कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी हुनुपर्छ: शिक्षामन्त्री राई

काठमाडौँ । शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले शैक्षिक क्षेत्रको विकासका निम्ति लगानी बढाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । स्थानीय शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयको हीरक जयन्तीका अवसरमा आज आयोजित समारोहमा मन्त्री राईले उपलब्ध साधन र स्रोतको सीमाले भ्याएसम्म राज्यका तर्फबाट शिक्षामा लगानी गरिएको बताए ।

“शिक्षा क्षेत्रमा जति लगानीको अपेक्षा गरिएको छ, त्यो हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या र सीमाले भ्याइरहेको छैन, कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहे पनि  हामीले यस पटक ११ दशमलव २७ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न सकेका छौँ”, उनले भने, “मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बित्तिकै सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउँछ ।”

शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री राईले आगामी दिनमा शिक्षामा गरिने लगानी बढाउन सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताए । सीमित स्रोत साधनका कारण सरकारले चाहेर पनि शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न नसकिरहेको उनको स्वीकारोक्ति थियो । 

मन्त्री राईले संसद्मा पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई समयानुकूल बनाउन सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताए । शिक्षक महासङ्घसँग परामर्श गरी मस्यौदा गरिएको जानकारी दिँदै उनले सरकारका तर्फबाट आन्दोलनरत शिक्षकसँग समझदारीसमेत गरिएको बताए । उनले विधेयक सदनबाट पारित भएपछि  सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापन गरिरहेका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी नरहने दाबी गरे ।

“गुणस्तरीय शिक्षा दिने वातावरण निर्माण गर्न सक्ने ऐन बनाउन त्यसको मस्यौदा सदनमा पेस भइसकेको छ । शिक्षा विधेयकलाई उपयुक्त ऐनका रूपमा ल्याउने जिम्मेवारी सांसदमा निहित छ । सो विधेयकलाई समयानुकूल बनाउन म पनि क्रियाशील हुनेछ”, मन्त्री राईले भने ।  नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सबै नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक शिक्षाप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्छ भन्दै सांसद पौडेलले शैक्षिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने सुझाव दिए । “सार्वजनिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी तथा अभिभावकको आकर्षण बढ्दै छ, यस क्षेत्रमा राज्यले पनि लगानी बढाउनुपर्छ”, उनले भने ।