Ntc summer Offer
Khabar Dabali ९ पुष २०८१ मंगलवार | 24th December, 2024 Tue
Investment bank

सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले विस्थापित हुने चिन्तामा जलारी समुदाय

खबरडबली संवाददाता

कास्क । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्डसम्बन्धी गरेका एउटा फैसलाले यहाँको एक जलारी समुदाय चिन्तित बनेको छ । फेवाताल किनारमा पुख्र्यौली सीपसँग जोडिएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका जलारी समुदाय यक्त फैसलाले पुर्ख्यौली पेशाबाट विस्थापित हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरलाई कायम गर्दै छ महिनाभित्र मापदण्डभित्रका घर संरचना भत्काउन आदेश दिएसँगै आफूहरु बिस्तापित हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको ६५ वर्षिय रामचन्द्र जलारीको भनाइ छ ।

वर्षौदेखि फेवाताल किनारमा बसेर पुर्ख्यौली सीप ९माछा मारेर बेच्ने०बाट परिवार पाल्दै आयौ । अहिले मापदण्डको विषयले हामीलाई अन्योल र चिन्ता थपेको छ’, उनले भने, ‘आफ्नै थातथलोमा बसेर पुर्खाको पेसालाई निरन्तरता दिँदै भावी पिँढीलाई पनि यहि पेशामा देख्न चाहन्छौ ।’

उनले ताल किनारबाट कुनै अन्यत्र जस्तोसुकै ठाउँमा स्थानान्तरण गरेपनि आफ्नो समुदायलाई न्याय नहुने बताए । ‘हामीलाई महेन्द्रपुलमा महलनै दिए पनि चाहिएन, हामी पानी बिना रहन सक्दैनौ, तालको छेउमै बसेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरेका छौँ र यहि चाहन्छौ’, उनले भने ।

उनले ताल छेउबाट अन्यत्र जाँदा आफूहरुले सहज रुपमा माछा मार्न नपाउने, माछा मार्न प्रयोग हुने सामग्रीको सुरक्षा नहुने साथै आफ्नो पेशा बाहेकको पेशा अपनाउनु पर्ने बाध्यताले आफ्नो सीपसँग जोडिएको पेशा, अस्तित्व र पहिचान पनि गुम्दै जाने उनको भनाइ छ ।

हर्पन फेवा मत्स्य सहकारी संस्थाका निर्वतमान अध्यक्ष एवम पोखरा १८ खपौदी स्थानीय शैलेन्द्र जलारी सर्वोच्चको निर्णय कार्यन्वयन भए आफ्नो समुदाय माथि अन्याय हुने बताउँछन् ।

‘ताल संरक्षण संवद्र्धन हुनु सकारात्मक कुरा हो तर तालमा आश्रित समुदायको विषयमा सर्वोच्चको फैसला मौन छ । यदि ६५ मिटर कायम हुने हो भने हाम्रो अवस्था के हुन्छ रु’, उनले भने, ‘हामी ताल छेऊ पुर्खौदेखि बस्दै आएका हौँ, हामीले तालको जग्गा मिचेर अतिक्रमण गरेका छैनौ, लालपुर्जा छ, तिरो तिरेका छौ ।’

पुर्ख्यौली सीपलाई जगेर्ना गर्दै जिविकोपार्जन गरेको र विस्थापित गरिए समुदायमाथि ठूलो अन्याय हुने उनको भनाइ छ ।

उनले प्राकृतिकसँगै जथाभावि खनिएका बाटोबाट बगाएर ल्याएको गेग्रानले तालको क्षेत्र घटाउँदै लगेको बताउँदै फेवाताल प्रति आफ्नो समुदायको अगाध प्रेम रहेको र संरक्षणमा जुटेको बताए । ‘हामी यहि जन्म्यौं, यहि हुर्कियौ, यहीको पानी पनि खायौँ, हामीले ताल जोगाउनु पर्छ र तालले हामीलाई जोगाउँछ भनेर तालको सरसफाइ संरक्षण र सम्वर्द्धनमा हामी जुटिरहेका छौ, आज तालले नै हामीलाई विस्थापित गराउने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ’, जलारीले भने ।

उनका अनुसार फेवाकिनारको खपौदीमा जलारी समुदायको बस्ती छ । कूल ९० घरपरिवारका करिब छ सय जना पूर्णरुपमा फेवाको माछामै निर्भर छन् भने करिब ६० देखि ६५ घरपरिवार मापदण्डभित्र पर्ने देखिएको छ ।

जलारी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै वडा नं ६ को वडा सदस्य निर्वाचित शोभा जलारी पनि आफ्नो समुदायको जीविकोपार्जनको आधार नै ताल भएकाले तालदेखि टाढा राख्ने कुरा न्यायोचित नहुने तर्क गर्छन् ।

‘अहिले सबैले सर्वोच्चको फैसलाको लागि दबाब दिएको पाइन्छ तर यहि तालसँग आश्रित समुदायको बारेमा कसैले चासो दिएको छैन’, उनले भने, ‘हाम्रो समुदाय माछा मारेर नै जीविकोपार्जन गर्दै आएको छ । आउने सन्ततीलाई पनि यही सीप हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौ । हाम्रो संरक्षणमा राज्यले चासो दिनुपर्छ ।’

उनले आफूहरु विकास विरोधी नभएको र सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै गर्दा हाम्रो रोजीरोटी र समुदायको भावना र पहिचानसँग जोडिएको थातथलोबाट विस्थापित हुने गरी आएको फैसाल त्रुटिपूर्ण भएकाले पुर्नविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सर्वोच्च अदालतले असार ४ गते मापदण्डबारेमा फैसला गरेको थियो भने असोज ९ गते पूर्णपाठ आएको थियो । पोखरा महानगरपालिकाको विसं २०७८ चैत १६ गते बसेको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाउने ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चका न्याायधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले महानगरको उक्त निर्णय बदर गरेको हो । मापदण्डमा फेवातालको किनारादेखि दुई सय फिटसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ भने आदेशमा छ महिनाभित्र फेवातालको मापदण्डभित्र बनेका अनधिकृत ११ सयभन्दा बढी संरचना भत्काउन भनिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनी बसोबासको हकलाई मौलिक हक कै रूपमा स्थापीत गरेको छ ।

राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि संख्या १६९ ले पनि आदिवासी रैथाने समुदायको भूमिसम्बन्धी अधिकारको विषयमा स्पष्ट गरेका सन्दर्भमा पुख्र्यौली सीपबाट जिविकोपार्जन गर्दै आएको विषयमा सर्वोच्चले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् अधिवक्ता दिलराज खनाल ।

राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि सङ्ख्या एक सय ६९ आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ९जसलाई नेपालले २००७ सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरेको थियो ० को भाग २ को भूमिसम्बन्धी धारा १४ मा सम्बन्धित जनताले परम्परागत रूपमा ओगट्दै आएको भूमिमा निहित निजहरूको स्वामित्व र भोगाधिकारलाई मान्यता दिइने र यसका अतिरिक्त सम्बन्धित जनताहरूले एकलौटी रूपमा नओगटेका तर जीविकोपार्जन र परम्परागत गतिविधिका लागि परम्परागत रूपमा पहुँच प्राप्त गरेका भूमि प्रयोग गर्ने निजहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने सक्ने उल्लेख छ ।

सरकारले सम्बन्धित जनताहरूले परम्परागत रूपमा ओगटेको भूमि पहिचान गर्न तथा निजहरूको स्वामित्व र भोगाधिकारको प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति दिन आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्ने कुरा स्पष्ट पारेको अधिवक्ता खनाल बताउँछन् ।

उनले जनताका भूमिसम्बन्धी प्राकृतिक स्रोतहरूको अधिकारलाई विशेष रूपमा सुरक्षित गरी उपयोग व्यवस्थापन समावेश गरेकाले पुर्ख्यौली आदिवासी जनजातीको पुर्खा र परम्परासँग जोडिएका सांस्कृतिक आध्यात्मिक क्षेत्रहरुको पहिचान गरी उनीहरुको भावना र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषयमा राज्यले नै न्याय दिनुपर्ने बताउँछन् ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं का वडा अध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराइले ताल खोलासँग जोडिएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका जलारी समुदायले उठाएका सवालहरु जायज रहेको तर्क गर्छन् ।

‘जलारी समुदाय निकै लामोसमयदेखि जलासयमा निर्भर समुदाय हो, सर्वोच्चको ६५ मिटर कार्यान्वयन गर्ने आदेशसँगै जलारीसमुदाय विस्थापित हुने देखिन्छ, यो अन्यायपूर्ण छ’, उनले भने, ‘योसँगै पुर्खादेखि बसोबास गरेका तिरो तिरेका लालपुर्जा भएकाहरु पनि अहिले यो मापदण्डले प्रभावित हुने देखिन्छ । एउटै ताल एउटै क्षेत्रमा पनि फरक–फरक मापदण्ड तोकिनुले पनि यतिबेला पुख्र्यौली बसोबास गरेका रैथाने आदिवासीलाई अन्याय हुने देखिन्छ ।’

उनले फेवाताल संरक्षण सम्बद्र्धन गर्नु आफैमा राम्रो र सकारात्मक भएपनि यस अघि विश्वप्रकाश लामिछाने र पुण्य पौडेलको प्रतिवेदनलाई समेत वेवास्ता गरिएको बताए ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीराज तिमिल्सिनाले सर्वोच्चको फैसलासँगै फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयनको लागि दृढ रहेको र गृहकार्यमा जुटेको बताए । ‘एक चरण गृहकार्य हुँदैछ, जलारी समुदायलगायत आदिवासी रैथानेको व्यवस्थापन र मुआब्जाको विषयमा पनि पुन:अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । कसैमाथि अन्याय नहोस् भनेर हामीले वैज्ञानिक अध्ययन गरेर अघि बढ्नेछौ ।’

उनले स्थानीय सरकारले मात्र नभइ प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग पनि समन्वय गर्दै कार्यन्वयनका लागि अघि बढ्ने बताए ।

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

अल्लु अर्जुनले दिए हैदारावाद पुलिस चौकीमा ३ घन्टा बढी बयान

हैदाराबाद। एकातिर साउथ सुपरस्टार अल्लु अर्जुनको फिल्म पुष्प २ ले रेकर्ड बनाइरहेको छ भने अर्कोतिर सन्ध्या थिएटरमा भएको भागदौडमा मारिएकी एक महिलाको बिषय...

सहकारी ठगी प्रकरणः छबिको बयान सकियो, रबिको पालै आएन

पोखरा। गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग बयान सकिएको छ ।  सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दामा उनीस...

टर्कीको कारखानामा विस्फोट : १२ जनाको मृत्यु

इस्तानबुल। टर्कीको उत्तरपश्चिममा मङ्गलबार भएको शक्तिशाली विस्फोटमा परी १२ जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य तीन जना घाइते भएको स्थानीय गभर्नरले बताएको छन ...

अमेरिकाको ट्रेनमा महिलालाई जिउँदै आगो लगाउने ग्वाटेमालाका आप्रवासी पक्राउ

न्युर्योक। अमेरिकाको न्युयोर्कमा आइतबार बिहान सबवे ट्रेनमा एक महिलालाई जिउँदै जलाएको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन । अमेरिका जस्तो देशमा घटेको यस...

सिरहाका किसानलाई गहुँखेती गर्न रासायनिक मल अभाव

सिरहा । सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–१ का बद्री यादवले रासायनिक मल अभाव हुँदा गहुँ छर्न पाएका छैनन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय...

बंगलादेशको भारतलाई कुटनीतिक नोट, भन्यो, ‘हसिनालाई फिर्ता पठाईदेउ'

ढाका। बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ढाका फर्काउन भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको छ ।  हसिना गत अगस्ट ५ देखि भारतम...

आज सेयर बढयो, कारोबार रकम पनि झन्डै १ अर्ब बढी

काठमाडौं। आज सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) १४ अंकले बढेको छ ।  बिगत केही समय देखी लगातार घटिरहेको नेप्से पछिल्लो समयमा निरन्तर बढन थाले पछि परिसूचक आज...

बामदेव नेकपा एसमा प्रवेश गर्ने, बनाइयो बार्ता टोली

काठमाडौं। वामदेव गौतमलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गराउन दुवै पक्षले बार्ता टोली बनाएका छन ।  गौतम नेतृत्वको पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान र मा...

कुशल मल्लले डेजर्ट भाइपर्सबाट आईएलटी २० खेल्ने

काठमाडौँ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका अलराउन्डर  कुशल मल्लले  युएईको टी–२० फ्रेन्चाइज लिग आइएलटी खेल्नु हुने भएको छ । मल्ललाई युएईको डेजर्ट भाइपर्सले म...

संविधान संशोधन समावेशितालाई थप सुदृढ गर्नका लागि होः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं। गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधन समावेशितालाई कमजोर गर्ने नभइ थप सुदृढ गर्नका लागि हुने बताएको छन। मङ्गलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार...

अरु धेरै
Global Ime Bank
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Nepal Bank NIBL RIGHT SIDE Salt Trending Alphabet Education Consultancy