जोखिम नक्साङ्कन गरेर विपद् व्यवस्थापनमा जुट्दै कोशी प्रदेश

झापा । कोशी प्रदेश सरकारले बाढी,पहिरो, आगलागी, चट्याङ र जङ्गली जनाबरको आक्रमणबाट निम्तिने जनधनको क्षति न्यूनिकरणका लागि विपद् व्यवस्थापनको नीति तथा योजनाहरु निर्माण गरेको छ । 

प्रदेशको १४ जिल्ला र १३७ पालिका समेटिने गरी ‘प्रदेश विपद् जोखिम नक्सांकन’ कार्य भइरहेको र विपद् व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको उच्चतम् प्रयोगमा ध्यान दिइएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव कमल थापाले बताए । “कहाँ कहाँ जोखिम छन् भनेर मोवाइल एप्समार्फत नक्सांकन गरेका छौं,” उनले भने, “त्यही आधारमा विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिको न्यूनीकरण, उद्धार तथा राहत कार्यमा स्थानीय पालिकासम्म निर्माण गरिएका संरचनामार्फत पूर्वतयारीका साथ जुट्छौं ।” यस कार्यमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र रेडक्रसको सक्रिय भूमिका रहने उनले बताए । 

सबै पालिकामा स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र चार–चार वटा पालिकालाई समेटेर प्रदेशको चार स्थानमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरेर विपद् व्यवस्थापन कार्य अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । 

तीन वर्षमा ६९२ जनाको मृत्यु

कोशी प्रदेशमा बिगत तीन वर्षमा बाढी पहिरो, चट्याङ, आगलागी र जंगली जनावरको आक्रमणबाट ६९३ जनाको मृत्यु भएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी मृत्यु बाढी पहिरोबाट भएको छ । अव २०७७/०७८, आव २०७८/०७९ र आव २०७९/०८० मा बाढी पहिरोबाट ५७८ जनाको मृत्यु भएको छ भने रु. सात अर्ब ४२ करोड ३१ लाख ५२ हजार मूल्य बराबरको धनमाल क्षति भएको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आव २०७७/०७८ मा ५५ जना, २०७८/०७९ मा पाँच जना र २०७९/०८० मा २३ जनाको मृत्यु बाढी पहिरोबाट भएको थियो । सोही तीन वर्षको अवधिमा आगलागीबाट ५२ जनाको मृत्यु भएको छ भने रु सात अर्ब १२ करोड ११ लाख सात हजार मूल्य बराबरको धनमाल क्षति भएको छ । आव २०७७/०७८ मा २२ जना, २०७८/७९ मा १५ जना र २०७९/८० मा १५ जनाको मृत्यु आगलागीबाट भएको थियो । 

जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट सोही तीन वर्षको अवधिमा ३२ जनाको मृत्यु भएको छ भने रु दुई करोड ११ लाख २१ हजार मूल्य बराबरको धनमाल क्षति भएको छ । आव २०७७/७८ मा १४ जना, २०७८/७९ मा आठ जना र २०७९/८० मा १० जनाको मृत्यु जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट भएको थियो । 

चट्याङबाट सोही तीन वर्षको अवधिमा ३० जनाको मृत्यु भएको छ भने रु दुई करोड दुई लाख ८० हजार मूल्य बराबरको धनमाल क्षति भएको छ । आव २०७७/७८ मा १५ जना, २०७८/७९ मा छ जना र २०७९/ ८० मा नौ जनाको मृत्यु चट्याङबाट भएको थियो । 

चालू आव २०८०/८१ मा पनि विपद्का कारण जनधनको क्षति भइरहेको छ । गत पुसदेखि चैत मसान्तसम्मच चार महिनामै आगलागीका ४८८ घटना कोशी प्रदेशमा भएका छन् । यसमा १२ जनाको मृत्यु र २४ जना घाइते भएका छन् ।

कोशी प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्य रामकुमार दाहाल प्रदेशमा बाढी पहिरो, आगलागी र चट्याङ नै विपद् निम्त्याउने मुख्य कारक रहेको बताउँछन् । तीन वटै तहको सरकारले मिलेर विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गरेमात्र यसका चुनौतिहरुको सहज सामना गर्न सकिने उनको धारणा रहेको छ । 

चालू आव २०८०/८१ मा भएका घटनालाई विश्लेषण गर्दा प्रदेशमा कूल विपद्का घटनामा आगलागीले ७२ प्रतिशत, चट्याङले १० प्रतिशत, पहिरोले सात प्रतिशत, बाढीले छ प्रतिशत र बन्यजन्तुले पाँच प्रतिशत स्थान ओगटेको विपद् व्यवस्थापन विज्ञ दाहालले बताए । 

एघार वटा कानुन र कार्यविधि पारित

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई नीतिगत व्यवस्थामार्फत व्यवस्थित तुल्याउन कोशी प्रदेश सरकारले दुईवटा प्रादेशिक उच्चस्तरीय विपद् समिति गठन गरेको सहसचिव थापाले बताए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै मन्त्री, विपक्षी दलका प्रमुख, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश सचिव, सबै मन्त्रालयका सचिव, सेना र प्रहरीका प्रदेश प्रमुखहरु र विज्ञहरुको सहभागिता रहने गरी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् गठन गरिएको छ । 

यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ । जसमा नौ वटै मन्त्रालयका सचिव, प्रहरीका सबै प्रमुख, रेडक्रस लगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

गठन भएको परिषद्ले नीति र योजना बनाउने कार्य गर्दछ भने समितिले खोज, उद्धार, राहत वितरण कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन परिषद्बाट स्वीकृत नीति र योजनाको अधिनमा रही संघ, प्रदेश र स्थानीय तह लगायत सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य गरेर विपद् व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाउने उनले बताए । 

प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएका ११ वटा कानून तथा कार्यविधि निर्माण गरिसकेको छ । यिनै कानूनी व्यवस्थाका आधारमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु भइरहेको हो । उनका अनुसार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ (संशोधन २०७९) लागू भइसकेको छ भने विपद् सम्बन्धी खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्ड २०७६ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । 

प्रदेश सरकारले विपद् व्यबस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५, प्रदेश भण्डारगृह सञ्चालन कार्यविधि २०७७, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति २०७९, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र संचालन तथा व्ययस्थापन कार्यविधि २०७९,  प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारी कार्ययोजना २०७८, शिक्षा क्षेत्रको आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९, मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८० र प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७६ पारित गरिसकेको छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक कार्य योजना भने पारित हुन बाँकी छ । 

चार  एकीकृत सेवा केन्द्र

प्रदेश सरकारले १४ वटै जिल्ला र १३७ वटै पालिकाको विपद् जोखिम नक्सांकनका लागि ‘मोवायल एप्स’ निर्माण गरेको छ । यसमा ‘डाटा अपलोड’ कार्य धमाधम भइरहेको जनाइएको छ । प्रदेश विपद् जोखिम नक्सांकनका लागि जिल्ला तथा स्थानीय तहमा कार्यशाला गोष्ठीहरु भइसकेको छ । 

मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र अन्तर्गत ४ वटा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि सम्झौता भई भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए । 

मोरङको रंगेली, सुनवर्षी, धनपालथान र कानेपोखरीलाई समेटेर एउटा एकीकृत सेवा केन्द्र निर्माण गरिएको छ भने झापाको अर्जुनधारा, कनकाई, बुद्धशान्ति र विर्तामोडलाई समेटेर अर्को सेवा केन्द्र बनाइएको छ । यी दुबै सेवा केन्द्रको सम्झौता सम्पन्न भई रु. चार करोड रकम भुक्तानी गइसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

बराह क्षेत्र, कोशी, भोक्राहा र नरसिंहलाई समेटेर एउटा र आठराई र फेदापलाई समेटेर अर्को केन्द्र स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ । 

स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी कार्य गर्न स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरिएको र १३७ वटै स्थानीय तहमा कम्प्यूटर, प्रिन्टर र एन्ड्रोइड मोवायल उपलब्ध गराइएको उपसचिव थापाले बताए । 

सबै जिल्लामा कमसेकम एउटा दमकल र सवारी साधन उपलब्ध गराइएको र १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मोटरसाइकल उपलब्ध गराइएको उनले बताए । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई विपद् उद्धार सामग्री सहयोग गरिएको र सवारी साधन पुग्न कठिनाई हुने स्थानमा राहत तथा विपद् सामग्री पुर्याउन हेलिकोप्टर पठाउने गरिएको उनले जानकारी दिए । 

चालु आव २०८०/८१ मा कोशी प्रदेशका नौ जिल्लाका ५७ जना आगलागी पीडितलाई रु. २८ लाख १५ हजार र आगलागी र बाढीबाट मृत्यु, वेपत्ता र मृत्यु घोषणा भएका ३५ जनाको परिवारलाई रु १३ लाख ७० हजार राहत वितरण गरिएको उनले बताए । 

विपद् प्रभावित परिवारको निजी आवास पुनर्निमाणका लागि लागत साझेदारीमा झापा, भोजपुर, पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङका ४५७ परिवारलाई चालू आवमै रु. एक करोड १४ लाख ४५ हजार उपलब्ध गराइएको छ ।