काठमाडौं । नेपालका दुई छुट्टाछुट्टै न्यायालयले निकै चर्चामा रहेका दुईवटा घटनाका संम्वन्धमा सुनुवाई गरेका छन् । मधेस आन्दोलनमाका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असई थमनबहादुर बिश्वकर्माको हत्या प्रकरणमा र नक्कली भुटानी शरणर्थी प्रकणमा सुनुवाइ भएका हुन् ।
दुईवटा अपराधमा संलग्न भनिएकाहरुलाई न्यायलयले कोहीलाई काखा र कोहीलाई पाखा गरीएको पाईएको छ । एउटै अपराधमा जिल्ला अदालत महोत्तरीले एमाले नेता लक्ष्मी महतो कोइरीले उन्मुक्ति पाएका छन् भने लोसपा नेता अभिराम शर्मालाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ ।
यस्तै गरी बिहीबार उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले उनलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । अदालतले यसअघि सोही प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका नेता टोबहादुर रायमाझी भने थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
कोइरीले पाए उन्मुक्ति
बहुप्रतिक्षित सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) थमन विक हत्या प्रकरणमा महोत्तरी जिल्ला अदालतले प्रतिनिधिसभामा महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई सफाइ दिएको छ । न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले आज सांसद कोइरीलाई सफाइ दिएको हो ।
यसै मुद्दामा मधेस प्रदेशसभामा महोत्तरी–३ (१) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्मालाई भने अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको छ । यसअघि २०७४ मा पनि शर्मा मधेस प्रदेशसभामा थिए । मुद्दाका २८ प्रतिवादीमध्ये सांसद महतोसँगै पवन ठाकुरलाई पनि सफाइ दिइएको छ । त्यसैगरी जन्मकैदको फैसला प्रदेशसभा सदस्य शर्मासहित अन्य छ जनालाई सुनाइएकाे छ ।
हाल एमालेबाट निर्वाचित र घटनाका बखत तत्कालीन राजपाका नेता प्रतिनिधिसभा सदस्य कोइरीसहित २८ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान र २५ जनाविरुद्ध आगो लगाएको कसुरमा २०७२ साल फागुन २७ गते महोत्तरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरीका असई विकको हत्या प्रकरणमा प्रदीप साह, सञ्जयकुमार साह र पवन कापर पुर्पक्ष थुनामा छन् । जिल्ला अदालतले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाइका क्रममा अहिलेका सांसद कोइरी, प्रदेशसभा सदस्य शर्मा र तत्कालीन नगरप्रमुख मिश्रसहितका नेतालाई धरौटीमा छाडेको थियो ।
विसं २०७२ भदौ २५ गते सशस्त्र प्रहरी बल जिल्ला कमाण्ड पोस्ट सुरक्षा बेसक्याम्प जलेश्वर महोत्तरीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकलाई तत्कालीन आन्दोलनकारी मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिई कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए । गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो
मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असई थमनबहादुर बिश्वकर्माको हत्याको अभियोग लागेका शर्मा यसअघि जिल्ला अदालत महोत्तरीको आदेशमा साधारण तारिखमा छुटेका थिए । शर्मा लोसपाको मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत हुन् ।
सोही प्रकरणमा मुछिएका कोइरीले भने सफाइ पाउँदा एउटै अपराधमा कोहीले सँजाय पाउने र कोहीले उन्मुक्ति पाउने भएकाे छ । उनैको निर्देशनमा बिश्वकर्माको हत्या भएको बताइए पनि उनले उन्मुक्ति पाउँदा शर्माले भने जन्मकैदको सँजाए पाएका छन् ।
सत्तापक्ष नेता खाणलाई धरौटीमा छुट्ने र प्रतिपक्ष नेता रायमाझीलाई थुनामा
अदालतले सत्तापक्षीय नेता खाणलाई धरौटीमा छाडेर र प्रतिपक्षीय नेता रायमाझीलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश दिनु संयोग मात्रै हुनसक्छ । एउटै प्रकरणमा सत्तापक्षीय नेतालाई जेल बाहिर र प्रतिपक्षीय नेतालाई किन भित्रै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो ? नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठेको छ ।
खाणको ममलामा यसअघि पनि न्यायाधीशहरुको मत बाझिएको थियो । न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाँणलाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने भनी राय दिएका थिए भने प्रकाश खरेलले थुनामा पठाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए ।
दुवै न्यायाधीशहरु बीचको राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको रायका लागि खाँणले दिएको निवेदन बिहीबार तेस्रो न्यायाधीश कोइरालाको इजलासमा पेश भएको हो ।
पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीमाथि नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको अभियोग लागेको थियो।
ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र सङ्गठित अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरुलाई चार प्रकृतिका कसुर आकर्षित गरिएको थियो। मुलुकी फौजदारी संहिताको व्यवस्थाअनुसार एकीकृत कसुरमा हुने सजाय दाबी पनि अभियोगपत्रमा गरिएको थियो।
प्रहरीको करिब दुई महिनाको अनुसन्धानले उनीहरुले आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले आपराधिक समूह निर्माण गरेको, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी कायम गरेको, मुलुकको स्वाभिमान र राष्ट्रहितविपरीतको काम गरेको कसुर स्थापित भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। जसलाई सङ्गठित अपराधसँग पनि जोडिएको थियो।
अभियोगपत्र अनुसार पूर्वमन्त्री खाणलाई चारवटै मुद्दा लगाइएको छ। खाणले ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराध गरेको पुष्टि भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।
पूर्वमन्त्री रायमाझीविरुद्ध पनि ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराधमै मुद्दा चलाइएको थियो। तर, एकै प्रकृतिको अभियोगमा खाणलाई थुना बाहिर र रायमाझीलाई भित्र किन रु प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
अझै उच्च अदालतको आजको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउनेछन् । तर त्यस्तो नहोला । किनकि, सत्तासाझेदार सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र खाण धरौटीमा छुट्ने धेरैको आकलन थियो । जुन आकलन मिल्यो । सायद, यो संयोग मात्रै होइन ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: