Ntc summer Offer
Khabar Dabali २५ पुष २०८१ बिहीबार | 9th January, 2025 Thu
Investment bank

देशबाहिर रहेका मतदाताले अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणाम बदल्न सक्छन् ?

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । नोभेम्बर ५ मा हुन लागेको अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा यसपटक निकै तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने मत सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्।

मत सर्वेक्षणहरूले कैयौँ अनिर्णीत र महत्त्वपूर्ण राज्यमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार कमला ह्यारिस र रिपब्लिकन उम्मेदवार पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पबीच साँघुरो मतान्तर देखाइरहँदा देशबाहिर रहेका अमेरिकी मतदाताहरू निर्णायक बन्न सक्ने कतिपयको आकलन छ।

अमेरिकाको सङ्घीय मतदान कार्यक्रमको एक आकलनअनुसार १८ वर्ष पुगेका र मतदानका लागि योग्य रहेका करिब ३० लाख अमेरिकीहरू स्थायी वा अस्थायी रूपमा देशबाहिर बसिरहेका छन्।

यी मानिसहरूमा सेनामा काम गरिरहेका व्यक्तिदेखि अमेरिकी कूटनीतिज्ञ, तिनका परिवार र अध्ययनका लागि देशबाहिर रहेका व्यक्ति पर्छन्।

त्यस्तैमध्यकी एक केट बेन्सन पनि हुन्। उनले आफू १२ वर्षको पुग्दा देखि नै मतदानका लागि व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेकी थिइन्।

सन् २०१६ को अमेरिकी निर्वाचनमा उनी र उनकी आमाले डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टन पहिलो महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुने अपेक्षा गरेका थिए।

मतदानको भोलिपल्ट उठ्दा उनले डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको थाहा पाइन्।

त्यो उनका लागि “अप्रिय” मात्रै नभएर अमेरिकी राजनीतिक इतिहासमै सबैभन्दा विवाद र आश्चर्यको विषय पनि भयो।

“त्यही निर्वाचनले मलाई अमेरिकी राजनीतिबारे जागरूक बनायो। त्यसले मलाई प्रक्रियामा संलग्न हुने र आफ्नोतर्फबाट पनि सक्रिय भूमिका निभाउने बनायो,” यूकेको केम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा भूगोल अध्ययन गरिरहेकी बेन्सन भन्छिन्।

उनी ब्रिटेनमै जन्मिए पनि उनको राहदानी अमेरिकी छ। अहिले २० वर्ष पुगेकी उनले यो निर्वाचनमा पहिलो पटक मतदानको अवसर पाइन्। आफ्नो भोट उनले सेप्टेम्बरको अन्त्यमै हुलाकमार्फत् पठाइसकेकी छिन्।

“मैले आफ्नो लागि मात्रै नभएर अमेरिकाको राम्रो भविष्यका लागि पनि मतदान गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेकी छु,” बेन्सन भन्छिन्। उनकी आमा सहितको परिवार अमेरिकामा निर्णायक मानिएको विस्कन्सिन राज्यमा छन्।

प्रवासी अमेरिकीहरूको मत उनीहरूको वा उनीहरूका सबैभन्दा नजिकका आफन्तको अन्तिम बसोबासको ठेगाना भएको राज्यमा गणना हुने व्यवस्था छ। त्यसकारण बेन्सनको मत पनि उनी कहिलेकाहीँ गइरहने विस्कन्सिन राज्यमै गणना हुँदैछ।

अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा यो पटक निर्णायक मानिएका एरिजोना, जोर्जा, मिशिगन, नभाडा, नर्थ क्यारलाइना, पेन्सिल्भेनियासहितका सात राज्यमध्ये विस्कन्सिन पनि एक हो।

साँघुरो अन्तर

अमेरिकाको निकै जटिल निर्वाचन प्रणालीमा राष्ट्रपति बन्न देशभरि सबैभन्दा धेरै मत पाइरहन आवश्यक छैन।

धेरै राज्यहरूमा चुनाव जित्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने व्यवस्था अमेरिकामा छ। जसको निर्धारण इलेक्टोरल कलेज भनिने निर्वाचक मण्डलले गर्छ।

हरेक अमेरिकी राज्यहरूमा जनसङ्ख्याका आधारमा निश्चित इलेक्टोरल कलेज मतको सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छ।

कुनै राज्यमा निर्वाचन जित्नु भनेको उम्मेदवारले सो राज्यसँग भएका सबै इलेक्टोरल कलेज मत हात पार्नु हो। अमेरिकामा ५० राज्य छन्। ती राज्यसँग भएको इलेक्टोरल कलेज मतको कुल सङ्ख्या ५३८ छ।

इलेक्टोरल कलेजको भेला प्रत्येक चार वर्षमा हुने निर्वाचन सकिएपछि केही सातामा आयोजना हुन्छ। त्यही भेलाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति छान्छ।

कम्तीमा २७० इलेक्टोरल कलेज मत पाउने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन्। निजसँगै उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार बनेको व्यक्ति स्वतः निर्वाचित हुन्छन्।

"कलेज" शब्दले राज्यका तर्फबाट मत दिने निर्वाचकहरूको समूहलाई बुझाउँछ। अमेरिकामा ती व्यक्तिलाई "इलेक्टर" भनिन्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको इतिहासले के देखाएको छ भने अनिर्णीत देखिएका राज्यहरू जसले जित्छ त्यही पार्टीको उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्छ।

अमेरिकाको द डेमोक्र्याटिक न्याश्नल कमिटीका अनुसार यस्ता सात वटा राज्यका १६ लाख योग्य मतदाताहरू देश बाहिर छन्।

तर अमेरिकामा सम्पूर्ण मतदाताको सङ्ख्याको तुलनामा हेर्ने हो भने विदेशमा रहेका मतदाताहरूको मत समुद्रमा पानीको थोपा जस्तै हो। सन् २०२० को अमेरिकी निर्वाचनमा खसेको १६ करोड १० लाख मतमध्ये नौ लाख मत मात्रै देशबाहिर रहेका नागरिकहरूको थियो।

तर निकै कम मत अन्तरको प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थामा भने देशबाहिर रहेका मतदाताहरू निर्णायक हुन सक्ने त्यसले प्रष्ट देखाएको छ।

बुस र गोरबीच फ्लोरिडाको प्रतिस्पर्धा

सन् २००० मा जोर्ज डब्ल्यू बुशले एल गोरलाई पराजित गरेको भए पनि गोरले देशभरिबाट पाएको मत बुशकोभन्दा झन्डै पाँच लाख बढी थियो। उक्त निर्वाचनमा सबैभन्दा तीव्र प्रतिस्पर्धा फ्लोरिडा राज्यमा देखिएको थियो।

कैयौँ चरणको पुन: मतगणना र कानुनी कारबाहीपछि अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले यो राज्यमा राष्ट्रपति बुस निर्वाचित भएको घोषणा गर्‍यो। उनी मात्रै ५३७ मत पाएर निर्वाचित भए।

यो राज्यमा पुन: मतगणना जारी रहँदा विदेशबाट पठाइएका मतहरू आउने क्रम जारी नै थियो। त्यसबेला निकै ढिलो आएका कारण र सही ठेगाना उल्लेख नगरिएका कारण ती मतहरू गणना गर्ने वा नगर्ने विषयमा ठूलो विवाद भएको थियो।

“यो समूहमा रहेका मतदाताहरूले निर्वाचन परिणाम तलमाथि गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना बोकेका छन्। हाम्रो जस्तो विभाजित मतदाताहरू रहेको देशमा साँघुरो मतान्तर रहेका समयमा उनीहरूको भूमिका अझै निर्णायक हुनसक्छ," अमेरिकाको मिजोरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जे सेक्टन भन्छन्।

फ्लोरिडा डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटको तथ्याङ्कअनुसार उनले मतदानको दिनपछि विदेशबाट आइपुगेका मतहरू गणना नभएको अवस्थामा गोर २०२ बढी मतले निर्वाचित हुने देखिएको बताए।

सन् २०२० मा अहिलेका राष्ट्रपति जो बाइडनले पनि जोर्जा र एरिजोना राज्यमा निकै कम मत अन्तरले जित हासिल गरेका थिए। डेमोक्र्याटिक पार्टीबाट उम्मेदवार रहेका बाइडनले एरिजोनामा १०,४५७ र जोर्जामा ११,७१९ मत बढी ल्याएर रिपब्लिकनको परम्परागत गढ मानिएका दुवै राज्यमा जित हासिल गरेका थिए।

ती प्रत्येक राज्यमा प्रवासी अमेरिकीहरूको १८,००० भन्दा धेरै मत खसेको अमेरिकी प्रवासी मतदाताहरूलाई मतदानमा सहभागी हुन सहजीकरण गर्दै आएको डेमोक्र्याटिक पार्टी निकट संस्थाकी अभियानकर्मी शरोन मनित्ता बताउँछिन्। उक्त तथ्याङ्कले पनि “विदेशबाट आउने मत कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ,” उनी भन्छिन्।

अमेरिकी नागरिकहरू क्यानडा, मेक्सिको, यूके र इजरेलसहितका देशमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा छन्।

त्यस्ता राज्यमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रचार र मतदाताहरूबीच सञ्जाल बनाउन सन् २०२४ मा अमेरिकाको डेमोक्र्याटिक पार्टीले ३,००,००० अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ।

रिपब्लिकन पार्टीले पनि विदेशमा रहेका अमेरिकीहरूलाई आफ्ना उम्मेदवारलाई मत मागिरहेको छ।

"हामी पनि भेटघाटहरू गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ,” प्रवासी रिपब्लिकनहरूको सञ्जालको यूकेका अध्यक्ष ग्रेग स्वेन्सन भन्छन्।

उनी प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर आफूहरूको प्रचार अभियान चलिरहकेको सुनाउँछन्। रिपब्लिकन पार्टीले सैन्य अखडाहरूमा पनि प्रचार गरिरहेको छ।

अमेरिकी सैनिकहरूले परम्परागत रूपमा रिपब्लिकन पार्टीलाई मत दिने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

“डेमोक्र्याटहरूले विदेशबाट धेरै मत पाए भने पनि म अचम्मित हुनेवाला छैन। तर हामीले रिपब्लिकन मतदाताहरूको पनि ठूलो सङ्ख्या देखेका छौँ र हामीलाई पहिलो पटक मतदान गर्न लागेकासहित रिपब्लिकन समर्थक मतदाताहरूले सम्पर्क गरिरहेका छन्,” स्वेन्सन भन्छन्।

त्यसमध्येका एक जना “क्रिस” हुन्। यूकेमा सार्वजनिक सेवाको काम गरिरहेका उनले राजनीतिक विचार सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न नपाइने नियमका कारण बीबीसीसँग कुरा गर्दा आफ्नो वास्तविक नाम प्रयोग गरेका छैनन्।

अमेरिकाको न्यू जर्सी राज्यका उनी १५ वर्षदेखि देशबाहिर बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। ट्रम्प समर्थक भए पनि उनले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका थिएनन्।

निर्वाचनमा निकै चर्को प्रतिस्पर्धा देखेर उनले यो पटक मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न निवेदन दिए।

“मेरो देश मूल्यवृद्धि र आप्रवासनको समस्याका कारण सङ्घर्ष गरिरहेको छ। मलाई पनि ट्रम्प सबै कुराले निपुण लाग्दैन तर यो समस्या हल गर्न ह्यारिस भन्दा ट्रम्प राम्रो हुन् भन्ने मलाई लाग्छ,” उनी भन्छन्।

सन् १९८८ यता उनको मत जाने न्यू जर्सीमा रिपब्लिकन पार्टीले चुनाव जितेको छैन। क्रिस निर्णायक राज्यका रिपब्लिकन उम्मेदवारहरूले आफ्नो भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास गर्छन्।

“सन् २०१६ मा पनि कुनै मत सर्वेक्षणहरूले ट्रम्पले जित्ने देखाएका थिएनन्। त्यसबेला ट्रम्पको समर्थन गरिहरेका धेरै मानिसहरू थिए तर उनीहरू बोलिरहेका थिएनन्,” उनी भन्छन्।

कानुनी चुनौती

देश बाहिरबाट गरिने मतदान अमेरिकामा यसअघि नै विवादको विषय बनिसकेको छ। रिपब्लिकन पार्टीले तीन वटा राज्यमा यसलाई रोक्न माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ।

नर्थ क्यारलाइना र मिशिगनमा मतदाताहरूका आफन्त भएकै आधारमा स्वयं मतदाता कहिल्यै बसोबास नगरेको राज्यमा उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने वा नदिने विषय विवादको केन्द्र बनेको छ। दुवै मुद्दा न्यायाधीशले खारेज गरे पनि रिपब्लिकनहरूले त्यसविरूद्ध पुनरावेदन गर्ने बताएका छन्।

पेन्सिल्भेनियामा प्रशासनले विदेशबाट मतदान गर्नेहरूको परिचयपत्र र योग्यताबारे पर्याप्त जाँच नभएको विषयमा मुद्दा परेको छ।

डेमोक्र्याटिक पार्टीका सांसदहरूको एक समूहले यो विषयलाई लिएर विभाजन र भ्रामक सूचनाको बिउ रोप्न खोजेको आरोप रिपब्लिकनहरूमाथि लगाएको छ।

यदि नोभेम्बर ५ को मत परिणाममा निकै नजिकको प्रतिस्पर्धा देखियो भने प्रवासी अमेरिकीहरूको मत पुन: चर्चाको केन्द्रमा आउँनेछ। बीबीसी 

Khabardabali Desk–RP

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

नेपालको हिमाली क्षेत्र नजिक तिब्बत केन्द्रबिन्दु भएको शक्तिशाली भूकम्पले कुन-कुन जिल्ला प्रभाव पर्‍यो ?

काठमाडौँ । चीनको तिब्बत प्रान्तको दिङ्गे काउन्टीमा केन्द्रबिन्दु भएर सात रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । बिहान ६ः५० बजे नेपाल–चीन सीमामा पर्ने उक्त स्थ...

हराउँदै गयो गुन्द्री बुन्ने चलन

वालिङ । पछिल्लो समय यहाँ गुन्द्री बुन्ने चलन हराउँदै गएको छ । खेतमा धान काटेर दाइँ हाल्ने बेला लामो–लामो परालका छाँटेर राख्ने र फुर्सदका बेला गुन्द्री...

२९ वर्षदेखि ओडारमा व्यापार

दोलखा । दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिका–५ का छत्रबहादुर कार्कीले २९ वर्षदेखि सोही वडास्थित भोर्ले भिरको ओडारमा व्यापार गर्दै आएका छन् । २०५२ मा देवीटारमा ...

आज कति पुग्यो तरकारीको भाउ ? यस्तो छ कालीमाटीमा थोक मूल्य

काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थो...

१६ अर्बको ठेक्का दिलाउन चेक लेनदेन गराएको आरोपमा अख्तियारको अनुसन्धानमा ऊर्जामन्त्री खड्का

तर कुलमानलाई हटाउन सोधे ९ बुँदे स्पष्टीकरण

एमाले बैठक- नेताहरुले धारणा राखेपछि ओलीले जवाफ दिएर टुुंग्याउने तयारी

काठमाडौं  । नेकपा एमालेको ललितपुरमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक एवं साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा व्यक्त गर्ने ...

सार्वजनिक यातायातमा वृद्धि भएको भाडादर आजैदेखि लागू

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधनको भाडादर समायोजन गरेको छ । या...

महिनावारी विभेदले मृत्युको मुखमा धकेल्दै, के गर्दैछ स्थानीय सरकार ?

डडेल्धुरा ।: जिल्ला सदरमुकामस्थित भीमदत्त बहुमुखी क्याम्पसमा बिबिएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत बैतडीको पाटन नगरपालिका–१० कि लक्ष्मी भट्टलाई सदरमुकाम डडेल्...

नुन किन्न वडाको सिफारिस अनिवार्य

बाजुरा । बाजुराका नागरिकलाई नुन किन्न वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। बाजुरामा आवश्यकभन्दा बढी नुन प्रयोग हुन थालेपछि वडाको सिफारिस लिन थालि...

सत्ताको छाया पर्दा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको गिरीबन्धु टी– इस्टेटलाई ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिनेगरी केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई...

अरु धेरै
Global Ime Bank
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Nepal Bank NIBL RIGHT SIDE Salt Trending Alphabet Education Consultancy