Khabar Dabali ३० जेष्ठ २०८३ शनिबार | 13th June, 2026 Sat
Investment bank

श्रीलङ्कामा फेब्रुअरीमा निर्वाचन हुने

खबरडबली संवाददाता

कोलम्बो। व्यापक विरोधप्रदर्शनका बीच श्रीलङ्काका राष्ट्रपति भागेर राजीनामा दिएपछि सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्काले राष्ट्रव्यापी निर्वाचनको घोषणा बुधबार गरेको छ ।

महामारीका कारण एक वर्ष ढिला भएको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी फेब्रुअरीको अन्त्यसम्ममा हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

सन् २०२१ को अन्त्यदेखि खाद्यान्न, इन्धन र बिजुलीको चरम अभावका कारण राजपाक्षको प्रशासनविरुद्ध व्यापक आन्दोलन भएको थियो जसले अप्रिलमा देशको ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको बाह्य ऋण तिर्न असमर्थ बनेको थियो ।

छ पटक प्रधानमन्त्री बनेका ७३ वर्षीय विक्रमासिङ्घेले राजापाक्षेको एसएलपीपी पार्टीको समर्थनमा राजपाक्षको स्थानमा संसदीय मत प्राप्त गरे पनि उनीसँग लोकप्रिय जनादेश भने छैन ।

विक्रमासिङ्घेले आफ्नो पूर्ववर्तीले गरेको कर कटौतीको घोषणालाई उल्ट्याएको छ । मुद्रास्फीति लगभग ७० प्रतिशतको रेकर्डमा पुगेको अवस्थामा छ ।

सन् २०१८ को स्थानीय चुनावमा उहाँको युनाइटेड नेसनल पार्टीले ३४० सदस्यको परिषद्मध्ये १० प्रतिशत मात्र जित निकालेको थियो भने एसएलपीपीलाई २३१ मत आएको थियो । 

उनले दिवालिया देशले आफूले खर्च गर्ने १० अर्ब रुपैयाँ ९२करोड ७६ लाख अमेरिकी डलर० खर्च गर्न नसक्ने भन्दै चुनाव रोक्ने प्रयास गरेका छन् तर स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग जसरी भए पनि अघि बढ्यो ।

बुधबार निर्वाचन आयोगले एक संक्षिप्त वक्तव्य जारी गर्दै जनवरी १८ देखि २१ सम्म आठ हजारभन्दा बढी काउन्सिलर पदका लागि मनोनयन पत्र खुला रहने र त्यसपछि २८ दिनभित्र मतदान गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ ।

फेब्रुअरीमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले वर्तमान राष्ट्रिय प्रशासनलाई तल झार्न सक्दैन ।

विक्रमासिङ्घेले आगामी फेब्रुअरी २० मा आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको आधा कार्यकाल पूरा गरेपछि वर्तमान संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । तर उहाँले संसदीय मध्यावधि निर्वाचनमा जान चाहेको कुनै सङ्केत देखाएको छैन । 

सामान्य संवैधानिक अवस्थामा सन् २०२४ को अन्तिम चौमासिकसम्म राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन सक्दैन । 

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

मन्त्री लम्सालद्वारा फाप्ला क्रिकेट मैदानको निरीक्षण

धनगढी। कैलालीको धनगढीमा निर्माणाधीन फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला तथा स्पोट्र्स भिलेज परियोजनाको नेपाल सरकारका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल ल...

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको...

अध्ययन भिसा सिफारिस प्रकरण: कर्मचारीको भूमिका छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिसका लागि पेस गरिएका नक्कली पत्र तथा कागजात प्रकरणमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सम्भावित संलग...

बिपी राजमार्गमा बस दुर्घटना अपडेट: मृतकको संख्या आठ पुग्यो

बनेपा। बिपी राजमार्गको बुच्चाकोट नजिक सेल्फी डाँडामा बस दुर्घटना हुँदा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । काभ्रेपलान्चोकको बनेपाबाट जिल्लाको रोसी गाउँपालिकाको स...

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाटो खुल्यो

काठमाडौँ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।  प्रधान न्य...

सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेशपछि सरकारले भन्यो: आवश्यक कदम चालिनेछ

काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी) प्रवेश गरेपछि उत्पन्न विवादबारे सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ। शुक्...

लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार धिताल मनोनित

काठमाडौं । सरकारले लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्...

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले २०५२ सालमा पेस भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लै...

काभ्रेको बुच्चाकोटमा बस दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु, १५ जना घाइते

काठमाडौं । बीपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको बुच्चाकोटमा सवारी दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ। काभ्रेका डीएसपी रवीन विष्टका अनुसार दुर्घटनामा ...

बालसैनिक भर्ती गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन ठहर गर्दै कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा भर्ती गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा राखी त्यसलाई दण्डनीय बनाउ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending