काठमाडौं । जर्मन चान्स्लर ओलाफ शोल्ट्सले युक्रेनमा १४ वटा लेपर्ड टू ट्याङ्क पठाइने पुष्टि गरेपछि आफ्नो देशका सांसदहरूलाई सम्बोधन गरेका छन्।
संसद्मा बोल्ने क्रममा उक्त निर्णयबाट चिन्तित जर्मनहरूलाई उनले उक्त 'निर्णय सही भएको' बताउँदै ‘आफूलाई विश्वास’ गर्न आग्रह गरे।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासनले दर्जनौँ एम वान एब्रम्स् ट्याङ्कहरू पठाउने योजना घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
क्रेमलिनले प्रतिक्रिया स्वरूप एक चेतावनी दिँदै यदि 'पश्चिमा ट्याङ्कहरू युक्रेनलाई दिइए ती युद्ध भूमिमा नष्ट' हुने जनाएको छ। ती खबरहरूलाई अमेरिकाका लागि रुसी राजदूतले "अर्को स्पष्ट उत्तेजना फैलाउन कार्य" भनेका छन्।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशले युद्धमा रुसलाई पराजित गर्न कम्तीमा ३०० ट्याङ्कहरू आवश्यक पर्ने बताउँदै आएका छन्।
युक्रेनी अधिकारीहरूले ती सम्भावित ढुवानीले रुसविरुद्धको युद्धमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नसक्ने बताएका छन्। वाशिङ्टन र बर्लिन दुवैलाई युक्रेनलाई अस्त्र दिने घोषणा गर्न कैयौँ सातादेखि आन्तरिक र बाह्य दबाब परिरहेको छ।
वाशिङ्टनले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त एब्रम्स् ट्याङ्कका लागि व्यापक प्रशिक्षण र मर्मत आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ। बर्लिनले नेटो रुससँगको युद्धमा प्रत्यक्ष पक्ष बनिरहेको कुरामा सचेत गराएको थियो।
नाम उल्लेख नगरिएका स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले बुधवार युक्रेनमा एब्रम्स् एम वान ट्याङ्कहरू पठाउने घोषणा हुने जनाएका छन्।
एकजना नाम नखुलाइएका अधिकारीले द न्यूयोर्क टाइम्सलाई ३० देखि ५० वटा ट्याङ्कहरू पठाउन सकिने बताएका छन्। यद्यपि कुनै पनि सम्भावित ढुवानीको मिति स्पष्ट छैन।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार जर्मन अधिकारीहरूले अमेरिकीहरूलाई अनौपचारिक रूपमा अमेरिकाले यदि एब्रम्स् एम वान ट्याङ्कहरू दिएमा उनीहरू पनि लेपर्ड टू दिन तयार हुने बताएका थिए।
तर दुवै देशका अधिकारीहरूले दुई देशले ट्याङ्क पठाउने निर्णयमा कुनै सम्बन्ध भएको अस्वीकार गरेका छन्।
जर्मन चान्सलर ओलाफ शोल्ट्सले युक्रेनमा लेपर्ड टू ट्याङ्कहरू पठाउने र अन्य देशहरूलाई पनि त्यसै गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको बताएका छन्।
लेपर्ड टू ट्याङ्क जर्मनीमा बनाइन्छन् र बर्लिनले ती ट्याङ्क निर्यातका लागि अनुमति दिन आवश्यक हुन्छ।
पोल्याण्डको सरकारले आफूसँग रहेका २५० लेपर्ड टू ट्याङकमध्ये १४ वटा युक्रेनलाई दिन तयार रहेको जनाएको छ।
रुससँग द्वन्द्व बढ्नसक्ने चिन्ताका कारण जर्मनीले आफैँले त्यस्ता ट्याङ्कहरू पठाउन वा अन्य राष्ट्रहरूलाई पठाउन अनुमति दिन हिचकिचाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि अहिले जर्मन चान्सलरले कम्तीमा १४ वटा त्यस्ता ट्याङ्कहरू पठाउने निर्णय गरेका हुन्।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: