गोदाममा मल, खेतमा अभाव : सरकारको दाबी र किसानको यथार्थबीच ठूलो खाडल

काठमाडौं । धान रोपाइँको मुख्य सिजन सुरु भएसँगै देशभरका किसान रासायनिक मलको अभावसँग जुधिरहेका छन्। सरकार भने गोदाममा पर्याप्त मौज्दात रहेको र मलको अभाव नरहेको दाबी गरिरहेको छ। यही कारण सरकारी तथ्यांक र किसानको भोगाइबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।

सल्यान, धनुषा, दाङ, रौतहटदेखि काभ्रेपलाञ्चोकसम्मका किसानले रोपाइँको समयमा डीएपी र युरिया मल नपाएको गुनासो गरेका छन्। सहकारी, डिलर र साल्ट ट्रेडिङका कार्यालय धाउँदा पनि मल नपाइएको किसानहरूको भनाइ छ। कतिपयले गोठे मल र जैविक विकल्पको सहारा लिएर खेती गरिरहेका छन् भने केही किसान महँगो मूल्यमा बजारबाट मल किन्न बाध्य भएका छन्।

रासायनिक मल अभावका कारण उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानमा बढेको छ। रोपाइँको सुरुवाती चरणमै आवश्यक पर्ने डीएपी मल नपाउँदा बालीको उत्पादकत्वमा असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यता कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने देशभर करिब १ लाख ४० हजार टन मल मौज्दात रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार समस्या अभावको नभई वितरण प्रणालीको हो। स्थानीय तह, सहकारी र डिलरहरूले समयमै कोटा नउठाउँदा गोदाममा मल थन्किएको दाबी गरिएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार विभिन्न प्रदेशका जिल्ला शाखामा हजारौँ टन युरिया, डीएपी र पोटास मौज्दात भए पनि त्यो किसानसम्म समयमै पुग्न सकेको छैन। मन्त्रालयले वितरण व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको स्वीकार्दै स्थानीय तह र सहकारीलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ।

यसबीच अनुदानको मल लुकाएर कालोबजारी गर्ने घटनासमेत सार्वजनिक भएका छन्। सिन्धुपाल्चोक, बारा र सिरहामा प्रहरीले छापा मारेर सयौँ बोरा अनुदानको मल बरामद गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा किसानलाई मल अभाव देखाएर बिचौलियाले महँगोमा बिक्री गर्ने गरेको तथ्य पनि बाहिर आएको छ।

कृषि मन्त्रालयले कालोबजारी रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ। तर किसानहरू भने हरेक वर्ष दोहोरिने मल संकटको स्थायी समाधान खोज्न सरकार असफल भएको आरोप लगाइरहेका छन्।

असारभरि रोपाइँको चाप बढ्ने भएकाले समयमै मल आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसके यस वर्षको धान उत्पादनमा समेत असर पर्ने कृषि क्षेत्रका जानकारहरूको चेतावनी छ।