माधव नेपालको पार्टीका सांसदहरू विद्रोह गर्दैछन् ? झलनाथको बढ्दो असन्तुष्टले थप आडभरोसा

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीलाई चारदलीय समाजवादी मोर्चामा सहभागी गराएका छन्।

आआफ्नै बाध्यता र स्वार्थका कारण सहभागी दलहरूले अन्तत: एउटै पार्टी बनाउने उद्देश्यअनुरूप त्यस गरेको कतिपयको विश्लेषण पाइन्छ। तर त्यसमा सहभागी एउटा दल नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र सम्भावित विग्रहको तरङ्ग उत्पन्न सुरु हुन थालेको देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमै यथास्थितिमा बजेटको पक्षमा भोट हाल्न नसक्ने चेतावनी दिएका सांसदहरू अझै पनि त्यही अडान छन्। पार्टीका उपाध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र पाण्डले बजेटलाई साथ नदिने अडान दोहोर्‍याउँदै आएका छन्।

बजेट विनियोजन र बनाइएका योजना "असन्तुलित, वितरणमुखी र मन्त्रीमुखी" भएको लगायतका आरोप असन्तुष्ट सांसदहरूको छ।

माधवलाई चुनौती 

नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र असन्तुष्टिको आवाज सुनिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ ३० गते नेता माधव नेपालसहित सत्तारूढ गठबन्धनका केही नेतासँग छलफल गरेका थिए।

मन्त्री तथा पार्टी उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाका अनुसार प्रधानमन्त्री र सरकारको तर्फबाट असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। त्यसैले उनी बजेट पारित हुनेमा ढुक्क छन्।

तर सांसद पाण्डले त्यसबाट चित्त नबुझाएको सङ्केत दिँदै आइतवार फेरि दोहोर्‍याए, “मैले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष माधव नेपाललाई अगाडि राखेर 'भोट हाले तपाईँ एक्लै हाल्नुहोस्, हामी चाहिँ हाल्दैनौँ' भनेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकहाँ लगेर पनि भनेको छु।”

पार्टीकै कतिपय नेताहरूमा उनले अध्यक्षलाई चुनौती दिएको बुझाइ पाइन्छ। तर कतिपयले त्यसलाई उनको "स्वभाव र शैलीअनुसारकै अभिव्यक्ति" को सङ्ज्ञा दिएका छन्। नेता पाण्डेले भने, "पार्टी त अध्यक्षको मात्रै त होइन नि। म पनि संसदीय दलको उपनेता हुँ।" 

कारबाही भोग्न तयार

अध्यक्ष नेपाललाई ‘एक्लै’ र आफूहरूलाई ‘हामी’ भनेका नेता पाण्डेजस्तै के अन्य सांसद पनि बजेटको विपक्षमा उभिएलान् त?

सांसदहरू कृष्णकुमार श्रेष्ठ, अम्मरबहादुर थापा र भानुभक्त जोशीले प्रतिनिधिसभामै बजेटलाई समर्थन नगर्ने चेतावनी दिएका थिए। थापाले पार्टीको निर्देशन नमान्ने दोहोर्‍याए।

उनले भने, “मैले त पार्टी अध्यक्षलाई पहिल्यै मेरो पद लग्ने भने लैजानुस् म यथास्थितिमा भोट हाल्दिन् भनिसकेको छु।”

अर्का सांसद भानुभक्त जोशीले "देशको जल्दाबल्दा समस्यालाई बेवास्ता गर्नुका साथै सङ्घीयताको मर्मविपरीत बजेट विनियोजन भएको" भन्दै बजेटमा खोट देखाएका छन्।

पार्टी र गठबन्धनमा छलफल गरेर निकास निकालिनेमा आशावादी देखिएका उनले भने, “तर जस्ताको त्यस्तै बजेट पारित हुँदैन।” संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सांसद पाण्डेले त कारबाही गर्ने कसैको तागत नभएको बताए।

उनले भने, “बजेट संशोधन भएका जति प्रमाण दिन पनि तयार छु। तर सांसद भनेका निरीह प्राणी हुन् भन्ने मानसिकता अन्त्य गर्नुपर्छ।”

झलनाथको सन्तुष्टले सांसदलाई आडभरोसा

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई नै अप्ठेरो पर्नेगरी बजेटलाई लिएर आफ्ना सांसदहरूले आवाज उठाइरहँदा उक्त पार्टीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालले त्यसलाई जायज ठानेका छन्।

बजेट "न्यायोचित र आमूल परिवर्तनकारी" नभएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग बसेर त्यसको समाधान निकाल्नुाहेक अर्को विकल्प नदेखेको खनालले बताए।

माग सम्बोधन नभए अडान नछाड्ने तर पार्टी छाड्न तयार रहेको कतिपय सांसदको अडानबारे जिज्ञासा राख्दा खनालले पार्टीमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने बताए। लगत्तै भने, “त्यो पनि नराम्रै अडान होइन।”

पार्टी छाड्नेगरी राखिने अडान पनि राम्रो हो त भन्ने प्रश्नमा हाँस्दै खनालले भने, "मान्छेले गलत कुराविरुद्ध अडान लिन पाउँछ।"

भनेपछि तपाईँको पनि उनीहरूलाई आडभरोसा छ भन्ने प्रतिप्रश्नमा खनालले सङ्क्षिप्त उत्तर दिए, “होइन, उहाँहरूको पनि यति बुझ्ने तागत त छ नि त।”

विभाजित हुने डर कति?

वरिष्ठ नेता मुकुन्द न्यौपाने लगायतका नेता एमाले फर्किएका छन्। माधव नेपालले पार्टीलाई अन्तत: माओवादीमै विलय गराउने भन्दै असन्तुष्टि जनाउनेहरू पनि उक्त दलमा छन्।

"घर फर्किनेलाई उचित जिम्मेवारी र सम्मान दिने" घोषणा गरेको एमालेले ७० वर्षको उमेर हद भर्खरै हटाएको छ। यही बेला एकीकृत समाजवादीमा देखिएको असन्तुष्टि विभाजनसम्म पुग्न सक्ने कतिपयको अनुमान छ।

त्यो सम्भावनाबारे उक्त दलका उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरले भने, “त्यहाँसम्म पुग्छ भन्ने चिन्ता छैन। तर हाम्रो अनुभवलाई ख्याल गर्दै असन्तुष्टिका आवाज सानो हुँदादेखिनै सम्बोधन गरिनुपर्छ।”

उनले बजेट प्रतिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न अध्यक्षले नै अगुवाइ र नेतृत्व गर्ने बताए। “बजेटका कतिपय कमजोरी सच्याउन उठाइएको आवाज सरकारविरुद्ध उपयोग हुने बिन्दुमा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ। त्यसैले समाधान निस्किन्छ भन्ने लाग्छ,” तुलाधरले भने।

बजेट संशोधन गर्दा गलत नजिर बस्ने भन्दै सरकारले कतिपय शीर्षकका बजेट पछि व्यावहारिक रूपमा हेरफेर र रकमान्तर गर्ने आश्वासन दिइरहेको छ। अहिलेसम्म असन्तुष्टहरूले शान्त हुने सङ्केत दिएका छैनन्।

तर सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पार्टीमा विग्रह निम्त्याउन वा सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने उद्देश्यले आवाज नउठाएको जबाफ दिए। उनले बजेट निर्माणमा ‘सांसदको भूमिका सुनिश्चित गर्ने नयाँ परम्परा बसाउने’ दृढता व्यक्त गरे। बीबीसी