जुम्लाका १० हजार बालबालिकालाई दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप दिइने

जुम्ला । जुम्लाका करिब १० हजार बालबालिकालाई दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप लगाइने भएको छ ।

यहाँको एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका गरी आठवटै स्थानीय तहमा १५ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका १० हजार सात जना बालबालिकालाई दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप लगाइने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

यही फागुन १३ गते ९भोलि० देखि खोप दिइने कार्यक्रम रहेको कार्यालयका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा दुई चरणमा खोप अभियान सञ्चालन गरिने छ । 

अभियानका लागि ९५ जना स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति परिचालन हुने सापकोटाले बताए । जिल्लाभर एक सय ६० खोप केन्द्र निर्धारण गरिएको उहाँले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणअन्र्तगत चन्दननाथ नगरपालिका, गुठिचौर, पातारासी र तातोपानी गाउँपालिकामा फागुन १३ देखि १८ गतेसम्म तथा दोस्रो चरणमा तिला, हिमा, सिङ्जा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा फागुन १९ गतेदेखि फागुन अन्तिमसम्म खोप अभियान सञ्चालन हुने जनस्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुमाईले जानकारी दिए ।  

रु १८ करोड २६ लाख राजस्व सङ्कलन
जिल्लास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले रु १८ करोड २६ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखी माघसम्म रु १८ करोड २६ लाख ३४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।

कार्यालयले वार्षिक राजस्व उठाउने लक्ष्य रु ५९ करोड १० लाख रहेको राजस्व कार्यालयका प्रमुख सुब प्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।

कार्यालयले आयकरतर्फ रु १३ करोड २६ लाख ३४ हजार, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु तीन करोड ६२ लाख नौ हजार, ब्याजतर्फ रु २३ लाख एक हजार, अन्त:शुल्कतर्फ रु ७१ लाख ९४ हजार, घर बहाल कर रु ३३ लाख २६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी धनसिंह थापाले जानकारी दिए ।

जम्मा करदाता सङ्ख्या अन्त:शुल्क इजाजत लिएका पाँच सय ८१, भ्याटतर्फ एक हजार पाँच सय २२ र आयकरतर्फ १५ हजार दुई सय १४ रहेको कार्यालया सूचना अधिकारी थपाले बताए। 

“जुम्लामा एक पटक व्यवसायिक र एक पटक निर्माण व्यवसायिकलाई करदाता शिक्षा दिइएको छ । कालिकोट र मुगुका व्यवसायिकलाई पनि करदातासम्बन्धी शिक्षा दिएका छौँ”, कार्यालय प्रमुख रिजालले भने ।

चालू आवको सात महिनामा विविध शीर्षकअन्तर्गत सो सङ्ख्यामा राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यालयको जुम्लालगायत मुगु र कालीकोट जिल्लामा कार्य क्षेत्र रहेको छ । बजार अनुगमन र कर शिक्षा स्थानीय तहमा पुगेर दिने कार्यालयको योजना रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ ।