खानेपानीको नियमित मर्मत सम्भार हुन सके मुख्य मर्मत सम्भार चाहिदैन : महानिर्देशक श्रेष्ठ

सुर्खेत । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले सडकलाई जस्तै खानेपानीलाई पनि नियमित मर्मत तथा सफाइ गरेमा मुख्य मर्मत सम्भार आवश्यक नपर्ने बताएका छन् । ‘खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र मार्गदर्शन’ लाई अन्तिम रुप दिनका लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यशालामा महानिर्देशक श्रेष्ठले खानेपानी प्रणालीको नियमित मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन सके चाँडै बिग्रने र सेवा बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए  ।

उनले हाल निर्माण भएका खानेपानी आयोजनाहरु मध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत खानेपानी आयोजनाहरु मात्र चल्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै ‘खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र’ स्थापना भएपछि सामान्य तथा जटिल प्रकारको मर्मत आवश्यक पर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु समेत सुचारु हुने अपेक्षा गरे । 

तर खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन परियोजनाले सन् २०१४ मा गरेको एक अध्ययनले भने २५.४ प्रतिशत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना मात्र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भएको देखाएको छ । यस्तै ३६ प्रतिशत आयोजनाहरु सामान्य मर्मत पछि चल्ने अवस्थाका छन् भने ९.२ प्रतिशत आयोजनाहरु जटिल प्रकारको मर्मतको आवश्यकता रहेको देखिएको छ । अध्ययनले १९.८ प्रतिशत खानेपानी आयोजनाहरु पूनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने अवस्थाको रहेको देखाएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) नीति २०७९ को प्रावधानको आधारमा खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र गठन गर्न लागेको हो ।

वास नीतिमा ‘खानेपानी सेवा प्रणालीहरुलाई व्यक्तिगत (प्रणालीगत), राष्ट्रिय र सामाजिक रुपमा सशक्तिकरण गरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकार सँगको समन्वयमा खानेपानी सेवा सहयोग संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । यस्तो प्रणालीबाट खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुले राष्ट्रिय सेवामा पहुँच र खानेपानी आयोजनाहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भारमा सहयोग गर्न सक्नेछन्’ भन्ने उल्लेख छ ।

खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुलाई आवश्यकता अनुसार प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र सञ्चालनमा सहयोग उपलब्ध गर्नेछ । केन्द्रले आफ्नो क्षेत्र भित्रका खानेपानी प्रणालीरुको सेवा आवश्यकताको आधारमा विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गरेर एकीकृत सेवा प्रदान गर्नेछ ।

महानिर्देशक श्रेष्ठले मार्गदर्शन बनाउँदा खानेपानी सेवा सहयोग केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक वित्तिय व्यवस्थापनको व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिएर बनाउन सुझाव दिए । उनले संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व अधिक प्रस्ताव गरिएको भन्दै उक्त रकम विनियोजन हुन्छ नै भनेर सुनिश्चित गर्न नसकिने बताए ।

सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता आयोजना (सुस्वा) को लागि नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी (नेवा) र वेल ग्रुपले तयार गरेको खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र मार्गदर्शनको मस्यौदामा रोकथाम तथा सानोतिनो मर्मतको काम उपभोक्ता समिति वा सेवा प्रदायक आफैले गर्नुपर्ने, सामान्य मर्मतको काममा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने प्रस्तावि गरिएको छ ।

यस्तै मुख्य मर्मतको काममा संघीय र प्रदेश सरकारको तर्फबाट ६० प्रतिशत, नगरपालिकाको तर्फबाट २५ प्रतिशत र उपभोक्ता समितिको तर्फबाट १५ प्रतिशत (वस्तुगत सहभागिता) प्रस्ताव गरिएको छ भने पुनर्स्थापनाको हकमा संघीय तथा प्रदेश सरकारले ८५ प्रतिशत, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले १० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिले ५ प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।