सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समृद्धितर्फको यात्रामा अघि बढ्न सकिन्छ : सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गत पुस १० गते एक वर्ष पूरा गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ भएका भावनानुरुप प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चिततासहित यस अवधिमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका पक्षमा सरकारले महत्वपूर्ण र दूरगामी निर्णयहरु गर्नुका साथै जनजीविकामा सुधारका थुप्रै कार्यहरुको थालनी गरेको छ ।

संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत विभिन्न नीति, कानुन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । 

सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई नजिक राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएकी मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले लिएका ती प्राथमिकताहरुलाई कार्यरुपमा लैजान तथा बदलिंदो विश्व परिवेशमा सञ्चार र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विश्वमाझ नेपालको चिनारी गराउने गरी थुप्रै कार्यहरुको थालनी गरेकी छन् ।

गत वर्ष माघ ३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट जीवनलाई सहज, सरल र समृद्ध बनाउन, प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आम नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीयरूपमा सेवा उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्थालाई जोड दिएकी छन् ।  प्रस्तुत छ, एक वर्षको अवधिको मूल्याङ्कन गर्दै भावी कार्ययोजनामा केन्द्रित रही सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्मासँग गरीएकेा  कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सरकारले आशा जगाउन सफल भएको छ, आशालाई भरोसामा परिणत गर्न के प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ?

वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालेको छ । यस अवधिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनको अवैध तस्करी, मिटरब्याजी तथा नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले सुखद् पहलकदमी सुरु ग¥यो । जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्यलाई चिर्दै कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जनताको व्यवस्था हो र यसमा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । कोही सानो ठूला हुँदैनन् सबै कानुनको दायरामा आउँछन् भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको छ । 

हामी सरकारमा आउँदा स–साना सेवा लिन पनि जनताले धेरै दुःख पाएको अवस्था थियो । सेवा प्रवाहमा पनि ठूलो सुधार भएको छ । किसानले समयमा मल बीउ पाउन सकेका थिएनन् । मल बीउको अभावमा उत्पादन घटेर गएको थियो । यसपटक खेती गर्ने समयमा मल बीउको कुनै पनि अभाव भएन, फलस्वरुप यसवर्ष नेपालको इतिहासमै धेरै धान उत्पादन भएको भन्ने जानकारी आएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका थिएनन् । यसवर्ष सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याएको छ । ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ तथा राहदानी लिनका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । धेरै क्षेत्रमा व्यापक सुधार भएको छ । सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती अन्त्य भएको नागरिकले पनि प्रत्यक्षरुपमा महसुस गर्न थालेका छन् ।  

प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सरकारको वर्षदिनको समीक्षा गर्ने क्रममा आफूले सोचेको जस्तो नभएको भनी धारणा व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । यो धेरै ठूलो विषय हो, देशको कार्यकारीले आत्मसमीक्षा गर्दै आफूले सोचेजस्तो नभएको र अझै धेरै विषयमा सुधार गर्छु भनेर स्वीकारोक्ति गर्न सक्नु महानता हो । प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय सहमतिबाटै निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा सरकारले पहलकदमी लिइरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुन निर्माणका चरणमा छन् । समग्रतामा सरकारले एक वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यले जनतामा आशा जगाएको छ । सरकार आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्ने प्रक्रियामा छ । 

सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले के–कस्ता सुधारका कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?

मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको २०८० माघ ३ गते एक वर्ष पूरा भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मूलतः सञ्चार र सूचना प्रविधिको विकासमा समर्पित मन्त्रालय हो । यस अन्तर्गत रहेका छ वटा क्षेत्र आम सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रणले सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्छन् ।

यी छ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत सुधारबाट नै समग्रमा मन्त्रालयको प्रगतिको सूचक मापन हुनेछ । यो एक वर्षको बीचमा हामीले छ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत विकासमा आवश्यक ध्यान दिएकै छौं । सञ्चार र सूचना प्रविधि नवीन र गतिशील क्षेत्र भए पनि यसलाई निर्देशित गर्ने कानुन दशकौं पुराना रहेकाले कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधारमार्फत यसको पुनर्संरचनाको काम थालिएको छ । एक वर्षको बीचमा केही नीति र नियमावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् भने अन्य आवश्यक कानुन, नीति र नियमावलीहरू नयाँ बन्े र संशोधन हुने प्रक्रियामा अघि बढेका छन् ।

कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ । यसका साथै मन्त्रालयले सुशासन प्रबद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अघि सार्नुभएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअन्तर्गत मन्त्रालय आफैले पनि केही विषयको अध्ययन र छानविन गरेको छ ।

फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ ९संशोधन २०७३०लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको छ । यसबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुनेछ । यसले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सीवापत शून्य वा अत्यन्त कम राजश्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा रहेको छ ।

त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ । यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी सुधारकै कुरा गर्दा सरकारी विज्ञापनको कारोवारमा चुहावट बढेको, विज्ञापनका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै प्रतिशत मात्र सञ्चारमाध्यममा जाने गरेको, यसबाट सञ्चारमाध्यममा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन ९नियमन गर्ने० नियमावली, २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितासँगै पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अहिलकोे प्रमुख आवश्यकता हो । ‘डिजिटल डिभाइड’ न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय कसरी अघि बढिरहेको छ ?

सूचना प्रविधिलाई सरकारले आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । हामीले चालु आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि “आधुनिक जीवनको आधार–सूचना, प्रविधि र सञ्चार“ नारा तय गरेका थियौं । सूचना प्रविधि आजको जीवनशैलीको एउटा पक्ष र आधुनिक जीवनको आधार त हो नै यो आधुनिक जीवनशैली मात्र नभएर मुलुकको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार पनि हो ।

यो नारालाई कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्न नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै सोको कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना बनाई काम गरिरहेका छौं । एक संस्थाको अध्ययनले सन् २०२२ मा एक सय छ वटा सूचना प्रविधि कम्पनी र केही फ्रिलान्सर समेत करिब ६६ हजार जनाले डिजिटल प्लेटफर्मबाट आइटी सेवा निर्यात गरिरहेका झण्डै ६८ अर्ब रुपैयाँ बरावरको बैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको देखायो, यो तथ्यले सरकारलाई निकै उत्साहित बनाएको छ ।

गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको भए पनि यो अध्ययनले सिंगो मुलुकको ध्यानाकर्षण गराएको छ कि सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । हामीलाई अन्य वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगबाट विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न समय लाग्नसक्छ, तर सूचना प्रविधिको उद्योगबाट हामी तुलनात्मक लाभ लिई विश्व बिजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं । 

नेपालबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको सोच रहेको छ, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र उत्पादन निर्यात गर्न हामी सक्षम छौँ त?

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा हामी योजनाबद्ध पहल अघि बढाउँदै छौं । ’डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ २०७६ सालमा घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । यसले अङ्गीकार गरेका डिजिटल फाउण्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र सहरी पूर्वाधार समेत गरी आठ क्षेत्रलाई विकास गरेर यस क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ ।

यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछौँ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ले अङ्गीकार गरेका आठ वटा क्षेत्र डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र सहरी पूर्वाधारलाई विकास गरेर यस क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकिएमा ठूलो परिणाम दिन सक्छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ २०७६ सालमा घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वनयका अवस्था कमजोर छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछौँ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आर्थिक उपार्जन समेत गर्न सकिन्छ भनेर सचेत गराउने, युवा पुस्तालाई सक्षम बनाउने विषयलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम समेत अगाडि बढाइएको छ । यी सबै कार्यक्रम सम्पन्न हुँदा डिजिटल डिभाइड कम भएर जाने छ । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अत्यन्त ठूलो महत्व रहेको छ ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै काम गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधार नभई सम्भव छैन । दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासलाई समृद्धिको अनिवार्य शर्त मानेर मन्त्रालय अघि बढेको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा ७४ जिल्लामा विस्तार भएको छ । डोल्पा र मुगुमा चालु आर्थिक वर्षमै तथा आगामी वर्ष हुम्लामा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । 

आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःर्संरचना पुनःसंरचनाका विषय उठ्दै आएको छ । यसलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहन्छ ?

सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामीले समग्र सञ्चार क्षेत्रकै पुनर्संरचनाका लागि आम सञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐन प्रक्रियामा अघि बढाएका छौं । यसबाट आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचनामा सहयोग पुग्नेछ भने सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा र आम सञ्चार क्षेत्रमा समावेशीकरणको सवाललाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आम सञ्चार र सूचना प्रविधिमा महिलाको क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । सार्वजनिक प्रसारण विधेयक पारित भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पुनःसंरचना हुनेछ ।

सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चारमाध्यमलाई थप समावेशी बनाउँदै लैजान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रले भाषाभाषीको संख्या बढाइरहेका छन् भने राससबाट मातृभाषामा समाचार सेवा सुरु भएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकार र जनताका बीचमा पुलको काम गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ । जनताका गुनासा सरकारसमक्ष पुर्याउने र सरकारले गरेका राम्रा काम जनतासमक्ष पु¥याउने भूमिका खेल्नुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको विषय निकै पेचिलो बनेको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले केही पहलकदमी पनि लिइरहेको छ, के यो पर्याप्त छ? सामाजिक सञ्जाललाई नागरिकको आर्थिक उपार्जन र जीवनयापनसँग कसरी जोड्न सकिएला ?

सामाजिक सञ्जालबिनाको समाज परिकल्पना गर्न सकिँदैन । साथसाथै सामाजिक सञ्जालले ल्याएको विकृति र विसङ्गति पनि हाम्रा पीडाकै विषय छन् । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ । निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने कामका बारेमा जानकारी दिइएको छ ।

यसका आधारमा मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन इकाई स्थापना गरी अनलाइनबाटै गुनासो सुन्ने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसम्म पु¥याउने कामको थालनी भएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ ।

चलचित्रका माध्यमबाट नेपालको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउन मन्त्रालयले के गर्दैछ ?

चलचित्र आमसञ्चारको प्रभावकारी माध्यम हो । चलचित्रले वास्तविक रुपमा विषयको बोध गराउन सक्छ । चलचित्र मनोरञ्जनको साधनका साथै सन्देशमूलक पनि हुन्छ । चलचित्रलाई हाम्रो संस्कार, संस्कृति, भाषासँग जोड्नुपर्छ । नेपाली चलचित्रलाई उद्योगको रुपमा स्थापित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ । चलचित्र ऐन, २०२६ लाई समयानुकूल बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरुको सुझाब लिन वेवसाइटमा राखिएको छ । नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा चलचित्र छायाङ्कनको व्यवस्था मिलाउन सकिएको अवस्थामा यसले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा दोलखामा चलचित्र नगरी निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सुरक्षण मुद्रणको अभावमा ठूलो धनराशि र सूचना बाहिरिएको भनिन्छ, स्वदेशमै सुरक्षण मुद्रणको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?

सुरक्षण मुद्रण सरकारको विशिष्ठ प्रकृतिको काम भएकोले यो कार्य देशभित्रै गरिनुपर्छ । सूचना संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै मुलुकभित्रै सुरक्षित मुद्रणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यससम्बन्धी कानुन संसदीय समितिमा छ । छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी कानुन पारित गरेर यसलाई अगाडि बढाउँछौँ ।

बदलिँदो परिवेशमा हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?

हुलाक सेवा परम्परागत तरिकाबाट चल्न सक्दैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा र बजेटमा पनि अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी ‘एक पालिका, एक हुलाक’को अवधारणालाई अघि बढाएका छौँ । ‘स्मार्ट हुलाक’ बनाउने मन्त्रालयको सोच छ । सडक पूर्वाधार, सवारी साधनमा आएको परिवर्तनसँगै हुलाकलाई पनि समयानुकूल बनाउनुपर्ने छ । हुलाकसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा छ । हुलाकलाई अहिलेको आवश्यकताअनुरुप सूचना र प्रविधिले युक्त बनाउनुपर्छ । 

अन्त्यमा, एक वर्षको कार्यकालको अनुभवबाट आगामी दिनमा आमजनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने खालका कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रलाय अहिलेको युग र पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालय हो । सूचना, प्रविधि र आमसञ्चारले बढीभन्दा बढी सचेत व्यक्ति र युवा पुस्ताका बीचमा प्रभाव छाड्न सक्दो रहेछ । यस मन्त्रालयका आफ्नै खालको महत्वपूर्ण भूमिका छ । सूचना प्रविधि क्षेत्र मेरा लागि नौलो विषय थियो ।

एक वर्षको अनुभवले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ‘डिर्पाचर’ नगर्ने हो भने मुलुकको समृद्धि छैन भन्नेमा प्रष्ट छु । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समृद्धिको अभिन्न अङ्गका रुपमा विकास गर्न सही नीति, कार्यक्रम, बजेट व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । यस क्षेत्रबाट नै मुलुकको समृद्धिको यात्रा बढाउन सकिन्छ । 

सूचना प्रविधि अत्यावश्यक हो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने विषय हो भनेर हामीले बुझेका छौँ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सोचमा छौँ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न सक्दा नागरिकको जनजीवनमा पनि रुपान्तरण हुन्छ । सूचना प्रविधिका काम स्वदेशमै बसेर गर्न सकिन्छ ।

रोजगारीको सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्ने तथा विदेसिएका व्यक्तिलाई स्वदेश फर्काउन पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासबाट सम्भव छ ।

यो एक वर्षको बीचमा अघि सारेका योजनालाई मूर्तरुप दिन र कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकाय र विभागबाट उत्साहपूर्ण सहयोग प्राप्त गरेको छु । साथै आगामी दिनमा अझै उत्प्रेरित रही मन्त्रालयले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति प्राप्तिमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास लिएको छु ।

अन्त्यमा म सबैसँग मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिएका कामको निस्पक्ष मूल्याङ्कन गरी सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछु । तिनै सल्लाह र सुझावलाई मार्गदर्शन गरी आगामी दिनमा अझ ठोस कार्य गर्न मन्त्रलयलाई नैतिक बल मिल्नेछ ।