काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै कुरा समेटिएको जनसङ्ख्या नीति आवश्यक रहेको बताएको छन्।
बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएको हो । उनले जनसङ्ख्या नीतिले नै देश निर्माणको आधार निर्माण गर्ने भएकाले जनसङ्ख्या नीतिमा सबैकुरा समेटिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले जनसंख्या नीति बनाउने कुरा सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताए । सरकारले जनसङ्ख्या नीति बनाउने हो भने प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, उनले भने, जनसङ्ख्याको राष्ट्रिय नीति बनाउन विश्वविद्यालयमा रहेका जनसङ्ख्या विभागहरुले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।
उनले जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नीति मात्रै बनाउने हो र कार्यान्वयन गर्ने अर्को निकाय बनाउने भए सुरुवातमै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले भने, 'सम्पूर्ण कुरा समेटिएको जनसङ्ख्या नीति ल्याउन जरुरी छ । जनसङ्ख्या नीतिले नै देश निर्माणको आधार निर्माण गर्नसक्छ । जसरी राज्यले यो विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यो राख्न सकेको छैन । यो निस्कर्षमा पुगौँ । प्राथमिकतामा राख्ने हो भने मेकानिजम बनाउँ पहिले ।'
यसरी मेकानिजम बनाउँदा यो हेर्ने कसले हो ? देशभरको जनसंख्यासम्बन्धी नीति बनाउने कसले हो ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हो ? त्यो हो भने त्यसअनुसारको मेकानिजम निर्माण गर्नेगरी राज्यले छुट्याउनुपर्छ । नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने फरक फरक निकाय हो भने त्यही भनौँ । नीति बनाउने काम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हो, कार्यान्वयन गर्ने अरु मेकानिजम हो भनौँ । त्यो कुरामा स्पष्ट हुुनपर्छ । छलफल मात्रै गरेर नीति बनाउनका लागि त्यस्तै कार्यान्वयन गर्नेगरी मेकानिजम आवश्यक पर्दैन,' उनले भने ।
यसेगरी, मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सुविधा सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट उपलब्ध हुनुपर्ने बताए । उनले स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ, सहज बनाउनका लागि स्वास्थ्य बीमा ५ लाख पुर्याउनुपर्ने र व्यवस्थित गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गर्न भएको छन् । सरकारले जनसङ्ख्या नीति बनाउने हो भने प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, उनले भने, जनसङ्ख्याको राष्ट्रिय नीति बनाउन विश्वविद्यालयमा रहेका जनसङ्ख्या विभागहरुले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।
उनले जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नीति मात्रै बनाउने हो र कार्यान्वयन गर्ने अर्को निकाय बनाउने भए सुरुवातमै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले भने, 'सम्पूर्ण कुरा समेटिएको जनसङ्ख्या नीति ल्याउन जरुरी छ । जनसङ्ख्या नीतिले नै देश निर्माणको आधार निर्माण गर्नसक्छ । जसरी राज्यले यो विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यो राख्न सकेको छैन । यो निस्कर्षमा पुगौँ । प्राथमिकतामा राख्ने हो भने मेकानिजम बनाउँ पहिले ।'
यसरी मेकानिजम बनाउँदा यो हेर्ने कसले हो ? देशभरको जनसंख्यासम्बन्धी नीति बनाउने कसले हो ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हो ?त्यो हो भने त्यसअनुसारको मेकानिजम निर्माण गर्नेगरी राज्यले छुट्याउनुपर्छ । नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने फरक फरक निकाय हो भने त्यही भनौँ । नीति बनाउने काम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हो, कार्यान्वयन गर्ने अरु मेकानिजम हो भनौँ । त्यो कुरामा स्पष्ट हुुनपर्छ । छलफल मात्रै गरेर नीति बनाउनका लागि त्यस्तै कार्यान्वयन गर्नेगरी मेकानिजम आवश्यक पर्दैन,' उनले भने।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: