दैनिक ५० हजार लाइसन्स छापिँदै, साउनबाट चिट बोक्नु नपर्ने

काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसन्स) छपाइ जति सुस्त छ छाप्नुपर्ने सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार त्यो सङ्ख्या करिब ३० लाख पुगेको छ। अत्यावश्यक रूपमा ७-८ सय दैनिक छाप्ने गरेको विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए।

छाप्नुपर्ने लाइसन्सको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग गत कार्तिक महिनामा एउटा सम्झौता गरेको थियो। जसमा छ महिनाभित्र १२ लाख लाइसन्स छाप्ने सम्झौता गरेको थियो।

अब एक महिना बाँकी छँदा त्यो लक्ष्य अनुसार छपाइ होला?केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गाना लक्ष्यअनुसार छाप्न सकिनेमा विश्वस्त सुनिए।

"गत हप्ताको सुरुदेखि दैनिक ५० हजार लाइसन्स छाप्ने काम भइरहेको छ," उनले विश्वासको आधार सुनाउँदै भने, "त्यसभन्दा अघिल्लो हप्ता दैनिक २५ हजार छपाइ भइरहेको थियो।"

छपाइले गति लिएसँगै केन्द्रले अघिल्लो साता करिब सवा लाख लाइसन्स छापेर विभागलाई बुझाइसकेको छ।

"अब हामीले एक महिनाभित्र १२ लाख लाइसन्स छापेर विभागलाई दिन्छौँ," ढुङ्गानाले भने, "बाँकी लाइसन्स पनि छाप्ने सम्झौता भयो भने त्यो पनि समयमै सकिन्छ।"

बाँकी १८ लाख लाइसन्स कहिले?

विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर जोशीका अनुसार दैनिक लाइसन्स वितरण गरिने करिब ७-८ सय जनामा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने, शान्ति सैनिक र विभागमा तत्काल आवश्यक रहेको भनेर फारम भर्नेहरू हुन्छन्।

मुद्रण केन्द्र र विभागबीचको सम्झौतामा सुरुमा त्यस्तो अत्यावश्यक रूपमा दिइनुपर्ने दैनिक ५०० लाइसन्स छाप्ने सहमति भएको थियो।

तर पूर्ण क्षमताअनुसार लाइसन्स छाप्न चार महिना लागेको छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाका अनुसार त्यो अवधिमा कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने लगायतका प्रक्रियागत काम भयो।

"हामीसँग अब पूर्व सहमति अनुसार १२ लाख लाइसन्स छाप्ने सबै सामान छ," उनले भने, "यदि बाँकी लाइसन्स पनि छाप्ने हो भने सहमति भएको एक महिनाभित्र आवश्यक सामग्री खरिद गरेर असार मसान्तभित्र सबै छापेर दिन सक्छौँ।"

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छाप्ने लाइसन्समा डेटाहरू रहेको चिप्स हुँदैन। जोशीका अनुसार पहिलेको लाइसन्समा कार्ड र चिप्स दुई ठाउँमा डेटा हुन्थ्यो भने अहिले छपाइ भइरहेकोमा कार्डमा मात्र डेटा हुन्छ।

तर समयमै छापिने कुरा विभागले कति लाइसन्सको डेटा केन्द्रलाई दिन्छ भन्नेमा निर्भर हुने जानकारहरू बताउँछन्।

विभागले अहिलेसम्म डेढ लाख लाइसन्सको डेटा केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको छ।

जेन जी आन्दोलनको प्रभाव र नीतिगत अन्योल

यसअघि विभागसँग पनि दैनिक पाँच हजार लाइसन्स छाप्न सक्ने क्षमताको मास प्रिन्टर थियो।

जेन जी आन्दोलनमा क्षति पुगेको उक्त प्रिन्टर अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा छ। मर्मतको निम्ति खर्च बढी हुने देखिएपछि त्यो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

केन्द्रको बोझ घटाउन प्रदेश तहबाटै लाइसन्स छापेर वितरण गर्ने निर्णय पनि भएको थियो।

संविधान र कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन २०७५ ले सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको काम प्रदेशको जिम्मेवारीमा राखेको पनि छ।

निर्णयअनुसार काम भएको भए २०८१ साल असार मसान्तपछिका लाइसन्सहरू प्रदेश तहबाटै छापिनु पर्ने थियो।

आफ्नो प्रेस नभएका प्रदेशले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रेस पनि प्रयोग गर्न सक्छन्।

वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रिन्टर पनि खरिद गरिसकेको छ। कोशी प्रदेशले पनि खरिदको निम्ति बोलपत्र आह्वान गरिसकेको थियो।

तर संशोधित ऐनमा केही महत्त्वपूर्ण कागजात सुरक्षण मुद्रण केन्द्र बाहेकले छाप्न नपाउने व्यवस्था गरिएपछि प्रदेशले आफ्नै प्रेस खरिद गरेर छाप्ने तयारी रोकिएको एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

खरिद भइसकेका प्रिन्टरहरू अब ऐनले रोक नलगाएका कागजातहरू छाप्न प्रयोग हुने जानकारहरू बताउँछन्।

'अब चिट बोकेर हिँड्नु पर्दैन'

कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाका अनुसार अर्को हप्तासम्म विभागसँग बाँकी लाइसन्स पनि छाप्ने सम्झौता गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ।

सम्झौता भएको एक महिनामा त्यसको निम्ति आवश्यक सामग्री खरिद गरेर त्यसपछिको एक-डेढ महिनामा बाँकी रहेका सबै लाइसन्स छाप्न सकिने उनले बताए।

"अर्को हप्तासम्म सम्झौता भयो भने हामीले यही आर्थिक वर्षभित्र बाँकी १७-१८ लाख जति छ सबै लाइसन्स छापेर दिने तयारी पूरा भइसकेको छ," ढुङ्गानाले भने, "अब असार मसान्तपछि कुनै पनि सेवाग्राहीले चिट बोकेर हिँड्नु पर्दैन।"

यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले ६८ र ९४ हजार वटा लाइसन्सको डेटा केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको थियो। अब बाँकी ८-१० लाख लाइसन्सको डेटा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी केन्द्रले पाएको ढुङ्गानाले बताए।

तर नयाँ सरकार आएसँगै लाइसन्स कार्ड दिने कि नागरिक एपमा उपलब्ध गराउने भन्नेबारे पनि छलफल जारी रहेको एक अधिकारीले बताए। जुन पहिले पनि बहसको विषय बनेको थियो।

ती अधिकारीले भने, "विदेश जाने र यही पनि कार्ड नै अत्यावश्यक हुनेका निम्ति मात्रै प्रिन्ट गर्ने कि भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ।"

उनका अनुसार समयमा दिन नसक्दा लाखौँको सङ्ख्यामा म्याद सकिने बेला भइसकेका लाइसन्स छन् त्यसैले प्रिन्ट नगरेर डिजिटल रूपमा उपलब्ध गराउनेबारे छलफल भइरहेको हो।

'बायोमेट्रिक' र 'सेक्यूरिटी चिप्स' सहितको मसिनले पढ्न सक्ने सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् स्मार्ट लाइसन्स वितरण गर्ने योजना संविधान आउनुअघि देखिको हो। तर कोभिड महामारी, चरण चरणमा फेरिएका नीति र सरकारको कमजोर क्षमताका कारण दशौँ लाख चालकहरूले लाइसन्स पाउन नसकेको बताइन्छ।
बीबीसी