काठमाडौँ महानगरमा २७ विद्यालयलाई कक्षा र विषय थप गर्न अनुमति

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा समितिले २७ वटा विद्यालयलाई कक्षारविषय थप गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । गएको आइतबार प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको वैठकले, सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालय निरीक्षक, स्रोत शिक्षक र महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले गरेको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त शिफारिसका आधारमा कक्षारविषय थप गर्न अनुमति दिएको हो । 

यसका लागि ४१ वटा निवेदन आएका थिए । यीमध्ये ७ वटालाई अनुमति नदिने, नाम परिवर्तनको निवेदन प्राप्त भए थप ४ वटालाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ । धार्मिक विद्यालय दर्ताका सम्बन्धमा नेत्रनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । कानुन विभागको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षकलाई समितिको सदस्य राखिएको छ । 

वैठकले, नामसारीका लागि आएका ४ वटा निवेदनमध्ये २ वटालाई अनुमति नदिने, २ वटाले नाम परिवर्तनका लागि निवेदन दिए अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । 

स्थान परिवर्तनका लागि आएका ७ वटा निवेदनमाथि छलफल गर्दै, नाम परिवर्तनको निवेदन दिएमा ४ वटालाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ । एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा उल्लेख भएको तर उल्लेख गरिएको ठाउँमा विद्यालय नभएकोले वडा नं। १० थापागाउँको डेनेव एकेडेमीलाई अनुमति दिइएन । यस्तै ठेगाना दिएको स्थान, महानगरपालिका वडा नं. १० वानेश्वरमा नभएकोले काठमाडौँ मेरिगोल्ड स्कूलले पनि अनुमति पाएन । यस शीर्षकका निवेदकमध्ये वडा नं। ३१  भी। एस। निकेतन सेकेण्डरी स्कूलले वडा नं. ३२ को सुविधानगरमा स्थान सर्ने अनुमति पाएको छ । 

स्वामित्व परिवर्तनका आएका ४ वटा निवेदनमाथि बैठकले छलफल गरेको थियो । यीमध्ये वडा नं। ३ बसुन्धराको ज्येष्ठ स्कूलको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रेकर्ड देखिएन । नाम परिवर्तनका लागि निवेदन दिएमा निवेदकमध्येका २ वटा विद्यालयलाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ । स्थान परिवर्तनसँगै स्वामित्व परिवर्तनको निवेदन दिएको वडा नं। १० को काठमाडौँ मेरिगोल्ड स्कूल ठेगाना राखिएको ठाउँमा नभएकोले अनुमति प्राप्त भएन । 

दरबन्दी मिलान तथा प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धमा यस अघि तयार पारिएका प्रतिवेदन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शिफारिस सहित थप अध्ययन गर्न सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा सहरी योजना आयोगको सचिवालयका प्रमुख नेत्रनारायण पौडेल र शिक्षा अधिकृत रामचन्द्र खड्का सदस्य रहेका छन् ।  

कोटेश्वर सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा यस अघि गठन गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति कानुनसम्मत नदेखिएकोले पुनः गठनका लागि पत्राचार गर्ने वैठकले निर्णय गरेको छ । 

वडा नं ६ को अरुणिमा एजुकेसन फाउन्डेसनले तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं। २ मा खरिद गरेको जग्गा अपायक भएकोले उक्त जग्गा बेचेर विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा प्रमुखको सचिवालय सदस्य सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलको सदस्यमा सहरी योजना आयोगका सहायक विज्ञ प्रतिक श्रेष्ठ र सदस्य सचिवमा शिक्षा विभागका इञ्जिनियर प्रभु योङ्हाङ्लाई राखिएको छ । 

बैठकले, कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यको संयोजकत्वमा शुल्क मापदण्ड निर्धारण समिति गठन गरेको छ । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षा समितिका संयोजकबाट शुल्क निर्धारण मापदण्ड स्वीकृत हुनेछ । 

समितिको सदस्यमा सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झा, शिक्षा अधिकृत, नेत्रनारायण पौडेल, शिक्षा समितिका सदस्यहरु रुपक राजवंशी, रीता दाहाल, कपिलजंग पाण्डे रहेका छन् । यस्तै स्रोत शिक्षक दिनेश केसी सदस्य सचिव रहेका छन् । 

सहरी योजना आयोगका सदस्य झाको संयोजकत्वमा अटिजम विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ । सामाजिक विकास विभागबाट स्थान उपलब्ध गराउन माग आएको छ । महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमध्ये कुनैमा पनि यस प्रकारको अवस्था ९अटिजम० भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय नभएकोले, महानगरपालिकाले आफैँले अटिजम विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन समितिलाई १ महिनाको समय दिइएको छ । समितिको सदस्यमा स्रोत शिक्षक योग्य प्रसाईँ र सदस्य सचिवमा शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहाल छन् । 

वडा नं. १६ मा रहेको तरुण माध्यमिक विद्यालयमा आविष्कार क्लव सञ्चालन व्यवस्था मिलाउन शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाका ४० वटा सामुदायिक विद्यालयमा आविष्कार क्लव छन् । यीमध्ये वडा नं. ३१ मा रहेको भीमसेनगोला माध्यमिक विद्यालयले गएको बर्षमा प्रगति प्रतिवेदन पेश नगरेकोले यसको सट्टा तरुण माध्यमिक विद्यालयलाई अवसर प्रदान गरिएको हो । 

वैठकले, विद्यालयहरुको नाम नेपालीकरण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत नाम परिवर्तन गर्दा लाग्ने राजस्व छुटका लागि कार्यपालिकालाई शिफारिस गरेको छ ।