सहकारीमा भएका सबै अनियमितताको छानबिन गर्न कांग्रेसको प्रस्ताव

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीमा भएका सबै अनियमितताको छानबिन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । सहकारी अनियमितामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा कांग्रेसले यस्तो प्रस्ताव राखेको हो ।

बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजादीका शीर्ष नेताहरू उपस्थित थिए । बैठकको सुरुमै सभामुख घिमिरेले सदनलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म भएको पहलबारे जानकारी दिए । त्यसपछि कांग्रेस नेताहरुले संसदीय दलको निर्णयबारे जानकारी गराए । नेताहरु बालुवाटार जानुअघि बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नैपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

देशभरका सहकारी संस्थामा व्यापक अनियमितता एवं ठगी भएको र लाखौं वचतकर्ताको अर्बौ रकम दुरुपयोग, अपचलन, हिनामिना भएको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, वर्तमान सरकार सहकारीबाट पिडित भएका लाखौं नागरिक प्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन नसकी गैरजिम्मेवार भएको ठहर गर्दछ ।’

साथै गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानविनको सुनश्चितताको लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । यसबारे सरकार गम्भीर नभए संसदको बैठक वा कामकारवाही प्रभावित हुने विषयमा सरकार नै जिम्मेवार हुने भन्दै उनले संसद अवरुद्ध गर्ने प्रष्ट सन्देश दिएको थियो ।

बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसलाई जवाफ दिएका थिए । कांग्रेसले पूर्वाग्रह राखेर माग अघि सारेको भन्दै उनले कुनै हालतमा संसदीय छानबिन समिति नबनाउने बताएका छन ।  त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र रास्वपा सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछाने बोलेका थिए । लामिछानेले सहकारीको अनियमितामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेका थिए ।

तर कांग्रेस नेताहरुले भने अनियमिततामा संलग्नता नभएको यति धेरै विश्वास छ भने संसदीय समिति बनाउन किन अठ्यारो भनेर प्रश्न गरेका छन् । संसदको अंकगणितअनुसार बन्ने समितिमा बहुमत पनि सत्ता पक्षकै हुन्छ र उनीहरुले चाहेकै व्यक्ति समितिको संयोजक बन्छन् ।

कांग्रेस नेताहरुले संसदीय समिति बनाएर आफूहरुले उठाएको प्रश्न आग्रहपूर्ण हो भन्ने प्रमाणित गर्न चुनौती दिए । बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सत्तारुढ दलहरुलाई अर्को विकल्प पनि दिएका छन्, सहकारीमा भएका सबै अनिमयतिताको छानबिन गर्ने । केही सहकारीले सबै निकायलाई पङ्गु बनाएर बचतकर्ताको अबौं अपचलन तथा हिनामिना गरेको र उनीहरुको राजनीतिक नेक्सस पनि रहेको उनले बताए । त्यसको उदारहरण केबी उप्रेती भएको थापाले बताए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका उप्रेती सगरमाथा, आइडियल युनिक लगायतका सहकारीको केही अर्ब रकम अपचलन गरेर फरार भएका छन् ।

सहकारीमा भएका सबै अनियमितताको छानबिन गर्ने प्रस्ताव गर्दै उनले भने, ‘सबै सहकारीको छानबिन गरौं, त्यसक्रममा कोको संलग्न छन् खुल्छ । रविजीको पनि रहेछ भने आउँछ ।’ सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने यो काम त भूमिसुधार मन्त्रालयले गरिरहेको छ भनेर जवाफ दिए ।

कांग्रेस नेताहरुले भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, त्यस अन्तर्गतको सहकारी विभाग, संसदीय समितिहरुले समेत आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेका कारण पनि समस्या आएको बताए । उनीहरु पनि छानबिनको दायरामा गर्ने क्षेत्रधिकारसहित संसदीय समिति बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । तर सत्तारुढ दलका नेताहरु सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।