निर्वाचन आयोगको चेतावनी- खर्च विवरण नबुझाउने सत्र हजार जनप्रतिनिधिको पद जानसक्छ

काठमाडौं । निर्धारित समयमा चुनावी खर्च विवरण नबुझाएर अथवा म्याद नाघेर बुझाएपछि निर्वाचन आयोगले जरिबाना तोकेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो पद नै जाने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका छन्।

आयोगले निर्वाचित र पराजितसमेत गरी एक लाख २३ हजार ६२४ जना स्थानीय तहको चुनावका उम्मेदवारलाई जरिबाना तोकेको छ।

फागुन मसान्तसम्म जरिबाना नतिरे निर्वाचितमध्ये करिब १७ हजार जनप्रतिनिधिको पद नै जोखिममा पर्नसक्ने आयोगका एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

तर पराजित उम्मेदवार तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जरिबाना तिर्नुभन्दा मिनाहा गराउने प्रयासमा जुटेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले देशभरिबाट सङ्कलन गरी गृह मन्त्रालयमा निवेदन समेत दिइसकेको बताएका छन्।

कतिपय नेताले भने जरिबाना तिरेर प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए।

कति जरिबाना तिर्नुपर्छ?

आयोगले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह चुनावका उम्मेदवारहरूलाई तोकिएको निर्वाचन खर्चको सीमा बराबर नै जरिबाना तोकेको छ। त्यसअनुसार उम्मेदवारले जनही न्यूनतम डेढ लाख रुपैयाँदेखि साढे सात लाखसम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।

आयोगले महानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई साढे सात रुपैयाँ, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित सदस्यलाई तीन लाख, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई साढे पाँच लाख, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित सदस्यलाई साढे दुई लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकेको थियो।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई साढे चार लाख रुपैयाँ, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित सदस्यलाई दुई लाख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई साढे तीन लाख, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित सदस्यलाई डेढ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा आयोगले तोकेको थियो।

न्यूनतम डेढ लाखकै हिसाब गर्ने हो भने एक लाख २३ हजार ६२४ जनाबाट आयोगले जरिबाना बापत साढे १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउने देखिन्छ।

जनप्रतिनिधि के भन्छन्?

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय महासङ्घले संयुक्त रूपमा गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन्।

“हाम्रो संयुक्त बैठकले अन्यायमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै मिनाहाका लागि अपील गर्ने निर्णय गरेपछि हामीले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हौँ,” गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बीबीसीसँग भनिन्।

जरिबाना बापत त्यत्रो रकम दिनसक्ने हैसियत स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिको नरहेको उनको दाबी छ। “आरा चिर्दै आएका मान्छे, लुगा सिलाउने मान्छे, चुल्होचौका सम्हाल्दै आएकाहरू पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बनेका छन्,” पाण्डेले भनिन्।

“धरौटी नभएर अर्काको सहयोगबाट उम्मेदवारी दर्ताका गराएका विपन्न वर्गका पनि मान्छे छन्।” नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना ठूलो जरिबाना तिराउने आयोगको निर्णय “अव्यावहारिक” भएको बताउँछन्।

कतिपय उम्मेदवार वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको श्रीसम्पत्ति नै आयोगले तोकेको जरिबाना रकम बराबर पनि नभएको उनको दाबी छ। “विपन्न, दलित, भुइँमान्छे जसका हात समातेर उम्मेदवारी दिन लगाइएको थियो उहाँहरूले त्यत्रो रकम कसरी तिर्न सक्नुहुन्छ?,” ढुङ्गानाको प्रश्न छ।

“अर्को कुरा खर्च विवरण निर्धारित समयसीमाभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाउनैपर्छ भन्ने विषयमा आयोगले जनचेतनाका कति कार्यक्रम गरेको थियो त?”

निर्वाचन आयोग के भन्छ?

विद्यमान ऐन, कानुनमा टेकेर मात्र आफूहरूले केही गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन्। “मौजुदा ऐन, कानुनअनुसार मिनाहा गर्ने व्यवस्था छैन। राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी, मुलतबी, मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्थालाई लिएर उहाँहरूले सोच्नुभएको होला,” उनले भने।

“तर आयोगले त्यतापट्टि केही सोचेको छैन। आयोगले त मौजुदा निर्वाचन ऐन अनुसार काम गर्छ। त्यो अनुसार नै आफ्नो कारबाही अगाडि बढाएको हो।” आयोगसँग न ढिला बुझाएकालाई छुट दिने न त खर्च विवरण नबुझाएकालाई मिनाहा गर्ने अधिकार रहेको अर्याल बताउँछन्।

“अब विद्यमान कानुनमा केही संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित पक्षले गर्ने हो। हामीले त भएको व्यवस्था कार्यान्वयन मात्रै गरेको अवस्था हो।”

“भदौ ३१ गतेबाट गणना हुनेगरी ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने हो। नत्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हकमा पद नै जोखिममा पर्छ,” सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने।

गृह मन्त्रालय के भन्छ?

राष्टपतिबाट जरिबाना मिनाहा गराइदिनका लागि भन्दै निवेदन परेको भए पनि त्यसबारे अहिले अध्ययन भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

“माफी, मुलतबी दिनुपर्ने खण्डमा गृह मन्त्रालयमार्फत्‌ राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन गर्ने प्रावधान छ। सोहीअनुसार उहाँहरूको निवेदन आएको हो,” मन्त्रालयका प्रवक्ता जीतेन्द्र बस्नेतले बीबीसीसँग भने।

उनका अनुसार आर्थिक दायित्वसम्बन्धी विषय भएकोले अर्थ मन्त्रालय र कानुनी विषय समेत जोडिकोले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। “त्यसपछि बल्ल के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले निर्णय गर्ला। राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रिपरिषद्‌मार्फत्‌ नै जाने हो,” बस्नेतले थपे।

जनप्रतिनिधिहरू भने आयोगले तोकेको जरिबाना मिनाहा हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। “स्थानीय जनभावनाको कदर हुनेछ भनी हाम्रो विश्वास छ। यो नहुने भन्ने प्रश्न हुँदै हुँदैन,” गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्।

“सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने आधारशिलाका रूपमा रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सङ्घीय वा प्रादेशिक राजधानीमा बस्ने जनप्रतिनिधिलाई जस्तो हेरिने छैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ।”

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष ढुङ्गाना पनि राष्ट्रपतिबाट जरिबाना मिनाहा गराउनुको विकल्प नभएको तर्क गर्छन्। बीबीसी