स्थानीय तहका उम्मेदवारले मागे जरिवाना फिर्ता

काठमाडौं । गत  वर्ष  सम्पन्न  स्थानीय  निर्वाचनमा  खर्च  विवरण  नबुझाउँदा  कारबाहीमा  परेर  जरिवाना  तिरेका  उम्मेदवारले  आफूले दाखिला गरेको राजस्व फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । राजस्व दाखिला गरेका १३७ मध्ये १० जना उम्मेदवारले कानुनले  समानताबीच  असमान  व्यवहार  गर्न  नहुने’  भन्दै  आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने,  “निर्णय  अटेरी  गर्नेको  मिनाहा  हुने  र  कानुनको  पालना गर्नेलाई कारबाही सहनुपर्ने असमान व्यवहार हुन नहुने भन्दै  राजस्व  फिर्ताको  मागसहित  आयोगमा  निवेदन  परेको  छ ।” तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा फागुन ५ गते स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई  निर्वाचन  आयोगले  तोकेको  जरिवाना  रकम  माफी–मिनाहा गरेकी थिइन् । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार सुमन सायमीले जरिवाना बुझाएका उम्मेदवारलाई सङ्गठित गर्ने  प्रयासमा  लागेको  बताए ।  उनले  भने,  “राजस्व  फिर्ता  गर्न  निवेदन  दिँदा  आयोगले  आफ्नो  क्षेत्राधिकारबाहिरको विषय भनेपछि अलग्गै प्रक्रियामा जाने तयारीमा छौँ ।” 

उनले जेठभित्रै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने जानकारी दिए । भरतपुर  महानगरपालिकाको  प्रमुख  पदका  उम्मेदवार  जगन्नाथ पौडेलले राजस्व फिर्ता लिने पहल आयोगले नै गर्नुपर्ने जिकिर गरे । 

उनले भने, “राष्ट्रपतिको माफी–मिनाहा गर्ने निर्णय सम्बन्धमा बहस हुनुप¥यो । उहाँले जरिवाना लागेका सबैको  मिनाहा  गर्नुभएको  हो  ।  निर्णयमा  जरिवाना  तिरेका  र  नतिरेका छुट्याइएको छैन ।” 

उनले निर्णयको समान कार्यान्वयन नभए चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली हुने टिप्पणी गरे । उम्मेदवार पौडेलले भरतपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदका  उम्मेदवार  सुष्मा  तामाङ  र  खैरहनी  नगरपालिकाको  वडाध्यक्ष  पदकी  उम्मेदवार  शान्तिकुमारी  चौधरीसहितका  उम्मेदवारले चैत ८ गते निर्वाचन आयोग पुगेर राजस्व फिर्ताका लागि संयुक्त निवेदन दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाटै पनि रुपियाँ फिर्ता गर्ने व्यवस्था ल्याउन सकिने बताए  । 

२०७९  वैशाख  ३०  गते  सम्पन्न  स्थानीय  निर्वाचनमा  करिब एक लाख २३ हजार उम्मेदवारले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएनन् । आयोग पदाधिकारीको गत भदौ ३१ गतेको बैठकले खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारले खर्च सीमाबमोजिम जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जरिवाना तिर्ने अधिकांश उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा सदस्य र  प्रदेश  सभा  सदस्य  निर्वाचनमा  उम्मेदवारका  आकाङ्क्षी  थिए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।