ललिता निवास प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएपछि झलनाथको टिप्पणी- न्याय प्रणालीमाथि गठबन्धन हावी !

काठमाडौं । सत्ताधारी गठबन्धनको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ललिता निवास सहितका चर्चित प्रकरणलाई सत्ता गठबन्धनभित्रको अन्तर सङ्घर्षले प्रभावित तुल्याएको टिप्पणी गरेका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी, ठूलो परिमाणको सुन तस्करी र ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा गठबन्धनकोे निर्णय हाबी भएको बताए। 

गृहमन्त्रीले ‘केही गर्ने कुरा गरेको र अन्तिमसम्म जाने (अनुसन्धान गर्ने)’ बताएको उल्लेख गर्दै खनालले बीबीसीसँग भनेका छन्, “पहिला जुन रूपमा अगाडि सारियो, त्यसलाई कमजोर बताउँदै, अलि तल्लो स्तरमा झार्दै लग्ने जो काम भएका छन् त्यो गठबन्धनभित्र एक आपसको अन्तर सङ्घर्षको परिणाम हो भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ।”

ललिता निवास प्रकरणमा खनालको पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नाम पनि जोडिएको छ।

दुवै नेताले प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउने बताउँदै आएपछि प्रहरीले उनीहरूकै निवासमा पुगेर बयान कागज गराएको थियो।

उनले भने, त्यति कुरा भइसकेपछि उनीहरूले त्यही धरातलबाट अगाडि बढेको भए आम मानिसलाई चित्त बुझ्थ्यो होला। तर त्यसैमा पनि जुन ढङ्गले अलिकति तलमाथि गरियो, यो न्याय प्रणालीमाथि कार्यपालिकाले अति सक्रियता देखाउन खोजेको हो कि भन्ने परेको छ।”

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयान नलिने र मुद्दा नचलाउने सहमति भएको भन्ने अपुष्ट विवरणहरू प्रकाशमा आएका थिए। त्यसप्रति खनालले साङ्केतिक असन्तुष्टि दर्साए।

नेताहरूले आइ पर्ने चुनौतीहरूको संविधान बमोजिम सामना गर्ने साहस राख्नु पर्ने बताउँदै उनले भने, “त्यसमा शक्तिको प्रयोग, बल प्रयोग भयो भने त्यसले स्वस्थ स्थिति निर्माण गर्दैन, गठबन्धनले यस्तो कुरामा पनि ध्यान दिन सक्नु पर्थ्यो।”

यो प्रकरणमा पहिले सार्वजनिक चर्चामा नाम आएका अन्य केहीका साथै नेता नेपाललाई मुद्दा चलाइएको छैन। आफ्नो दलका नेता नेपालले पार्टी बैठकमा पनि आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेकाले त्यसबारे कहीँ टिप्पणी नगर्ने खनालको भनाइ छ।

“तर न्यायिक प्रणालीलाई आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्न दिनुपर्ने आवश्यकता थियो, त्यसमा अलिकति अवरोध खडा गर्ने काम भयो कि जस्तो लाग्छ,” उनले आफ्नो ठम्याइ सुनाए।