीहरूले आफ्नो मानव अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएका छन्। राष्ट्रि...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १८:०५
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यले कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) बढाउने व्यवस्था ...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १७:२०
काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ र वितरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागेको बताएको छन...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १७:०४
काठमाडौं। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको विनियोजन विधेय...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:५६
काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिब...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:३६
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:२१
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत्मा कर लगाउने सरकारको निर्णयको उद्देश्य जनतालाई अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्नु नभई...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:०७
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले सङ्कलन गर्ने कच्चा दूधको गुणस्तरमा सुधार आएको छ । ...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १५:४६
समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई समेत कारवाही हुन्छ



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: