सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम कालो सूची र कर्जा सूचना केन्द्रको अन्तरसम्बन्ध के छ ?

अधिवक्ता नन्द कृष्ण श्रेष्ठ

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायकहरूलाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने प्रस्तावना र उद्देश्य समेत रहेको छ ।

यस ऐनले निर्माण व्यवसायीहरूको विरूद्ध समेत निश्चित समयावधिको लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने अवधि तथा कालो सूचीको समेत व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार खरिद सम्बन्धी प्राधिकार निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहचल काठमाडौंले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारवाही गर्ने र कालो सूचीमा राखी सूचना प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

तर, हालका दिनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्नो वेभसाईटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा राष्ट्र बैंकको निर्देर्शन नियम अनुसार, कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तरगत दर्ता रही सञ्चालनमा रहेको कर्जा सूचना केन्द्र लि.को कालो सूचीलाई समेत आफ्नो कालो सूचीको सूचना प्रकाशनमा सलग्न राखेको छ ।

यसै कारण निर्माण व्यवसायी, सार्वजनिक निकाय तथा जनसरोकारहरूमा कर्जा सूचना केन्द्र लि. को कालो सूचीको विवरण तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयको कालो सूची समेत बराबरी नै हो भन्ने अस्पष्ट अवस्था देखिएको छ । सार्वजनिक निकायहरूको बोलपत्र तथा प्रस्तावको हकमा निर्माण व्यवसायीहरूको योग्यता तथा अयोग्यता समेत यसै प्राधिकार निकायकोे कालो सूची सूचनाको आधारहरूबाट मूल्याङ्कन गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

चेक अनादर (बाउन्स)को कारण कर्जा सूचना केन्द्र लि. को कालो सूचीमा रहदा वाधा अवरोध नगरिएको परिपेक्षमा निर्माण व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकलाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रस्तावना सिद्धान्त विपरित चेक अनादरकै कारण बोलपत्रमा सहभागी हुन नपाउने र अयोग्य हुने जस्ता कार्य बढ्दै गएका तथा असन्तुलित बुझाई रहेबाट वर्तमान परिप्रेक्षमा कर्जा सूचना केन्द्र लि. तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय (ppmo) को बमोजिम कालो सूचीमा के फरक छ ? के समानता तथा सामिप्यता छ ? यसमा ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम सारभूत रूपमा बुझ्नु जरूरी छ ।

१. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ अन्तर्गत कालो सूचीको व्यवस्थाः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा कालो सूचीमा परेको अवस्थामा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सोही अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाही अर्थात ठेक्का पट्टाको काममा भाग लिन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको प्रावधानमा निम्न मौलिक भिन्नता रहेको व्यहोराले प्रष्ट हुन्छ ।

क. निर्णय अवधिभर (दफा ६३ (१): सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्णय गरी तोकेको अवधिसम्म (१ देखी ३) वर्षसम्म भाग लिन नपाउने व्यवस्था रहेकाे छ ।

ख. कायम अवधि दफा ६३(३): बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सूचीमा रहेको अवधिभर भाग लिन नपाउने उल्लेख गरीएकाे छ ।

१. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्णय अवधिभर (दफा ६३ (१) बमोजिम निर्णय गरी तोकेको अवधिसम्म भाग लिन नपाउने व्यवस्था रहेकाे छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) मा निर्माण व्यवसायीहरूको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई निजको कार्यको गाम्भिर्यताको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निम्न बमोजिम अवस्थामा १ वर्ष ३ तीन वर्षसम्म निम्न आधारमा कालो सूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दफा ६२ बमोजिमको आचरण विपरित काम गरेको प्रमाणित भएमा कालो सूचीमा राख्न सकीने छ ।
दफा २७ वा ३८ बमोजिम स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा पनि कालो सूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेकाे छ ।
खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौता अनुरूपको दायित्व सारभूत रूपमा पालना नगरेको वा खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्यमा सो सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरको नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा पनि कालाे सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेकाे छ ।
खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषि ठहरिएमा कालाे सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेकाे छ ।
योग्यता ढाँटी वा झुक्यानमा पारी खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा पनि कालाे सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेकाे छ ।
तोकिए बमोजिमको अन्य कुनै अवस्थामा ।

यस दफामा उल्लेख बमोजिम कार्य गरे सार्वजनिक निकायको प्रमुखको प्रस्ताव बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालो सूचीमा राख्ने अर्धन्यायिक अधिकार दिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ मा यसको नियमन व्यवस्था रहेको छ । यो प्रवाधान बमोजिम कालो सूचीले विशुद्ध सार्वजनिक खरिदसँग मात्र सरोकार रहेको छ ।

जसमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले कारण सहित प्रस्ताव गर्ने र प्राधिकार निकायले कालो सूचीको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । यस व्यवस्था बमोजिम कालो सूचीमा फुकुवा गर्न हालसम्म मापदण्डको व्यवस्था भएको छैन । साथै खरिद सम्बन्धी काम कारवाहीमा निर्माण व्यवसायीले गरेको कानून प्रतिकूल कामका सम्बन्धमा सम्बन्धित रही प्रस्ताव गरी गरिने भएकाले यो आफैंमा सान्दर्भिक समेत देखिन्छ ।

२. कायम अवधि दफा ६३(३): बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सूचीमा रहेको अवधिभर भाग लिन नपाउनेः

यस व्यवस्थाले नेपालको बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूले कर्जा नतिरी कालो सूचीमा राखेको अवस्थालाई इ‌ंगित गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा कर्जा नतिरी कालो सूचीमा रहेको अवधिभर सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने र यो व्यवस्था विपरित व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदमा भाग लिएको पाइएमा निजको बोलपत्र वा प्रस्ताव उपर कुनै कारबाही हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको प्रारम्भमै व्यवस्था गरिएका यो दफा ६३(३) को व्यवस्था बमोजिम तत्कालिन समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको परिधिभित्रको बैंकहरूले कालो सूचीमा राख्दै आएकोमा परिवर्तित व्यवस्था तथा नियम हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन इ.प्रा.निर्देशन नं. १२/०७९ “कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था” बमोजिम स्थापना गरेको कर्जा सूचना केन्द्र लि. ले बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूको सिफारिशको हक सिफारीसको आधारमा कालो सूची राखेकोलाई जनाएकोलाई आधार मानिएको छ ।

यसमा खरिद निर्माण कार्यहरू अन्तर्गत नभई बैंक तथा वित्तीय सस्थाहको कर्जासँग मात्र सम्बन्धित आफैं प्रस्ताव गर्ने तथा आफैं फुकुवा गर्ने बिषय रहेकोले यो कालो सूची आफैंमा मौलिक रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र लि. र कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत संस्थापना भई सञ्चालनमा रहेको कर्जा सूचना केन्द्र लि. लाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ र नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ३ बमोजिमको कर्जा सूचना केन्द्र तोकिएको छ । जस अनुसार नेपालको बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूमा कर्जा ऋण व्यवस्थापन गर्न, कालो सूचीमा सिफारिश सम्बन्धित बिषयमा नियमन गर्न बनाएको संस्था हो ।

बिगतमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रावधान बमोजिम बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूले कालो सूचीमा राख्दै आएकोमा हाल एकीकृत रूपमा कर्जा तथा कालो सूचीको सम्बन्धमा व्यवस्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रस्तावमा कर्जा सूचना केन्द्रमा कालो सूचीको लागि सिफारिश गरी लेखि पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस कालो सूचीको सम्बन्धमा नियमन तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूको हकमा नेपाल राष्ट्र बैकको निर्देशन ई.प्रा. १२/०७९ बमोजिम सञ्चालन गरिएको छ ।

यसै व्यवस्था बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र लिलाई ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्थाको कर्जा विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउन, कर्जा सम्बन्धी सूचनाको व्यवस्था र बैंकिङ्ग प्रयोजनका लागि कालो सूची तयार गर्न, कालो सूचीमा रहने व्यक्ति, फर्म, संस्थाहरूको विवरण उपलब्ध गराउने, कालो सूचीमा समावेश गर्ने, ऋणी वर्र्गीकरण, कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सिफारिशमा यसको जिम्मवारी दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय सस्थाको सिफारिशमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूची रहने आधार विशेषत निम्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट जतिसुकै परिमाणको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (३,४) लागू हने अवस्था
चेक अनादर भए कालो सूचीमा राख्ने (खरिद ऐन, २०६३ (३) लागू नहने अवस्था) ।

(क) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट जतिसुकै परिमाणको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (३,४) लागू हने अवस्था

यो व्यवस्था बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा, सुविधा प्रदान गर्न, कर्जा, सुविधा नवीकरण गर्न, थप कर्जा, सुविधा प्रदान गर्न, किस्तावन्दीमा प्रदान भएको कर्जाको बाँकी किस्ता प्रदान गर्न वा जमानत स्वीकार गर्न समेत पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । इ.प्रा. निर्देशन नं. १२÷०७९ को ६ मा आधारहरू निम्न बमोजिम रहेको छ ।

कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा व्याजको भुक्तानी मिति एक वर्ष नाघेमा
कर्जा तथा सुविधाको दूरूपयोग गरेको प्रमाणित भएमा,
सुरक्षणमा राखेको सामान, सम्पत्ति दूरूपयोग गरेको प्रमाणित भएमा,
ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा,
प्रचलित कानून बमोजिम ऋणी टाट पल्टेमा,
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणी विरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा,
ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजूरी दिएको अवस्थामा,
गैर कोषमा आधारित सुविधा वा क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जा ९ँयचअभम ीयबल० को हकमा कर्जा शीर्षकमा लेखाङ्कन भएको ९० दिन नाघेमा

(ख) चेक अनादर भए कालो सूचीमा राख्ने (सार्वज्निक खरिद ऐन, २०६३(३) लागू नहुने अवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकको इ.प्रा. निर्देशन नं. १२÷०७९ को ९ मा (२) कालो सूचीमा समावेश हुने अन्य अवस्थाहरूमा खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएमा व्यवस्थित भए बमोजिम कालो सूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैंकिङ्ग कारोबार गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था मात्र समिति छ । यस अन्तर्गतको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको इ.प्रा. निर्देशन नं. १२/०७९ को ९ (२) (ग) मा रहेको छ ।

खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएमा,
भुक्तानी नहुँदै खाता बन्द गरेको कारणबाट कुनै चेकको भुक्तानी हुन नसकेका,
चेक जारी गरिसकेपछि ूक्तयउ एबथmभलतुु गरेको भए,
चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी चेक भुक्तानी नभएमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिश गर्ने ।
अन्य

कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूची र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को कालो सूची सम्बन्धको समिप्यता

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (३) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले कालो सूचीमा राखेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो सूचीमा कायम रहेको अवधिभर सार्वजनिक खरिद कारवाही अर्थात व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदमा भाग लिएको पाइएमा निजको बोलपत्र वा प्रस्ताव उपर भाग लिन सक्ने छैन प्रष्ट रहेको छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूको कर्जा नतिरको व्यक्तिको हकमा बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूको अनुरोधमा केन्द्रले व्यक्ति वा फर्मलाई सूचीमा राखेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले जारी गरेको खरिद बमोजिमको काममा सहभागी भए स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था समेत गरेको छ । तर यो प्रवाधानको विश्लेषणबाट अन्य कारण अर्थात चेक अनादरमा कालो सूचीमा परेको व्यक्तिको हकमा कुनै प्रकारको बाधा तथा अवरोध भएको अवस्था देखिदैन ।

कालो सूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैंकिङ्ग कारोबारमा भने असहज अवस्था पैदा गरेको छ ।

साथै सार्वजनिक खरिद ऐन दफा ६३(३) को व्यवस्था प्रारम्भमा नै विधायकी बनाएको तर कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सूचीको व्यवस्था हाल बिगतका बर्षहरूमा मात्र भएकाले समेत ६३(३)र ४ को व्यवस्था स्वत सम्बन्धित नरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

यस व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूबाट फुकुवा परिपत्र भएको अवस्थामा मात्र स्वतः फुकुवा हुने अवस्था छ ।

अन्तमा

कर्जा सूचना केन्द्र लि. ले राखेको कालो सूची र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, दफा ६३ बमोजिम राखिएको कालो सूची सम्बन्धमा मौलिक भिन्नता रहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रमा रकम अपर्याप्त भई चेक बाउन्सको कारणले कालो सूची पर्देमा सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन असर परेको मान्न सकिन्न । ऋणी तथा कर्जाको हकमा बैक तथा वित्तीय सस्थाको सिफारिशमा भएको कालो सूचीको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, दफा ६३(३) बमोजिमको सार्वजनिक निकायका खरिदमा अयोग्य हुने ऐनको प्रवाधाले नै स्पष्ट पारेको छ । तसर्थ चेक अनादर र कर्जा तथा ऋणको हकमा कर्जा सूचना केन्द्र लि. को कालो सूचीको हकमा छुट्टयाएर सम्बन्धित निकायले कालो सूची सूचनामा समावेश गर्दा सरोकारवालाहरूबाट सही रूपमा बुझन तथा गलत प्रयोग नगर्न अवश्य मद्दत सहयोग पुग्नेछ ।

हालका दिनमा सार्वजनिक निकायहरूबाट निर्माण व्यवासायीहरूलाई बील भुक्तानी नहुने, ढिलाई हुने, समेत भएबाट व्यवसायीहरू बीच चेक अनादर । बाउन्सहरू हुने सम्भावना प्रवल रहने देखिन्छ साथै निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न नदिई झनै आर्थिक कमजोर पारी रकमनै तिर्न नसक्ने अवस्थमा पु¥याउने कालो सूचीको व्यवस्थाले कतै व्यवसायीहरू दोहोरो मारमा त परेको छैन । चेक अनादर बिषय आफैँमा फौज्दारी बिषय अन्तर्गत समेत रही एक व्यक्तिले गरेको अपराधमा सम्बन्धित देखिएका सम्र्पूण ब्यक्ति तथा अन्य कम्पनी व्यक्ति फर्म जे.भिलाई कारवाही स्वरूप कालो सूचीका राख्दा उचित कि अनुचित भन्ने बिषयमा समेत फौज्दारी सिद्धान्तको रोहबाट सोच्न पर्ने अनिवार्य देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा अन्तर्गको कालो सूचीको सम्बन्धमा फुकुवा गर्न मापदण्ड बनाउन भन्ने व्यवस्था रहेको तथा कालो सूची सम्बन्धमा पुनरावेदकीय व्यवस्था समेत नभएबाट तदकारो फुकुवा सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय तथा मापदण्डको आवश्यकताको बारेमा ध्यान समेत दिन आवश्यक देखिन्छ ।

तसर्थ प्रणालीमा आधारित खरिद प्रक्रिया (system based procurement) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्न तथा व्यक्तिको व्यवसायिक मौलिक हकको अन्तर्गत बिषयमा रहेर सरोकारवाला निकायहरूले कालो सूचीको अवयवहरूको बारेमा यथाशिघ्र सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।

अधिवक्ता श्रेष्ठ नेपाल मध्यस्थता परिषद (नेप्का) का पूर्व प्रमुख प्रवन्धक हुन् ।