उपनिर्वाचनमा बारा-२ मा उपेन्द्रलाई गठबन्धनभित्रबाटै चुनौती

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि बारा क्षेत्र नम्बर २ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनलाई उपराष्ट्रपति बनाएर रिक्त हुने उक्त क्षेत्रबाट उपनिर्वाचनमार्फत् प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्न चाहेको चर्चा सुरुदेखि चलिरहेको थियो।

अध्यक्ष यादवले चर्चा चले पनि आफूले उम्मेदवार बन्नेबारे केही नसोचेको बताए। यद्यपि उनको पार्टीका प्रवक्ता मनीष सुमनले अध्यक्ष यादव उम्मेदवार बन्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए।

त्यसबारे पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। जिल्ला र केन्द्रका कतिपय नेताहरूले भने अहिलेसम्म अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेदवार बन्ने लगभग निश्चित रहेको बताएका छन्।

जोखिम तौलिन खोजेका हुन्?

बारा-२ सँगसँगै तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ र चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा पनि उपनिर्वाचन हुन लागेको छ। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएकाले तनहुँ र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रवि लामिछाने निर्वाचित चितवनमा फेर चुनाव हुन लागेको हो।

वर्तमान सत्तागठबन्धनका नेताहरूका अनुसार तीनवटै स्थानमा हुने उपनिर्वाचनमा सकेसम्म संयुक्त उम्मेदवार बनाउनेबारे छलफल हुनेछ। जिल्लाका नेताहरूको प्रतिक्रिया र आकाङ्क्षा अनि सम्भावित उम्मेदवारको राजनीतिक उचाइले त्यसको निधो गर्ने ठानिएको छ।

एक नेताले भने, “सके सहमति होला नभए गठबन्धनभित्र पनि मित्रवत् प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ।”

बारा-२ मा हुने चुनावमा गठबन्धनभित्रबाट पाउने समर्थन र सम्भावित जोखिमको आकलन गरेर उम्मेदवारीबारे निर्णय गर्ने उनको दलका एक नेताले बीबीसीलाई बताए।

उपेन्द्रलाई चुनौती

गत मङ्सिर महिनामा भएको निर्वाचनमा बारा-२ बाट पनि उपेन्द्र यादवको नाम उम्मेदवारको रूपमा पार्टीमा सिफारिस भएको थियो। तर उनले सप्तरी रोजे।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले उनलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गरिदिए। आफूलाई हराउन "ठूलो षड्यन्त्र र चलखेल भएको" यादवले बताएका थिए।

यादवको चर्चासँगै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि उम्मेदवारबारे छलफल गरिरहेको छ। उक्त दलका नेता केशव झाले भने, “हामी बारा-२ बाट चुनाव लड्ने नै हो। उम्मेदवार र तालमेलबारे निर्णय गर्न बाँकी छ।”

उपेन्द्र यादव उम्मेदवार बने भने लोसपाले राजेन्द्र महतोलाई उम्मेदवार बनाउनेबारे पनि चर्चा चलिरहेको छ।नेता झाका भनाइमा जिल्ला तहका पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले महतोलाई उम्मेदवार बनिदिन आग्रह गरिरहेका छन्।

उनले भने, “तर अब उहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ, उहाँ लड्न तयार भइदिए त पार्टीको निम्ति ठूलो उपकार नै हुने थियो।”

माओवादीको पनि दाबी

कुनै बेला सँगै पार्टीमा रहेका महिन्द्र राय यादवसँग राजेन्द्र महतो सर्लाही-२ मा पराजित भएका हुन्। कुनै बेला दुवै नेता राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्ष मण्डलमा थिए।

जनमत पार्टीले पनि उम्मेदवारी दिनेबारे छलफल गरिरहेको बताइएको छ। उपराष्ट्रपति चुनावमा जसपाका उम्मेदवारलाई समर्थन गरी उसले आफ्नै उम्मेदवार उठाएको थियो।

गत आम निर्वाचनमा रामसहाय प्रसाद यादव एमालेसहितको र उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनको उम्मेदवार थिए।

लोसपा पनि तात्कालिक सत्तागठबन्धनमै थियो। यादवले १३,८०० जति मत ल्याउँदा कुशवाहाले १३,४०० जति भोट पाएका थिए। तर जसपाबाटै विद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रामकिशोर प्रसाद यादव ११,००० मत ल्याएर तेस्रो भएका थिए।

केही समयअघि उपेन्द्र यादवले उनलाई जसपामा भित्र्याएका छन्। तर माओवादीका कुशवाहाले आफू फेरि उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेको बताउने गरेका छन्।

जातीय पकड कस्तो?

विसं २०७४ सालको निर्वाचनमा जसपाका रामसहाय प्रसाद यादवले २८,००० मत ल्याउँदा कांग्रेसले १५,००० र माओवादीले १०,००० मत पाएका थिए।

कांग्रेससहितका दलमा भएको विद्रोहका कारण सत्तागठबन्धनका दलहरूको हैसियतअनुसारको मत उम्मेदवारहरूले नपाएको देखिन्छ।

चुनावी राजनीतिमा जातीय मुद्दाले पनि काम गर्ने भएकाले दलको निर्णयकै आधारमा भोट नसर्ने जोखिम विगतका चुनावहरूले देखाएको जानकारहरू बताउँछन्।

गत निर्वाचनमा माओवादीलाई उम्मेदवार बनाउँदा कांग्रेसभित्र विद्रोह हुनुको एउटा कारण त्यो पनि रहेको ठानिन्छ। जसपा र लोसपाले एकअर्कालाई नछाड्ने अवस्थामा माओवादी र कांग्रेसमा पनि विभाजनको लाभ लिने दबाव नेतृत्वमा पर्न सक्ने देखिन्छ।

त्यसैले सत्तागठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वले कसलाई साथ देलान् भन्ने कुराले जसपा अध्यक्ष यादव र लोसपा नेता महतोको उम्मेदवारी निर्भर हुनेछ।

गठबन्धनभित्र फुट वा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने निधो भएमा उनीहरूले नेकपा एमालेको समर्थनको पनि खोजी गर्ने ठानिएको छ। बीबीसी