आन्दोलनभन्दा सहमति आवश्यकः प्रधानमन्त्री कोइराला

$\"Sushil_Koirala_150_170\"$ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै आन्दोलनभन्दा सहमति आवश्यक भएको बताएका छन् । नयाँ संविधानमा दलित दलितबीच प्रतिस्पर्धा हुने छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै आन्दोलनरत दलित अगुवाहरुसँग शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उनले वार्ता, सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट समस्याको हल निस्कने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । नेपाली कांंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भेटपछि सञ्चारकर्मीलाई दिएको जानकारीअनुसार भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले दलित समुदायले उठाएका मागलाई चार दलको शीर्ष बैठकमा राख्ने र समाधान खोजिने जानकारी दिएका थिए । दलित आन्दोलनका अगुवा नेताहरू मानबहादुर विश्वकर्मा, छविलाल विश्वकर्मा, विश्वभक्त दुलाल ‘आहूति’ र पर्शुराम रम्तेलले मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न छलफलमा आग्रह गरेका थिए । छलफलमा पूर्व सभासद् विनोद पहाडी, अधिकारकर्मी दुर्गा सोव र भक्त विश्वकर्मालगायतको सहभागिता रहेको थियो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट पारित दलित समुदायको अधिकारलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा कटौती गरिएको भन्दै नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा जारी भएसँगै विभिन्न राजनीतिक दल निकट भ्रातृ सङ्घसङ्गठन र दलित नागरिक समाज सम्मिलित संयुक्त दलित आन्दोलन, नेपालको अगुवाइमा दलित समुदायले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।