यसपालि एसईईमा किन भए धेरै फेल ? लेटर ग्रेडिङ प्रणालीको औचित्यमा उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको पछिल्लो नतिजामा सहभागी भएका आधाभन्दा बढी (५२ प्रतिशत) विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुनका लागि अयोग्य ठहरिएसँगै विज्ञहरूले 'लेटर ग्रेडिङ' प्रणालीको औचित्य सकिएको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

यस पटक उत्तीर्ण हुन सैद्धान्तिकमा ३५ र प्रयोगात्मकका ४० प्रतिशत अङ्क ल्याउनैपर्ने नयाँ व्यवस्थाले गर्दा उत्तीर्ण दर घट्ने अपेक्षा नतिजा आउनुअगावैदेखि गरिएको थियो।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले सरकारले आफूहरूले झन्डै आठ वर्षअघि औपचारिक रूपमा दिएको सुझाव यतिखेर कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँछन्।

"यसबीचमा गएका सात वटा ब्याचमा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैमा निकै गलत सन्देश गएको थियो," वाग्ले भन्छन्। "विद्यार्थीमा पढे पनि हुने, नपढे पनि हुने; शिक्षकमा पढाए पनि हुने, नपढाए पनि हुने सन्देश गएको थियो।"

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा गत वर्षसम्म ०-२० प्रतिशत अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि ग्रेड 'ई' दिएरै पठाउने गरे तापनि यस पटक नयाँ ग्रेडिङ प्रणालीमा उनीहरूलाई १० कक्षामै रोकिएको बताउँछन्।

"विगतमा जसरी छाड्दा १२ कक्षामा गएर फेल हुँदा उक्त उमेर समूहमा कक्षा दोहोर्‍याउन नचाहने दर उच्च देखियो। यो तुलनात्मक रूपमा आफूलाई सुधार गर्न सक्ने उमेर समूह पनि हो।"

शर्मा समग्रमा 'नन-ग्रेडेड' विद्यार्थीको प्रतिशत घटे तापनि 'ग्रेडेड' विद्यार्थीको प्रतिशत भने यस पटक बढेको बताउँछन्।

'गल्ती' सच्याइएको हो?

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष शर्मा पछिल्ला वर्षमा 'नन-ग्रेडेड' कम हुनुको अर्थ 'धेरैजसो उनीहरू माथिल्लो कक्षामा जानका लागि योग्य भएर भन्दा पनि तल रोक्न नचाहनु रहेको' बताउँछन्।

"यस पटक तल्लो ग्रेड ल्याउनेलाई त्यहीँ रोकेर फेरि परीक्षा देऊ भन्न खोजिएको मात्र हो," अध्यक्ष शर्मा भन्छन्।

विगतमा 'लेटर ग्रेडिङ' सुरु गर्दा 'त्यसै पास भइन्छ' भन्ने सन्देश जानु 'गल्ती भएको' मूल्याङ्कन शर्मासहितका कैयौँ शिक्षा अधिकारीहरूको छ।

तर 'नन-ग्रेडेड' विद्यार्थीलाई सघाउने उपायहरू समेत रहेकाले गुणस्तर कायम रहँदै क्रमशः अवस्था सुधारिने आशा आफूहरूको रहेको परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष बताउँछन्।

"यस पटक १,१५,००० जति विद्यार्थीहरू दुई विषयमा मात्र 'नन-ग्रेडेड' भएका छन्, जसले एक महिनापछि नै पूरक परीक्षा दिन पाउँछन्। अर्को वर्ष परीक्षा दिनेहरूले समेत सबै विषयको जाँच दिनुपर्दैन। 'नन-ग्रेडेड' भएका विषय मात्र दिने हो," महाश्रम शर्मा भन्छन्।

"विद्यालय तथा पालिकाहरूले दुई वटा मात्र विषयमा 'नन-ग्रेडेड' भएकालाई त्यसै छाड्नुभएन। त्यहाँ समग्र प्रयासहरू लगाउनुपर्‍यो। गुणस्तर कायम हुँदै अवस्था सुध्रने त्यसरी नै हो।"

तर मनप्रसाद वाग्लेजस्ता कतिपय शिक्षाविद्का भनाइमा नेपालमा फेल हुने दर बढ्नुको असर शैक्षिक मात्र नभएर 'सामाजिक र आर्थिकसमेत' हुने गर्छ।

तर 'लेटर ग्रेडिङ'मै रहने हो भने आउँदा केही वर्षलाई सङ्क्रमणकालीन समय मानेर योजनाबद्ध ढङ्गले कामहरू भएमा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैमा पढ्ने-पढाउने तौरतरिकामा सुधार हुने उनको आशा छ।

उनी पाठ्यक्रम, पठनपाठन र मूल्याङ्कनका विषयहरूमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्।

"नत्र अङ्कमा मापन गर्ने तर ग्रेडिङ प्रणाली लागु गरेका छौँ भन्ने धारणा यस पटकजस्तै फेरि गलत हुन जान्छ," मनप्रसाद वाग्लेले भने।

"यद्यपि कक्षा १० पढ्ने विद्यार्थीले कमसेकम ३५ अङ्क त ल्याउनैपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनु खुसीको कुरा हो।"

गुणस्तरको सवाल

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले यसअघि सैद्धान्तिकतर्फ 'निकै कम' अङ्क ल्याउनेले पनि प्रयोगात्मकतर्फ पूरा अङ्क प्राप्त गर्दा विद्यार्थीको वास्तविक गुणस्तर मापन गर्न नसकिएको बताउँछन्।

"सरकारले जसरी लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागु गर्न खोजेको थियो, त्यस हिसाबले त यो असफल भएजस्तो हो," वाग्ले भन्छन्। "पैतीस आए पास भनेर लेटर ग्रेडिङ प्रणाली हुँदैन। त्यससँगै ग्रेडिङको मर्म हराएको छ।"

झन्डै एक दशकअघि एसईईलाई 'लेटर ग्रेडिङ' प्रणालीमा लगिए पनि यस वर्षदेखिको परिमार्जित नयाँ व्यवस्थाअनुसार सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवैतर्फ बेग्लाबेग्लै पास हुन नसक्ने विद्यार्थी 'अवर्गीकृत' श्रेणीमा अर्थात् अनुत्तीर्ण मानिएका छन्।

यसअनुसार यस वर्ष 'नन-ग्रेडेड' परीक्षार्थीको सङ्ख्या अघिल्ला वर्षमा भन्दा उल्लेख्य बढी अर्थात् ५२ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ।

पुरानो अङ्क दिने व्यवस्थाअनुसार भएका पछिल्ला दुई वर्षका एसईई परीक्षामा तीन प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी मात्र 'अवर्गीकृत' श्रेणीमा परेका थिए।

त्यसअघि कोभिड महामारीका कारण दुई वर्षका एसईई परीक्षा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै सञ्चालन हुँदा नतिजाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाइएका थिए।

"त्यस बेला चार जीपीए ल्याउने हजारौँमा भए, तर अहिले हेर्दा त्यस्तो अङ्क ल्याउने १७६ जना मात्र छन्। त्यसैले अहिलेसम्म पनि हामीकहाँ शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई इमान्दारीका हिसाबले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन," वाग्ले भन्छन्।

शिक्षाविद्हरू हालको अवस्थामा शिक्षकलाई पत्याउनुको विकल्प समेत नरहेको तर प्रयोगात्मक अङ्क दिने वैज्ञानिक विधि बनाउन समेत नसक्नुलाई 'ग्रेडिङ' प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बताउँछन्। बीबीसी