भुजीखोला बाढीको तीन वर्ष : बेपत्ता भेटिएनन्, भत्केका घर अझै बनेनन्

बलेवा । विसं २०७७ भदौ १७ गते भुजीखोला किनारका स्थानीयवासीका लागि कालो दिन हो । रातको १२ बजेको हुँदो हो भुजीखोलामा अनायसै आएको बाढीले यहाँका स्थानीयवासीलाई नत पानी भन्न दियो, नत गुहार नै माग्न ।

केही दिनदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको थियो । बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिका–९ को भुजीखोलामा वर्षापछिको बाढीले सुसेली हालेको भए पनि घरमै पसेर विध्वंश मच्याउला भनेर कसैले सोचेका थिएनन् । खोलाको बहाव आफ्नै गतिमा थियो । अघिल्ला वर्षमा पनि खोला यसैगरी सुसाउँथ्यो र त्यो वर्ष पनि उस्तै थियो । 

खोला अघिल्ला वर्षको जस्तो सुसाएर मात्रै बसेन । बाउबाजेका पालादेखि बस्दै आएको खोला किनारका बस्तीबेँसी झरेका बेला बोबाङवासीका आश्रयस्थल थिए । ढोरपाटन र बुकीमा बसेर गाईबाख्रा पाल्ने अधिकांश बोबाङवासीको छ महिनाको बसाइँ भुजीखोला छेउछाउमा भए पनि उनीहरुको स्थायी बसोबास यहीँ हो ।

त्यस रात बाढीपहिराले ढोरपाटन–९ देखि ६ सम्मको खोला किनार बढार्यो । कसैलाई लछारेर किनारा लगायो, कसैको प्राण लियो र धेरै जना अझै बेपत्ता छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार भुजीखोलाको बाढीपहिरोका कारण ढोरपाटनका मात्रै ३७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । २२ जनाको शव भेटिए पनि १५ जनाको अझै अत्तोपत्तो नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

ढोरपाटन–९ को सुर्तिबाङमा पहिरो खसेर भुजीखोला थुनिएपछि नरसम्हार मच्याउने गरी बाढी आएको स्थानीयवासीले सम्झिन्छन् । “भदौ १७ गते रातको १२ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका ४० जनामध्ये तीन जना घाइते अवस्थामा भेटिएका थिए”, उनले भने, “त्यसयता निरन्तर एक महिनाको खोजीमा २२ को शव भुजीखोला र बडिगाड खोलाकिनारमा भेटियो, १५ को अझै अत्तोपत्तो छैन ।”

खोजी कार्य अहिले पनि नरोकिएको बताउँदै प्रजिअ श्रेष्ठले लामो समय भइसकेकाले बेपत्ता भेटिने सम्भावना निकै कम रहेको जनाए । उनका अनुसार बेपत्ताका परिवारले अहिलेसम्म पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । 

प्रजिअ श्रेष्ठले भने, “कार्यविधिमा मृत्यु भएकाका लागि मात्रै राहत दिने व्यवस्था छ, बेपत्ता भएकाको हकमा १२ वर्षपछि मृत्यु मानिने प्रावधान छ ।” बेपत्ता परिवारका सदस्य राहतका लागि प्रशासन आउने गरेको भए पनि रित्तो हात फर्काउनु परेको उनको भनाइ थियो । 

बाढीपहिराले ढोरपाटनमा ठूलो क्षति पुगेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत बागलुङलाई विपद् जोखिम क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । तीन वर्षसम्म उक्त घोषणा सरकारको कागजमै सीमित रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।

प्रजिअ श्रष्ठका अनुसार जिल्लाभरि छ सय ३२ घर पुन:निर्माण गर्नुपर्ने गरी भत्केका छन् । ढोरपाटनमा मात्रै एक सय ३२ घरमा क्षति पुगेको थियो । बाढीले घरबास उठाएको दुई वर्षपछि सरकारले विपद् जोखिम क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याएको उनले जानकारी दिए । समयमा पुन:निर्माणको कार्यक्रम नआउँदा पीडित बसाइँ सरेर अन्यत्रै गएका छन्भने कतिपय अझै बिचल्ली छन् ।

कसैले आफैँले घर बनाए भने केहीको नगरपालिकाले दिएको सानो रकमले घर बनेएका नगरपालिकाले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’को कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ८२ घरका लागि पहिलो किस्ताको रकम पठाएको जनाएको छ । अठार घरको दोस्रो किस्ता पाइप लाइनमा रहेको प्रजिअ श्रेष्ठले बताए ।

निजी आवास पुन:निर्माण तथा पुन:स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ बने पनि जिल्लामा ढिला गरी कार्यान्वयन भएको उनको भनाइ थियो ।

“कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रक्रिया पुगेका घर पुन:निर्माणमा राज्यले सहयोग गर्ने उल्लेख छ”, प्रजिअ श्रेष्ठले भने, “कार्यविधिअनुसार पहाडी जिल्लामा घर बनाउन रु चार लाख, घडेरीका लागि रु तीन लाख गरी पीडितले रु सात लाखसम्म पाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।” उक्त रकममध्ये गाउँपालिका भए १० प्रतिशत र नगरपालिका भए १५ प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाउँदै प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गरेपछि बाँकी रकम सङ्घले गर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।

नगरपालिकाले राहत कोषमा जम्मा भएको रकमबाट दिएको अनुदानले घर बनाएकाले कार्यविधिले तोकेको रकम पाउने वा नपाउने भन्नेमा भने अन्योलता छ ।