सार्वजनिक संस्थानको हालत : नाफाभन्दा बढी बोझ, सरकारकै लगानी जोखिममा !

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३ ले देशका अधिकांश सरकारी संस्थान गम्भीर संरचनात्मक संकटमा फसेको चित्र सार्वजनिक गरेको छ । अर्बौं सरकारी लगानी थपिँदै जाँदा प्रतिफल भने कमजोर देखिएको छ । कतिपय संस्थान नाफामा भए पनि धेरै संस्था अझै घाटा, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनको दलदलमा फसेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अहिले ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको बहुमत लगानी रहेको छ । तर अवस्था यस्तो छ कि १६ वटा संस्थान घाटामा चलिरहेका छन् भने दुई वटा पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर रु ७ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ । कुल सम्पत्ति पनि बढेर रु ३२ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । तर यति ठूलो लगानीपछि पनि आम्दानीको वृद्धि अत्यन्त न्यून देखिएको छ । कूल आयमा केवल ०.६७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यद्यपि केही संस्थानले भने उल्लेखनीय नाफा कमाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चित नाफाका हिसाबले अग्रस्थानमा रहेका छन् । समग्र रूपमा सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा बढेर रु ४५ अर्ब पुगेको छ ।

तर अर्कोतर्फ घाटामा डुबेका संस्थानहरूले सरकारलाई ठूलो बोझ बनाइरहेका छन् । सबैभन्दा खराब अवस्थामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चित घाटा मात्रै रु १८ अर्ब ९० करोड नाघेको छ । निगमको सेयरधनी कोषसमेत ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्रको कुल सञ्चित घाटा पनि रु २२ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरूको समस्या केवल घाटामा सीमित नरहेको उल्लेख गरेको छ । अस्पष्ट उद्देश्य, कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप, सञ्चालनगत अकुशलता र वित्तीय अनुशासनहीनताले अधिकांश संस्थान अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

चिन्ताजनक पक्ष के छ भने सात वटा संस्थानको सेयरधनी कोष नै ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । यसले ती संस्थान दीर्घकालीन रूपमा टिक्नै नसक्ने संकेत गरेको छ । यता सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, भ्याट, ब्याज र रोयल्टीसहित सार्वजनिक संस्थानहरूको दायित्व रु १ खर्ब ६४ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ ।

लेखापरीक्षणको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । ४५ मध्ये केवल २७ संस्थानले मात्रै अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन् । यसले वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनले अब सरकारले स्पष्ट रणनीति बनाएर कुन संस्थान राख्ने, कुन निजी क्षेत्रलाई दिने र कुन पुनर्संरचना गर्ने भन्ने निर्णय तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अन्यथा अर्बौं सरकारी लगानी “सेतो हात्ती” मा परिणत हुने जोखिम बढ्दै गएको चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ ।