राष्ट्र बैंकलाई नाडाले बुझायो मौद्रिक नीतिमा समेवेश गर्न सात बुदा

काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपाल ‘(नाडा)ले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष बिद्यमान अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्याहरुलाई प्रकाशपारी आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाब प्रस्तुत गरेको छ ।

कुनै समय जिडिपीमा २१ प्रतिशत सम्मको योगदान गरेको समग्र अटोमोवाइल बजारमा ६८प्रतिशतको गिरावट देखिदा यसको योगदान १४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । आन्तरिक रोजगारीमा पनि योगदान दिने आटो क्षेत्र सरकारको नीतिकै कारण खुम्चिदै गएको व्यावसायीहरुले आरोप लगाउदै आइरहेका छन् ।

नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी अहिले अटोमोवाइल मैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहेको बताएका छन् । अटोमोवाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन मात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्दै पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायर इत्यादी क्षेत्रहरु पनि समावेश गरि सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकता औल्याएका छन् । आगामी नीतिले यसमा सुधार ल्याएन भने स्थिति अझै भयावाह हुनेछ र व्यवसायीहरु पलायन हुनु बाहेक केहि विकल्प नरहने अध्यक्ष चौधरीले पटक पटक बताउदै आएका छन् ।

सुस्ताएको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडो नेपाल राष्ट्रबैंक समक्ष सात बुदे सुझाबहरु पेश गरेको छ ।

यस्ता छन् नाडाले बुझाएको सुझाव

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने पक्रियामा लोन टू भ्यालू रेसीयो ५० प्रतिशत बाट बढाएर ७५ प्रतिशतमा पुर्याउनु पर्ने ।

पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने ।

चालुपुजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउदै पनि आएको छ । तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागु भएको मिति पछी कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालुपुजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने ।

कालो सुचिमा परेका व्यक्तीहरुले पनि अन्य बैकहरुबाट आफनो कारोवार गरिरहेको देखिएकोले कालो सुचिमा परेका व्यक्ती वा कम्पनीमाथीको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेकोे देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस नियमलाई कडाइकासाथ लागु गर्नु पर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने । 

त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स् गर्न मिल्दैन । व्यावसायीक महत्वका माइक्रोबस नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तरगत पर्ने हुदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने नीजि कारलाई पनि फाइनान्स् गर्न बन्द गर्नुपर्ने ।

घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । 

अर्थात घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात लाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नीजि र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छट्याउनु पर्नेछ ।