‘मधेसका मुद्दाप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ’

काठमाडौं । कृषिप्रधान देश नेपालमा किसानलाई मारमा पारेर समृद्धिको सपना देख्नु न्यायसङ्गत हुन्छ र ? कृषि क्षेत्रको मुख्य केन्द्रका रूपमा रहेको मधेस प्रदेशका किसान आज किसान हुनुमा पीडा महसुस गर्दैछन् । पछिल्लो समय झन् बल्झँदै गएको मिटरब्याजपीडित, उखु किसान, दाइजो प्रथालगायतका मधेस प्रदेशका मुद्दाप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । 

मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दा मैलै अनुभव गरेको, सरकारले मधेस प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । हरेक प्रकारले राज्यद्वारा मधेस प्रदेशलाई पछाडि पारिएको छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संविधानसभाबाट नेपालको संविधान पारित गरेका हौँ ।

सङ्घीयताको माध्यमद्वारा मुलुकमा शान्ति, सुशासन, समृद्धिका लक्ष्य पूरा गर्न संविधानसभाबाट संविधान पारित गरेका हौँ । संविधानलाई समयसापेक्ष, जनताका मागअनुसार संशोधन गर्दै जाने भन्ने विषयमा विश्वास गरी मधेसमा विरोध जनाउँदा हामी त्यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेका सांसद संविधानमा हस्ताक्षर गरेका हौँ ।
 
हामीले प्रतिबद्धता जनाएका एजेण्डा कति सम्बोधन गरेका छौँ ? जनताका मागलाई हामीले कति मध्यनजर गर्न सकेका छौँ ? संविधानमा व्यवस्था गरेका जनताका अधिकार सुरक्षा, संरक्षणमा राज्य कतिको संवेदनशील भएको छ ? आज प्रश्न गर्ने समय आएको छ । संविधानमा उल्लेखित सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका विषयमा आज हामी कहाँ छौँ ? आज धर्म, संस्कृति, जात, क्षेत्रका नाममा भएका विभेद तथा समस्या समाधानमा राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने हो । विगतमा धर्म, संस्कृतिका नाममा विभेद, मनमुटाव भएका थिएनन् । पछिल्लो समय एकापसमा बढ्दै गएको विभेद, मनमुटावले आउने समय त्रसित बनाउन सक्छ । जटिल समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसमा राज्य चनाखो हुनुपर्छ ।
 
संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा एउटा मात्र कानुन निर्माण गर्न सफल भएका थियौँ । सोही समयमा पारित भएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकले झन् विकराल अवस्था सिर्जना गर्नेवाला छ । ऋण लेनदेनमा केहीले बदमासी गरेका होलान् तर दुवै पक्ष पीडित छन् । अहिले उद्यम, व्यवसाय गर्न ऋण लिन बैंकबाट पाउँदैनन् । साहुले दिँदैन । आफूसँग भएको जग्गा सही मूल्यमा बिक्री हुन नसक्दा छोराछोरीको पढाइमा समस्या आएको छ ।

वैवाहिक कार्यक्रममा असर परेको छ । ऋण लिने समयमा एकापसमा गरेको समझदारी बिर्सेर साहुलाई निवेदन दिएर फसाउने प्रवृत्तिले गाउँमा त्रास छ । यो विधेयकले मधेस प्रदेशलाई नियोजित तरिकाले फसाएको छ । सुनियोजित ढङ्गले मधेस प्रदेशमा झडप, मनमुटावको वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । कस्तो मिटरब्याजपीडित हो भन्ने कुरा कानुनमा उल्लेख छैन । परिभाषामा उल्लेख त हुनुपर्यो नि ? यस सम्बन्धमा छलफल पनि भएन ।

एकातिर हामी भन्छौँ आयात घटाउने, निर्यात बढाउने तर किसानलाई सहुलियत ऋण, अनुदान, सुविधा प्रदान गर्न सकेका छैनौँ । जबसम्म हामी व्यावसायिक, वैज्ञानिक खेतीसँग जोडिदैनौँ तबसम्म आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ । परम्परागत शैलीको कृषि प्रणालीले उत्पादकत्वमा समुन्नत बनाउन सक्दैन । उत्पादकत्व बढ्दैन भने कसरी आयात घट्छ ? सरकारले समयसापेक्ष किसान लक्षित योजना तय गर्नुपर्छ ।

उर्वरभूमि बोकेको मधेस प्रदेशमा कृषि क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउनुको विकल्प छैन । अहिले मधेस क्षेत्रमा चुरेको संरक्षण छैन । सिँचाइ छैन । दिगो सिँचाइ सुनिश्चित गर्नतर्फ ध्यान छैन । कहाँबाट उत्पादन बढ्छ ? उखुखेतीमा किसान उचित मूल्य नपाएर पीडित भएका छन् । किसानको पसिनाको मूल्याङ्कन गर्न सकेका छैनौँ । खेती गर्छन् पैसा दिँदैन । सिँचाइ नभएर खेती बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । सरकार मधेस प्रदेशप्रति संवेदनशील भएन ।
 
सरकार स्थिर नहुँदा नीतिगत, राजनीतिक, सामाजिक समस्या जनताले भोग्नुपरेको छ । पछिल्लो समय मुलुकका संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण विधेयकका रूपमा सरकारले राम्रो गति लिएको थियो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शिक्षा विधेयकलगायतका विधेयकमा समिति संसद्मा तीव्रगतिमा गएको थियो । अचानक सरकार उथलपुथल हुँदा संसद्को क्यालेण्डरअनुसार संसदीय गतिविधि प्रभावित बन्न पुगेका छन् । हिउँदे अधिवेशनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल रहेको बैठक स्थगित भयो । राजनीतिक अस्थिरताले संसदीय अभ्यासलाई प्रभावित गर्ने गर्छ ।
 
व्यवस्था र अभ्यासमा हामीमा ठूलो खाडल छ । जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने विषयलाई त पछि सम्बोधन भयो । तर जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र अझै पनि बाँकी छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा यस क्षेत्रका समस्या, मुद्दा उठान गर्ने गरेको छु ।

वास्तवमा म मधेस प्रदेशको महिला प्रतिनिधि पनि हुँ । महिलालाई आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिकरूपमा सवलीकरण तथा सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । महिला लक्षित कार्यक्रम आएका छन् तर वास्तविक लक्षित वर्गसम्म त्यो पुग्दैन । सरकार पुग्दैन । सरोकारवाला पुग्दैनन् । मिडिया पुग्दैन । विशेषगरी घरायसी काममा संलग्न महिला दैनिकरूपमा गुइँठाले खाना बनाइरहेका छन् । जलवायु परिर्वतनका विषय गर्दा गुइँठाको असर महिलाले धेरै खेप्नुपरेको छ । त्यो कसले बुझिदिने ? ग्रामीण भेगका वर्गको दयनीय अवस्था कसले हेरिदिने ? 

दाइजो प्रथाको अवस्था यस क्षेत्रमा विद्यमान छ । जबसम्म हामीले आफ्नै घरमा छोराछोरीमा विभेद गरिन्छ, तबसम्म यस्ता कुप्रथाले निरन्तरता पाउँछन् । शिक्षा, रोजगारीमा विभेद छ । शिक्षाको मूल जरोमा महिलालाई प्रोत्साहन गरिँदैन । समाजमा समानता विस्तार भएमा यस क्षेत्रको चरम समस्याका रूपमा रहेको दाइजो प्रथाका समस्या घट्दै जान्छ ।

संविधानले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ तर कार्यान्वयनको अवस्था भने फरक छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ ।

संविधानले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ तर कार्यान्वयनको अवस्था भने फरक छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ ।
  
सांसद यादवको परिचय

धनुषा जिल्ला स्थायी ठेगाना भएको सांसद मुक्ताकुमारी यादव २०५३ सालदेखि नै नेपाली कांग्रेसबाट राजनीतिमा आबद्ध भएकी थिइन्। उनी यसअगावै नेपाल महिला सङ्घ जिल्ला सचिव, नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय सदस्य, नेपाल शिक्षक सङ्घको केन्द्रीय प्रतिनिधि, १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन्। दोस्रो संविधानसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य सांसद यादव समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट हाल कांग्रेसको प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन्। 

कुराकानीमा आधारित