सङ्घीय निजामती सेवा ऐन मार्फत कर्मचारीलाई अंकुश लगाउँदै सरकार

काठमाडौं । लामो प्रतीक्षापछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ पेस गरेका हुन् ।

राज्यको पुनःसंरचना सँगसँगै प्रशासनिक पुनःसंरचना प्रस्ताव सङ्घीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयताअनुरुप सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कानुन ल्याइएको मन्त्री जोशीले बताएका छन् । मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरुप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन एवं प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । 

त्यसअघि ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राखेको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सरकारले गत फागुन २१ गते ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था  गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठन हुनु अगाडि प्रतिनिधि सभामा कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुरुप सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न विधेयक दर्ता गराएकी थिइन् । नयाँ सत्ता समिकरण र नयाँ मन्त्रिमण्डल बन्न लागेपछि उनले विधेयक दर्ता गराएकी थिइन् ।

के छ त आज पेश भएको विधेयकमा ?

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा रहेको तलब भत्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा, उपचार खर्च, चाडपर्व खर्च, उपदान, निवृत्तिभरण, पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदान, बेपत्ता भएको कर्मचारीको निवृत्तभरण र उपदान, पारिवारिक निवृत्तिभरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण र निजामती कर्मचारीको सेवा शर्तको सुरक्षा लगायतका प्रस्तावित व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेका कानूनी प्रावधानको निरन्तरताको रुपमा राखिएको छ ।

विधेयकमा रहेको श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, आवास सुविधा, सवारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्ने लगायतका व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको हुँदा सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढै राख्ने उद्देश्यले राखेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा आफ्नो वा अन्य कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्नु वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नुहुँदैन, विधेयकमा छ ।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेसागत संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन पाउने छैनन् ।

सरकारको आलोचना गर्न नहुने

विधेयक जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित भएमा कर्मचारीले सरकारको आलोचनासमेत गर्न नपाउने भएका छन् । चित्त बुझे पनि नबुझे पनि सरकारको कामकारबाहीको विपक्षमा कुनै लेख प्रकाशन गर्न पाउने छैनन् ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिद्वारा मन्तव्य प्रसारण गर्न, कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशन गर्नुहुँदैन ।’

तरपनि प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत नहुने गरी लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न बाधा पर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । 

सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्नमा प्रतिबन्ध

सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्नमा पनि विधेयकमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा ‘कुनै निजामती कर्मचारीले अख्तियारी नपाई आफूले सरकारी कर्तव्य पालना गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय आफूले लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू अनधिकृत कर्मचारी वा गैरसरकारी व्यक्ति वा सञ्चारमाध्यमलाई दिनु वा बताउनुहुँदैन,’ उल्लेख छ । यो व्यवस्था अवकाश पाएका कर्मचारीमा समेत लागू हुने भएको छ । यो प्रावधानविपती कामकारबाही गरेमा ऐनबमोजिम पाउने सेवा सुविधासमेत खोसिनेछ। 

लोकसेवाका पढाउन नपाउने 

अब सरकारी कर्मचारीले लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने तयारी कक्षामा पढाउन नपाउने भएका छन् । हाल धेरै निजामती कर्मचारीहरू तयारी कक्षामा  भेटिन्छन्। कतिपयले कार्यालय समयमा नै कार्यालयबाटै लोकसेवाका तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको पनि सुनिने गरेको छ। आगामी बन्ने ऐनमा लोक सेवा पढाउनमा निषेध गरिएिको छ । 

‘लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीको लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन पाउने छैन,’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।