पर्यवेक्षक कुनै दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लागेमा मान्य हुनेछैन : प्रमुख आयुक्त थपलिया

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा परिचालित हुने पर्यवेक्षकले कुनै दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रस्तुत भएको पाइएमा मान्य नहुने बताएका छन् ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन, २०७९ का लागि पर्यवेक्षण संस्थाहरूका लागि आज आयोजित प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले विगतका निर्वाचनहरूमा केही उदाहरणले केही पर्यवेक्षकहरू दल र उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत भएको पाइएकाले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरे। उनले निर्वाचन प्रक्रियाका लागि एक अभिन्न अङ्ग र एक प्रकारले नागरिक समाजको हैसियतमा पनि पर्यवेक्षक रहेकाले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को पालना गरेर पर्यवेक्षकले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी आयोगलाई निर्वाचन व्यवस्थानमा सघाउन आग्रह गरे । 

आवधिक निर्वाचनले नागरिकको अधिकार पुनःजागरण हुने र लोकतन्त्र बलियो भएको सन्देश जाने भएकाले यसका लागि उचित वातावरण बनाउन दलहरू, नागरिक समाज, आमसञ्चार र सबै पक्षको भूमिका हुने बताए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधान र कानुनबमोजिम निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणको दायित्व आयोगको भएकाले सरकारले निर्वाचन गराउने अर्थमा बुझिनु गलत हुने स्पष्ट गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा खराब दलको विकल्प असल दल हुने र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख गर्दै निर्वाचन सफल तुल्याउन सबैमा आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले पर्यवेक्षक संस्थाले निर्वाचन आचारसंहितामा ध्यान दिएर आफ्ना पर्यवेक्षकलाई प्रशिक्षित गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा आयोगका सहसचिव पौडेलले निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, समावेशीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, निर्वाचन तयारी र निर्वाचन कार्यक्रम, आयोगका पूर्वसचिव बेगेन्द्रराज पौडेलले पर्यवेक्षण संस्था र पर्यवेक्षकको आचारसंहिता तथा दायित्व, आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले निर्वाचन पर्यवेक्षणको अवधारणा र सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था र आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले कार्ययोजना र प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था तथा मतदान, मतगणना र निर्वाचन विवाद निरुपण विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

प्रशिक्षणमा निर्वाचनका लागि पर्यवेक्षण गर्न आवेदन दिइ अनुमति पाउने ४३ संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।