उठिबासपछि सरकारको उत्तर : “१५ हजार लेऊ, जहाँ जान्छौ जाऊ”

काठमाडौं । राज्यले फेरि प्रमाणित गरेको छ  । गरिबको घर भत्काउन डोजर छिटो पुग्छ, तर व्यवस्थापन गर्न सरकार कहिल्यै पुग्दैन । 

बल्खु, शंखमूल, थापाथलीलगायत नदी किनारका सुकुमवासी बस्तीमाथि डोजर चलाएर सरकारले सयौँ परिवारलाई उठिबास लगायो । त्यसपछि “व्यवस्थापन गर्छौँ” भनेर होल्डिङ सेन्टरमा थुनेझैँ राखियो । अहिले भने सरकारको नयाँ समाधान आएको छ । “ल, १५–२५ हजार लेऊ, अब आफैँ बस्ने ठाउँ खोज ।”

२० वर्षदेखि बल्खु किनारमा बस्दै आएका राजकुमार माझी अहिले सरकारसँग होइन, आफ्नै देशसँग रिसाएका छन् । उनी भन्छन्, “घर भत्काउँदा पनि अपमान, अहिले आफैँ व्यवस्थापन गर भनेर छाड्दा पनि अपमान । आफ्नै देशमा अनागरिक बनाइयो ।”

सरकारले सुरुमा १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने वाचा गरेको थियो । तर महिना बित्न लाग्दा न घर छ, न जमिन, न कुनै दीर्घकालीन योजना । बरु मन्त्रिपरिषद्ले अब प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ र थप सदस्य भए दुई–दुई हजार दिएर “बसोबास व्यवस्थापन” गर्न भनिरहेको छ ।

काठमाडौंमा अहिले एउटा कोठा लिन नै अग्रिम, डिपोजिट र भाडा गरेर हजारौँ खर्च हुन्छ ।
त्यसमाथि “सुकुमवासी” भन्ने ट्याग लागेपछि घरधनीले कोठा दिन डराउँछन्, काम दिनेहरू पछि हट्छन् । तर सरकारलाई लाग्छ  १५ हजार थमाइदिएपछि समस्या समाधान हुन्छ !

शंखमूलबाट विस्थापित बालकृष्ण हुमागाईं अहिले भक्तपुरको खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा छन् । बिरामी खुट्टा, श्रीमतीको आँखाको समस्या र छोरीको पढाइ  सबै अन्योलमा छ ।उनी भन्छन्,“१५ दिनमै व्यवस्थापन गर्छौँ भनेका थिए । अहिले पैसा थमाएर पन्छिन खोज्दैछन् । कसरी पत्याउने ?”

होल्डिङ सेन्टरको अवस्था पनि दयनीय छ । औषधि अभाव, उपचारमा ढिलाइ, बाहिर निस्कन रोक, आन्दोलन गर्न खोजे निगरानी, सुकुमवासीहरू भन्छन्, “यो संरक्षण होइन, नियन्त्रण हो ।”

उता गीता लामा जस्ता महिलाले कामसमेत गुमाइसकेका छन् । पहिले थापाथलीमा ज्याला मजदुरी गरेर परिवार चल्थ्यो । अहिले न काम छ, न बस्ने टुंगो । “सुकुमवासी भनेपछि कोठा पनि नदिने, काम पनि नदिने अवस्था भयो,” उनी भन्छिन् ।

संयुक्त सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङ सरकारको कदमलाई “अमानवीय” भन्छन् । उनको प्रश्न सीधा छ “तयारी थिएन भने १५ दिनमै व्यवस्थापन गर्छु भनेर किन बस्ती भत्काइयो ?”

साँच्चै, राज्यले खोला किनार सफा गर्‍यो होला । तर त्यससँगै सयौँ परिवारको भविष्य पनि बगाइदिएको छ ।