जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको माग

पोखरा । दलित महिला सङ्घ (फेडो)ले प्रत्येक अदालतमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै राज्यले प्रत्येक पालिकामा सरकारले गठन गर्ने भनी घोषणा गरेको छुवाछूत निगरानी केन्द्रसमेत अझै गठन नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

न्याय, समानता र सम्मानका लागि पोखरामा यही जेठ २ र ३ गते भएको दलित महिलाको प्रदेश सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै फेडोले पालिकास्तरमा छुवाछूत निगरानी केन्द्र तुरुन्तै गठन गरी प्रभावकारी कामको सुरुआत गर्न माग गरेको हो ।

फेडो गण्डकीले पटक–पटक छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएकाले जातीय विभेद र छुवाछूतसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने गरी अदालतमा छुट्टै इजलास र पालिकामा निगरानी केन्द्रको माग गरेको हो । छुवाछूत र भेदभावलाई मानवताविरुद्धको सामाजिक अपराध कायम गरी यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।

फेडो गण्डकी प्रदेशका दलित, दलित महिला र महिलालाई अधिकार प्राप्तिका लागि सचेतीकरण, सशक्तीकरण र सङ्गठित गर्न प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । यसैगरी संविधानमा राज्यका विभिन्न संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएकामा यसमध्ये पनि दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

राजनीतिक दलको विधानमा नै संविधान, राजनीतिक दल तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न तहको समिति तथा निर्वाचनमा दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने फेडोकी केन्द्रीय अध्यक्ष कला सुवर्णकारले बताए ।

उनका अनुसार राज्यले पटक–पटक छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । ‘छुवाछूत भेदभावलाई मानवताविरुद्धको सामाजिक अपराध कायम गरी यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको कार्यकालमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित सशक्तीकरण विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको अवस्थामा हाल रोकिएकामा सो विधेयक यथाशीघ्र अगाडि बढाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ ।

‘कर्णालीपछि दलितको जनसङ्ख्या धेरै भएको प्रदेश गण्डकी हो’, फेडोकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले भने, ‘विधेयक टेबुल भएर कार्यान्वयनमा आउँदा दलित महिलाले पनि राहत पाउने छन् ।’ दलित महिला जनप्रतिनिधिको पद सम्मानित भए पनि व्यवहारमा अझै अपमानित हुनुपरेको गुनासो गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् र विषयगत समितिलाई समावेशी बनाउन, दलित महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता विकासको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म दलित उत्तरदायी बजेट विनियोजन प्रणाली लागू गर्ने सम्मेलनमा माग गरिएको छ ।

दलित महिलाले सञ्चालन गरेका साना उद्योग तथा व्यवसायलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि राज्यले बिनाधितो बिनाब्याज ऋण उपलब्ध गराउन र मध्यम तथा ठूला उद्योग सञ्चालनका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका दलित महिला जनप्रतिनिधि, दलित अधिकारकर्मी गरी तीन सय जनाको सहभागिता रहेको थियो ।