कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम र पूर्वाधार मन्त्रालयप्रति बेवास्ता : गृहमा नयाँ-पुराना सबैको हठ

काठमाडौं । नयाँ सत्ता गठबन्धन गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्ने झमेलामा अल्झिएको छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने भनेर बनेको गठबन्धनमा शक्ति अभ्यास गर्ने मनोवृत्ति हाबी हुँदा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । दलहरूबीच भएको प्रारम्भिक समझदारीअनुसार माओवादीले अर्थ, जसपाले परराष्ट्र पाउने निश्चितजस्तै भएको छ ।

अर्थ र परराष्ट्र छाडेकाले गठबन्धनको ठूलो दल एमालेले गृहमा दाबी गरेको छ । उता, रास्वपाले पनि सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्नलाई गृह मन्त्रालयमा केन्द्रित गरेको छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको ४ दलको बैठक मुख्यतः गृहकै विवादले निष्कर्षमा पुग्न सकेन । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कार्यदलमा छन् । यसअघिको सरकारमा रहेको कांग्रेससहितको गठबन्धनमा पनि रास्वपाले सरकारमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयको सर्त अघि सारेको थियो ।

तर, प्रमुख घटक कांग्रेस तयार नभएपछि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । अहिले एमालेले पनि कांग्रेसले जस्तै अडान लिएको छ । एमाले वरिष्ठ पदाधिकारी विष्णु पौडेलले दलको नेतृत्व गरेर सरकारमा जान गृह वा अर्थ मन्त्रालयको अपेक्षा गरेका छन् । एमालेले कुनै पद नपाए सरकारमा नजाने भनेर उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भनिसकेका छन् । विकल्प खोज्नुपरेमा एमालेले रघुवीर महासेठलाई आफ्नो अगुवा बनाउनेछ ।

ठूलो दलको हैसियतले गृह र अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको एमालेका तर्फबाट नवनियुक्त मन्त्री पदम गिरीको भनाइ छ । ‘ठूलो दल भएका नाताले स्वाभाविक रूपमा गृह तथा अर्थजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा एमालेको दाबी रहन्छ । यद्यपि कुन–कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषय छलफलबाट टुंगिनेछ,’ उनले भने ।

माओवादी पनि गृह मन्त्रालय एमालेलाई दिने पक्षमा छ । ‘अर्थ र गृहमध्ये एउटा मन्त्रालय ठूलो दलको हैसियतले एमालेले पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको चाहना अर्थमा बढी छ । त्यस्तो हुँदा गृह एमालेको नेतृत्वमा हुँदा उपयुक्त हुन्छ,’ माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने ।‘सरकारमा सहभागी दलहरूबीच छलफलबाट टुंगो लगाएर मन्त्रालय भागबन्डा गरिन्छ । सकभर सबै साना दललाई पनि समेटेर जानुपर्छ भन्ने छ,’ उनले भने । 

रास्वपाले भने सुशासन आफ्नो प्रतिबद्धता भएकाले गृह मन्त्रालयमा दाबी गरेको बताएको छ । पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘हाम्रो दलको दाबी गृह मन्त्रालय नै हो । गृह दाबी गर्नुको कारण र आधार पनि छन् । अहिलेको मूल मुद्दा सुशासन हो । सुशासनका लागि गृह मन्त्रालय हाम्रा लागि अपरिहार्य छ ।’

‘डेलिभरी’ दिन र आफ्ना मुद्दा प्रमाणित गर्न पनि गृह मन्त्रालयमा आफूहरूले दाबी गरेको वाग्लेले बताए । ‘पुराना दलहरूसँग मिले भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । तर, हामी काम गर्नका लागि सत्तामा जान लागेका हौं भनेर प्रमाणित गर्नु छ । डेलिभरी नदिने हो भने तर झन् आलोचना बढ्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री स्वयंले हामीलाई तपाईंहरूको ऊर्जा र उत्साह सरकारमा लगाउनुपर्‍यो भनेर आमन्त्रित गर्नुभएको हो । जनतालाई पनि सुशासन र विकासको काम देखाउनु छ । अहिले आलोचना गर्नेहरूलाई हामी गरेर देखाउँछौं र आलोचना घट्छ भन्ने विश्वास पनि छ ।’

तर, सहमतिमा ढिलो हुँदा विवाद र निराशा बढ्नेतर्फ पनि सतर्क हुनुपर्ने उनले बताए । ‘विवाद झिक्दै गयौं भने हाम्रो प्रारम्भिक उत्साहमा पनि कमी आउनेछ । त्यसप्रति हामी सचेत छौं । किनकि गृह मन्त्रालय लिन बार्गेनिङ गर्‍यो भन्ने पनि छ । उता गृह होइन, प्रधानमन्त्री नै दिने प्रस्ताव आयो भन्नेजस्ता प्रचार पनि भएका छन् । अतिरञ्जना र अन्योल सिर्जना गर्ने पहल भएको छ । यो प्रक्रिया लम्बिँदा आम सर्वसाधारणमा नैराश्यता बढ्ने र चलखेल पनि बढ्ने भएकाले सकेसम्म चाँडै टुंगोमा पुगौं भन्नेमा सबैको एकमत छ,’ उनले भने ।

‘डेलिभरी’ दिने दाबी गरेर बनेको नयाँ गठबन्धनमा पनि गृहकै विषयमा गतिरोध उत्पन्न भएकामा पूर्वप्रशासकहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । नेताहरूमा शक्तिको अभ्यास गर्ने मनोवृत्ति रहेकाले सरकार गठनका बेला सधैं गृह मन्त्रालय विवाद हुने गरेको पूर्वगृह सचिव जनार्दन नेपालको भनाइ छ । ‘सीडीओ, प्रहरी, प्रशासन चलाएर धेरैलाई रबाफ देखाउँदै प्रभावमा पार्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले होला, धेरै नेता गृहमन्त्री हुन चाहन्छन्,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘नागरिकलाई सेवा दिने हिसाबले त कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम मन्त्रालय आकर्षक हुनुपर्ने हो ।’

पञ्चायतकालदेखि नै शक्तिको अभ्यास गर्नेलाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्व महत्त्वपूर्ण मान्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको उनको टिप्पणी छ । ‘कतिपय ठाउँमा सरकार भनेको प्रहरी भन्ने छ । खासमा आम नागरिकलाई सेवा दिने त अरू मन्त्रालय छन्,’ उनले भने, ‘तर, म शक्तिमा छु भनेर देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना नेताहरूमा छ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।