संविधानमा नि:शुल्क भनिएका स्वास्थ्य सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउँछ : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत

ललितपुर । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानमा नि:शुल्क भनेर उल्लेख गर्ने तर व्यवहारमा नि:शुल्क उपचार नपाउने भएर नागरिकको ज्यान जाने अवस्था हुनुनहुने बताएको छन् । 

मन्त्री बस्नेतले संविधानले नि:शुल्क भनेका स्वास्थ्य सुविधालाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जानकारी पनि दिए। 

मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल लगनखेलको किशोरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य एकाइ उद्घाटन समारोहमा मन्त्री बस्नेतले हरेक एक सय जनामा १० मानसिक रोगी भेटिने गरेको तथ्य पाइएको पनि उल्लेख गरे । 

“बालबालिका र किशोरकिशोरीका लागि एकीकृतरूपमा छुट्टै युनिट खडा गरेर उपचार सेवा दिने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरेकामा हार्दिक आभार दिन चाहन्छु । सरकारले गर्नुपर्ने काम निजी साझेदार संस्था र विकासका साझेदार संस्थाबाट भएको छ । मानसिक रोगी बढ्नुका कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई रोक्न ध्यान दिनुपर्छ”, मन्त्री बस्नेतले भने ।

समस्यामा परेका व्यक्तिले समयमा उपचार पाउने सुनिश्चितता छैन भन्ने साचेर पनि मानसिक रोग बढेको भन्ने पाइएकाले यसका लागि राज्य, सङ्घसंस्था र नागरिक सबै मिलेर समाधानको प्रयास सुरु गर्नुपर्छ भने । 

ललितपुर क्षेत्र नं २ का सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले मानिसको जीवनमा हुने धेरै घटनाका कारण मानसिक रोगी बन्न पुगेकालाई समयमै उपचार गारनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुयाँलले मानसिक स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर बिरामीलाई सेवा पुर्‍याउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने बताए।

नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूत तोरुन ड्रमडालले नेपाल नर्वे कूटनीतिक सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दै मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि नेर्वे नेपाल सरकारसँग सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने बताए ।

किशोरकिशोरी सञ्जाल मधेस प्रदेशकी सदस्य खुसी चौरासियाले प्रविधि र इन्टरनेटको अहिलेको समयमा किशोरकिशोरीको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर गरिएको यो प्रयास अतिआवश्यक र महत्वपूर्ण कार्य भएको बताए । 

सिविन नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधरले उत्पीडनमा परेका बालबालिका मनोचिकित्साको समस्या भएको बताउँदै किशोरकिशोरीका लागि सेवा प्रदान गर्ने अभिप्रायले छुट्टै युनिट खडा हुनु खुसीको कुरा हो भने ।