शीतलनिवासमा बसेर पदीय मर्यादा भुल्दै राष्ट्रपतिको मनोमानी, यी हुन् विवादित घटना

काठमाडौं । संसद्ले दोहोर्‍याएर पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयका 'पक्ष र विपक्ष'मा मतहरू व्यक्त भइरहेका छन्।

कतिपयले उनले संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्दै राजीनामा माग गरिरहेका छन् भने अर्का थरीले उनको कदम राष्ट्रियताका पक्षमा रहेको तर्क गरिरहेका छन्।

विशेषगरी सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका वा निकट व्यक्तिहरूले राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्षी दल निकटस्थहरूले उक्त कदमलाई उचित भनिरहेका छन्।

उनले गरेका निर्णय तथा उनी जोडिएका विषयबाट राष्ट्रपति भण्डारी आलोचित बनेको यो पहिलो पटक भने होइन।

कतिपय विषयलाई लिएर यसअघि पनि उनको पटक पटक आलोचना भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना भएका केही घटना यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

१. सवारीसम्बन्धी विषय

राष्ट्रपति बनेदेखि नै विद्यादेवी भण्डारीको सवारीलाई लिएर आलोचना हुने गरेको थियो।

त्यसअघि पनि अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूको औपचारिक सवारीमा नागरिकले सास्ती पाएको गुनासो हुने गर्थ्यो।

भण्डारीले राष्ट्रपति बनेपछि पनि त्यसमा सुधार हुन नसकेपछि उनी आलोचनाको पात्र बनेकी थिइन्।

उनका पछिल्ला सवारीमा भने त्यस्तो गुनासो आउन छाडेको छ।

नागरिकको आलोचनापछि राष्ट्रपतिको सवारीमा पहिलेको भन्दा सुधार भएको जस्तो देखिएको धेरैको बुझाइ छ।

२. हेलिप्याड र महँगा गाडी

विसं २०७५ सालमा राष्ट्रपति कार्यालय हातामै हेलिप्याड बनाउन गरिएको एउटा निर्णयका कारण राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना भएको थियो।

त्यस बेला मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति कार्यालयसँग रहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय "राष्ट्रपतिको चाहनामा भएको" र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको स्थानमा उनका लागि हेलिप्याड बनाइने समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए।

तर उक्त निर्णयबारे थप प्रक्रियाहरू अघि बढेको जानकारीमा आएको छैन।

यद्यपि त्यस बेलाको सरकारले मन्त्रिपरिद्को उक्त निर्णय "राष्ट्रपतिको आग्रहमा नभई सरकारले आवश्यक ठानेर" गरेको स्पष्ट गरेको थियो।

त्यस बेला राष्ट्रपतिका लागि महँगा गाडीहरू किन्न लागिएको विषयले पनि उनको आलोचना भएको थियो।

३. लिफ्ट उद्घाटन

विसं २०७५ सालमै पोखरास्थित विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा निर्मित लिफ्टको उद्घाटन गर्न गएकोबारे पनि उनले आलोचनाको सामना गर्नुपर्‍यो।

राष्ट्रपतिको पदमा रहेको व्यक्ति एकदमै सामान्य खाले कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन गएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो।

उनले राष्ट्रपतिको मर्यादा राख्न नसकेको भन्दै धेरैले टिप्पणी गरेका थिए।

मन्दिरको दर्शनका लागि आउने जेष्ठ नागरिक एवं शारीरिक रूपमा फरक क्षमता भएकाहरूलाई सुविधा पुगोस् भनेर उक्त लिफ्ट बनाइएको बताइएको थियो।

४. कतार भ्रमण

विभिन्न देशहरूले कतारमा लामो समयदेखि नाकाबन्दी लगाएका बेला उक्त देशको भ्रमण गर्दा पनि कतिपयले भण्डारीको आलोचना गरेका थिए।

दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनेपछि उनको त्यो पहिलो विदेश भ्रमण थियो।

केही कूटनीतिज्ञहरूले उनको भ्रमणलाई "अपरिपक्व" भन्दै सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिएका थिए।

राष्ट्रपति कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि कतारको भ्रमण गरिएको भन्दै त्यसको बचाउ गरेका थिए।

राष्ट्रपति भण्डारीले २०७५ सालमा चार दिने कतार भ्रमण गरेकी थिइन्।

५. दशैँको टीका

त्यसै वर्ष बडादशैँमा राष्ट्रपति टीकाका कारण पनि आलोचित बन्न पुगिन्।

उनले टीका लगाइदिएका केही तस्बिरहरू दशैँको टीकालगत्तै भाइरल भएका थिए।

त्यस बेला केही बहालवाला र पूर्वविशिष्ट अधिकारीहरूले भण्डारीको हातबाट टीका लगाउँदा उनको अगाडि घुँडा टेकेका तस्बिरहरू सार्वजनिक हुँदा विवाद निम्तिएको थियो।

राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूले भने उक्त घटनाको बचाउ गरेका थिए।

उनीहरूले नेपाली सेनाका अधिकारीहरू आएपछि सैनिक मर्यादाका हिसाबले कुर्सीहरू हटाइएको र त्यसपछि ध्यान नपुग्दा त्यस्तो भएको बताएका थिए।

६. 'पार्टीको विवाद मिलाउने' प्रयास गरेको आरोप

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त दलका नेताहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सामूहिक रूपमा भेटेकी थिइन्।

त्यस विषयमा पनि उनले आलोचनाको सामना गर्नुपर्‍यो। त्यतिबेला "राष्ट्रपतिले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन खोजेको" आरोप लागेको थियो।

उनले २०७७ असारमा तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति कार्यालयमै भेटेकी थिइन्।

त्यस बेला नेकपाभित्र तीव्र विवाद थियो भने उक्त दल फुटको सँघारमा पुगेको थियो।

पार्टी अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले "राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने षड्यन्त्र भइरहेको" दाबी गरेका बेला तीन नेताले राष्ट्रपतिसँग भेट गरेका थिए।

त्यसैताका नेकपाका अन्य नेताहरू पनि राष्ट्रपति कार्यालय गएर भेटघाट गरेका थिए।

विपक्षी दलका नेतासहित कैयौँले "तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन खोजेको" आरोप लगाएका थिए। यद्यपि नेताहरूले नै उक्त आरोपको खण्डन गरेका थिए।

७. संसद्‌ विघटनलाई सदर

पार्टीभित्रको विवाद बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गर्न गरेको सिफारिसलाई केही घण्टाभित्रै सदर गरिदिएपछि पनि भण्डारीको आलोचना भएको थियो।

ओलीले पहिलो पटक विसं २०७७ पौष ५ गते संसद् विघटन गरेका थिए। त्यस्तै दोस्रो पटक उनले विसं २०७८ जेठ ८ गते मध्यरातमा संसद् विघटन गरे।

दोस्रो पटक संसद् विघटनको सिफारिस ओलीले रातको १२ बजेपछि गरेका थिए भने राष्ट्रपतिले त्यसको एक घण्टाभित्रै त्यसलाई सदर गरेकी थिइन्।

राष्ट्रपतिको उक्त कार्यप्रति विपक्षी दलसहित नागरिक समाजका व्यक्तिले कडा आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपतिले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको बताएका थिए।

त्यस बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समेत उनको आलोचना गरेका थिए भने केहीले त उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग समेत गरेका थिए।

८. नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार

पहिले विभिन्न विषयमा आलोचना खेपेकी राष्ट्रपति भण्डारी अहिले संसद्‌बाट दोहोर्‍याएर पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि विवादमा तानिएकी छन्।

मङ्गलवार मध्यरातसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक समय सीमाभित्र विधेयकबारे कुनै निर्णय नगरी राष्ट्रपतिले नयाँ कानुन बन्ने बाटो तत्कालका लागि रोकिदिएकी छन्।

त्यसलाई लिएर सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका नेता-कार्यकर्तादेखि कतिपय नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले पनि उनको आलोचना गरिरहेका छन्। उनको राजीनामा समेत माग भइरहेको छ।

उनीहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको र आसन्न निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई फाइदा पुर्‍याउनेगरी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।

यद्यपि एमालेका नेता र कार्यकर्ताले राष्ट्रपतिले राष्ट्रियताका पक्षमा अडान लिएको भन्दै उनको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्।

यो भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल हो।

पहिलो कार्यकालका विवाद

पहिलो कार्यकालमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीबारे आलोचना भएको थियो।

त्यस बेला पनि उनको सवारीलाई लिएर आलोचना भएको थियो भने सप्तरीको छिन्नमस्ता मन्दिरमा जाँदा आफ्नो सुरक्षाका लागि खटिएका सैनिकहरूलाई जुत्ता बोकाएको विषयमा पनि उनले आलोचना खेपिन्।

त्यस्तै पहिलो कार्यकालमै सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिने तीन सदस्यसम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वीकृत नगरी राखेको विषयमा पनि उनको आलोचना भएको थियो।

पछि नयाँ जनमतका आधारमा बनेको नयाँ सरकारको सिफारिसमा उनले ती सदस्यहरूको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसलाई प्रमाणीकरण गरिदिएकी थिइन्।

के भन्छन् राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सूचना तथा सञ्चारविज्ञ टीकाप्रसाद ढकाल नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्था निर्माणको सङ्क्रमण कालमै रहेको बताउँछन्।

त्यसले गर्दा कुनै पनि संस्थामा "अपूर्णता हुन सक्ने" उनको तर्क छ।

तर राष्ट्रपति व्यक्तिलाई हेरेरभन्दा पनि संस्थालाई हेरेर आलोचना गर्दा संविधानका प्रावधानहरूलाई विचार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

उनी २०४७ सालको संविधानले राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राजालाई जति अधिकार दिएको थियो २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले त्योभन्दा कम अधिकार राष्ट्राध्यक्षलाई दिएको बताउँछन्।

त्यस्तै वर्तमान संविधानले "त्योभन्दा पनि कम अधिकार राष्ट्राध्यक्षलाई दिएको" उनको भनाइ छ।

"त्यसका आधारमा राष्ट्राध्यक्ष चल्ने हो। त्यसो भन्दै गर्दा संविधानले दिएको अधिकार र देशको अन्तिम विवेककर्ताका रूपमा पनि राष्ट्राध्यक्षले व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ," गत महिना उनले भनेका थिए।

ढकाल कुनै पनि संस्थालाई विवादरहित र दरिलो बनाउन सबै पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा जोड दिन्छन्।

के भन्छन् संविधानविद्

एकजना कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारीका मतमा नेपालमा "तटस्थ" भूमिकामा रहनुपर्ने संस्थाहरू आलोचित हुनुमा विभिन्न कारण रहेको ठान्छन्।

उनका भनाइमा एकातर्फ त्यस्ता संस्थाहरूप्रति जनस्तरमा "विश्वास नभएको" अवस्था छ भने संस्थाहरूले पनि "असल अभ्यास र परम्परा" अपनाउन नसकेको देखिन्छ।

गत महिना उनले राष्ट्रपतिका विषयमा विवाद उत्पन्न हुनु वा धेरै आलोचना हुनु भनेको लोकतन्त्रकै लागि पनि राम्रो नभएको बताएका थिए।

"यस्ता कुराले कानुनी वैधता त होला तर उक्त संस्थाले राजनीतिक वैधता (लेजिटमसी) गुमाउँछ," उनले भनेका थिए।

तर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको सम्बन्धमा उनको धारणा भिन्न छ। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसद्ले पठाएको विधेयक पारित गर्न नमिल्ने तर्क उनले सञ्चारमाध्यममा गरेका छन्।

अधिकारीका भनाइमा विशेषगरी नेपालमा पछिल्लो सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् कुनै पनि संस्थाको नेतृत्वकर्ताले "निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित विज्ञसँग परामर्श गर्ने" चलन त्यागेको देखिन्छ।

त्यसले गर्दा निष्पक्ष हुनुपर्ने संस्थामाथि पनि अविश्वास बढ्दो अवस्थामा रहेको र त्यस्ता संस्थाका नेतृत्वकर्ताले "मनोमानी गरिरहेको" देखिन थालेको अधिकारी बताउँछन्। बीबीसी