४३९ समानुपातिक उम्मेदवारलाई आयोगको चेतावनीः जरिवाना नबुझाए बन्द सूचीबाट नाम हटाइन्छ

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण समयमै नबुझाएर कारबाही सूचीमा परेका नेताहरूले जरिवाना नबुझाए समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीबाट नाम हटाउने चेतावनी दिएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका ४३९ जना नेताहरू आसन्न निर्वाचनको समानुपातिक बन्द सूचीमा परेका छन् ।

 आयोगले जारी गरेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'स्थानीय तह चुनावमा कानुनबमोजिम तोकिएको जरिवाना नतिरे उनीहरूले उम्मेदवार बन्न नपाउने र कानुनबमोजिम समानुपातिक बन्द सूचीबाट नाम हटाउने चेतावनी दिएको छ । आयोगले बन्द सूचीमा नाम रहेका उम्मेदवारहरूलाई कात्तिक ५ गतेभित्र जरिवाना बुझाउन समेत आग्रह गरेको छ ।

‘०७९ कात्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र बुझाए जरिवाना असुलउपर भएको कायम गरी कानुनबमोजिम गर्ने र जरिवानाबापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले चुनाव खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको थियो । स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार भएकामध्ये ८० प्रतिशतले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् ।

कानुनअनुसार चुनाव खर्च नबुझाएमा महानगरपालिकाका प्रमुखरउपप्रमुखलाई सात लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई तीन लाख, उपमहानगरपालिकाका प्रमुखरउपप्रमुखलाई पाँच लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुखरउपप्रमुखलाई चार लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई दुई लाख र गाउँपालिकाका अध्यक्षरउपाध्यक्षलाई तीन लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।