Khabar Dabali २ असार २०८३ मंगलवार | 16th June, 2026 Tue
Investment bank

नेपाल र इण्डियन चेम्बर अफ कमर्सबीच आर्थिक सहकार्यको समझदारी

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र इण्डियन चेम्बर अफ कमर्स तथा मिलेनियल चेम्बर अफ कमर्सबीच आर्थिक र व्यापारिक क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी भएको छ ।  नेपाल र इण्डियाका चेम्बर अफ कमर्सबीच दुई पक्षीय लगानी एवं व्यापार सहजीकरणबारे छलफल भएको हो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको निमन्त्रणमा इण्डियन चेम्बर र मिलेनियल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरु एवं व्यवसायिक प्रतिनिधीमण्डल नेपाल आएका हुन । दुवै चेम्बरका पदाधिकारीलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले जमलस्थित चेम्बर भवनमा स्वागत गरेका थिए ।

अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन अघि दुवै देशका चेम्बर पदाधिकारीहरुबीच नेपालमा लगानीको वातावरण, कानुनी पाटो लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा रहेको श्रमशक्ति, मुल्य, प्रतिफलको सुनिश्चितता लगायतका कारण लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको बताए । 

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘दुई मुलुकबीचको आर्थिक सम्वन्ध र अर्थतन्त्रका विभिन्न  आयममा छलफलमा लागि आजको कार्यक्रम विशेष छ, भन्ने मैले ठानेको छु । हामी निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले नेपाल भारत आर्थिक सम्वन्ध हाम्रो मुख्य चासो हो, ।’ 

नेपालबाट निर्यात जन्य बस्तुहरुको उत्पादन वृद्धि, भन्सार सहजीकरण, जस्ता विषयमा भारतीय निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्न नेपाल चेम्वर अफ कमर्स सदैव तयार रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । 

अध्यक्ष अग्रवालले पर्यटन, जलविद्युत, प्राकृतिक श्रोत, साना तथा मध्यमखाले उद्योगमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेकोमा जोड दिए । 

चेम्बरसंगको छलफलमा इण्डियन चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीले अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेकोमा चेम्बरलाई धन्यवाद दिएका थिए । चेम्बर अफ कमर्ससंग मिलेर नेपालमा लगानी गर्न आफुहरु इच्छुक रहेको र सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका थिए । खासगरी ऊर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानीका लागि आफुहरु इच्छुक रहेको मिलेनियल चेम्बरका अध्यक्ष अनिल त्रिगुनायतले बताए । 

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रातभर बसेर करका दर चलायो भन्ने आरोपप्रति मेरो खेद छ: अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा उठेका विवादप्रति प्रतिक्रिया दिँदै विगतका अर्थमन्त्रीहरूले समेत यस्ता ...

५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ । सरकारले भारतसँगको सरकार–देखि–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु...

सडक पेटी अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारलाई सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको दैनिक जीवन, आवतजावत र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सार्वजनिक संरचनाको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई...

बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम परिमार्जन, अब ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ लागू

जनकपुर । मधेश सरकारले २०७५ सालमा सुरु गरेको चर्चित ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ स्वरूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। ...

नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २६ अङ्कले घट्यो

काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २६ अङ्कले ओराल...

रेबिज खोप अभावको कारण जुम्लाकी ८ वर्षीया बालिकाको मृत्यु

जुम्ला। तातोपानी गाउँपालिका–१ राँकाकी ८ वर्षीया समिता कामीको रेबिज विरुद्धको खोप समयमै नपाउँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा आ...

प्रधानमन्त्री बालेनलाई विश्वप्रकाशको आग्रह: मन्त्रीहरूको बोलीमा नियन्त्रण गर्नुस्

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयम अपनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लाई आग्र...

सुस्ता समस्या समाधानको पहल, सुस्तावासीसँग छलफल

पश्चिम नवलपरासी। एक साताअघि भारतीय सशस्त्र सिमा बल(एसएसबी) को टोली हतियारसहित पश्चिम नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर सम...

मधेश प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सो...

ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने मधेस सरकारको घोषणा

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending