नयाँ दलहरूको पहिलो रोजाइ ‘प्रतिपक्ष’ तर चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । पछिल्लो आम निर्वाचनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘स्थान बनाएका’ नयाँ दलहरू सरकारमा सामेल होलान् कि नहोलान् भन्ने धेरैले चासो व्यक्त गरिरहेका छन्।

त्यस्ता दलका नेताहरूले औपचारिक रूपमा भने त्यसबारे “अन्तिम मत परिणाम आएपछि” निर्णय गरिने बताउँदै आएका छन्।

यद्यपि उनीहरूले सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्ति तथा कतिपयसँगको कुराकानीमा नयाँ दलहरूको पहिलो रोजाइ प्रतिपक्षमा बस्ने रहेको देखिन्छ।

कतिपय दलका नेताले त्यसको मुख्य कारण भनेकै आफूहरूले पाएको जनमत भएको बताए।

“जनअपेक्षा पूरा गर्नसक्ने परिस्थिति बन्दा” आफूहरू सरकारमा सामेल हुनसक्ने उनीहरूको मत छ।

तर केही प्रदेशमा नयाँ दलहरूको समर्थन नभई सरकार बन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले त्यहाँ नयाँ पार्टीहरू पनि सरकारमा सामेल हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।

नयाँ दलको उपस्थिति

केही महिनाअघि मात्र स्थापना भएको र पहिलो पटक चुनावमा भाग लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ नै ७ सिट जितेको छ।

उसले समानुपातिकमा साढे ११ लाखभन्दा बढी मत सहित उक्त दल चौथो ठूलो पार्टी बनेको छ।

त्यसका आधारमा संसद्‌मा उसको प्रभावपूर्ण उपस्थिति हुने देखिन्छ। प्रदेशसभातर्फ भने उक्त दलले उम्मेदवारी नै दिएको थिएन।

त्यस्तै देश विखण्डनको मुद्दा छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आएको जनमत पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ एउटा मात्र सिट जिते पनि समानुपातिकमा तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउँदै राष्ट्रिय पार्टी बन्ने भएको छ।

उसले हालसम्म गणना भएको मतमध्ये समानुपातिकमा ३ लाख ७६ हजारभन्दा बढी मत ल्याइसकेको छ।

मधेस प्रदेशमा चाहिँ उसले प्रत्यक्षतर्फ ६ सिट जितेको छ भने त्यतिकै सङ्ख्यामा समानुपातिकबाट पनि सिट पाउने अवस्था बनेको छ।

त्यस्तै अर्को नयाँ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ३ स्थानमा जितेको छ। तर उक्त पार्टी राष्ट्रिय दल बन्ने अवस्था देखिँदैन।

यद्यपि लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उसको बलियो उपस्थिति देखिने अवस्था छ।

नयाँ दलका नेताहरू के भनिरहेका छन्?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले सरकारमा सामेल हुनेबारे अन्तिम मत परिणाम आएपछि पार्टीको बैठकले निर्णय गर्ने बताइरहेका छन्।

उक्त दलका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफू विजयी भएपछि चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पनि सोही कुरा बताएका थिए।

उनले मङ्गलवार पनि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै “आफूहरूले केन्द्रीय राजनीतिको हालको परिस्थितिलाई नजिकबाट नियाली रहेको” जनाएका थिए।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “निर्वाचनको पूर्ण नतिजा आएपछि निर्णयमा पुग्छौँ। हामीलाई जनताले के गर्न भनेर भोट दिएका हुन् भन्ने हेक्का हामीलाई छ, धैर्य गरौँ।“

तर विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा उक्त दलका नेताहरूले आफूहरूलाई जनताले सशक्त प्रतिपक्षका लागि मतदान गरेको भन्दै पहिलो रोजाइ प्रतिपक्ष नै हुने सङ्केत गरेका छन्।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले चाहिँ केन्द्रमा आफूहरू अहिले प्रतिपक्षमा नै बस्ने मनस्थितिमा रहेको बताए।

यद्यपि मधेस प्रदेशका हकमा आफ्नो सहभागितासहितको उपस्थिति सरकारमा हुने उनको भनाइ छ।

दुवै दलका नेताहरूको कुराबाट उनीहरूको पहिलो रोजाइ प्रतिपक्षमा नै रहने देखिएको छ।

विश्लेषक के भन्छन्?

नयाँ दलहरूले आफूहरूको पहिलो रोजाइ प्रतिपक्ष रहेको सङ्केत गरेका वा बताएका भए पनि एकजना विश्लेषक हरि रोका भने उनीहरू सत्तामा जानसक्ने सम्भावना देख्छन्।

तर त्यसका लागि वर्तमान सत्ताधारी गठबन्धनको बहुमत नपुगेर अर्को गठबन्धन बनेमा ती दलहरूलाई सहज हुनसक्ने उनको बुझाइ छ।

रोकाले भने, “जनमत पार्टीको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक मूलधारमा उनलाई ल्याउने काम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको हुनाले भोलि उनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था बन्दा त्यो दल सरकारमा सहभागी हुनसक्छ।”

यद्यपि बीबीसीसँगको कुराकानीमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले त्यस्तो धेरैले बताउने गरे पनि त्यो सम्भावना नभएको बरु प्रदेशमा “लोकतान्त्रिक गठबन्धन” बने त्यसमा आफ्नो दल सामेल हुनसक्ने बताए।

उनले केन्द्रका हकमा प्रतिपक्षमा बस्ने परिस्थित नभएमा सरकारलाई समर्थन गर्ने तर सामेल नहुने विकल्पमा पनि आफूहरू जानसक्ने बताएका छन्।

रोकाका भनाइमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विचार चाहिँ राप्रपा तथा दक्षिणपन्थउन्मुख दलहरूसँग मिल्ने भएकाले भोलि ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था भएमा उक्त दल पनि त्यो सरकारमा जानसक्ने ठान्छन्।

त्यसको कारणका रूपमा उनी उक्त दलले सङ्घीयताको विरोध गरेको र प्रदेशमा उम्मेदवार नै नउठाएको कुरालाई लिन्छन्।

यद्यपि स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले सरकारमा जानु पर्ने अवस्थामा पनि “पात्र र परिस्थिति” हेरेर मात्र सरकारमा जाने बताउँदै आएका छन्।

अर्का विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य चाहिँ स्वतन्त्र वा जनमत वा नागरिक उन्मुक्ति कुनै पनि दल अहिलेको अवस्थामा सरकारमा सामेल हुनु नहुने बताउँछन्।

“नेपालमा जुनसुकै पार्टी पनि ह्वात्त उदाएपछि त्यो उदयलाई कायम राख्न नसक्ने देखिएको छ,” उनले भने।

“त्यो नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो र यी दलहरूले त्यो उदयलाई कायम राख्नका लागि सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाएमा मात्र सम्भव हुने देखिन्छ।” बीबीसी